ST कॅटेगरी – भाग १: इतिहास, जाती व आरक्षण

📘 ST कॅटेगरी संपूर्ण माहिती मालिका | भाग १ पैकी ३ | संदर्भ: Census 2011, Ministry of Tribal Affairs, NCST Reports

🏹 ST (अनुसूचित जमाती) कॅटेगरी
संपूर्ण माहिती — भाग १

इतिहास · जाती/जमाती · आरक्षणाची सुरुवात · डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर · महाराष्ट्र व भारत

Table of Contents

१. ST कॅटेगरी म्हणजे काय?

अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes – ST) म्हणजे भारतातील त्या आदिवासी समुदाय ज्यांना भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ अन्वये अधिकृतपणे ओळखले जाते. या समुदायांना ऐतिहासिकदृष्ट्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले गेले होते व ते भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम डोंगराळ व जंगल भागात राहत होते.

ST म्हणून वर्गीकरण होण्यासाठी पाच मुख्य निकष आहेत जे लोकर समितीने (Lokur Committee, 1965) निश्चित केले:

📌 ST वर्गीकरणाचे ५ निकष (Lokur Committee, 1965)

१. आदिम वैशिष्ट्ये (Primitive Traits): पारंपरिक जीवनशैली, शेती, शिकार किंवा संकलनावर अवलंबित्व

२. विशिष्ट संस्कृती (Distinctive Culture): स्वतःची भाषा, परंपरा, धार्मिक विश्वास

३. भौगोलिक अलगपणा (Geographical Isolation): डोंगर, जंगल, दुर्गम भागात वास्तव्य

४. सामाजिक मागासलेपण (Social Backwardness): शिक्षण, आर्थिक व सामाजिक विकासात मागे

५. बाहेरील संपर्काचा अभाव (Shyness of Contact): मुख्य समाजापासून दूर राहणे

संदर्भ: Lokur Committee Report, 1965; Ministry of Tribal Affairs, Government of India

10.45%

भारताच्या एकूण लोकसंख्येत ST प्रमाण (Census 2011)

10.45 कोटी

भारतातील एकूण ST लोकसंख्या (2011)

705+

भारतातील अधिकृत ST जमाती

महाराष्ट्रातील अधिकृत ST जमाती

7.5%

केंद्र सरकार नोकरीत ST आरक्षण

महाराष्ट्रात ST आरक्षण टक्केवारी

२. भारतातील आदिवासी इतिहास — प्राचीन ते आधुनिक काळ

२.१ प्राचीन काळ (Ancient Period)

भारतातील आदिवासी समुदाय हे या भूमीचे मूळ रहिवासी (Indigenous People) आहेत. सिंधू संस्कृती (इ.स.पूर्व ३००० वर्षे) च्या आधीपासूनच हे लोक भारताच्या जंगल, डोंगर व नदी किनाऱ्यांवर राहत होते. ऋग्वेदात देखील ‘अटवी’ (जंगलातील लोक) असा उल्लेख आढळतो.

मौर्य साम्राज्याच्या काळात (इ.स.पूर्व ३२१-१८५) चंद्रगुप्त मौर्याने आदिवासी जमातींच्या मदतीने साम्राज्य स्थापन केले. अशोकाच्या शिलालेखात ‘अटविका’ (जंगली लोक) चा उल्लेख आहे. रामायण-महाभारतात भिल्ल, किरात, निषाद, शबर आदी जमातींचे उल्लेख आहेत.

२.२ मध्ययुगीन काळ (Medieval Period)

मध्ययुगात आदिवासींनी स्वतंत्र राज्ये व गणराज्ये चालवली. गोंड राजे, भिल्ल राजे यांनी मध्य व पश्चिम भारतात मोठी साम्राज्ये स्थापन केली होती. गोंडवाना राज्य (वर्तमान मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्रचा काही भाग) हे त्यापैकी सर्वात प्रसिद्ध होते.

🏰 प्रसिद्ध आदिवासी राजे व राज्ये

गोंड राणी दुर्गावती (१५२४-१५६४): मध्य भारतातील शक्तिशाली राणी, मुघलांशी लढताना वीरमरण

भिल्ल राजे: राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्रात मेवाड राजांशी संधान

संथाल राज्य: झारखंड, पश्चिम बंगाल भागात स्वायत्त गणराज्य

वारली जमात: महाराष्ट्राच्या कोकण भागात प्राचीन कलासंस्कृती

संदर्भ: History of Gondwana Kingdom, Encyclopaedia of Tribals in India

२.३ ब्रिटिश राजवटीत आदिवासी (1757-1947)

ब्रिटिश राजवटीत आदिवासींचे सर्वात मोठे नुकसान झाले. जंगल कायदे, जमीन संपादन, आणि शोषणाच्या विरोधात आदिवासींनी अनेक मोठ्या उठाव केले:

१७७९-१८२०

भिल्ल उठाव (Bhil Revolt): खानदेश परिसरात ब्रिटिशांच्या जमीन धोरणाविरुद्ध भिल्लांचा सशस्त्र संघर्ष. सेवाराम ठाकूर व इतर नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव.

१८१६-१८३२

रामोशी उठाव: पुणे परिसरातील रामोशी जमातीने उमाजी नाईकच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध सशस्त्र लढा. उमाजी नाईकांना १८३२ साली फाशी.

१८५५-१८५६

संथाल उठाव (Santhal Hul): सिध्धू व कान्हू मुर्मूच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश, जमीनदार व महाजनांविरुद्ध मोठा उठाव. सुमारे १०,००० आदिवासींनी सहभाग. हजारो जण ठार झाले.

१८७९-१८८०

रामपा उठाव (Rampa Rebellion): आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू यांच्या नेतृत्वाखाली कोया आदिवासींचा उठाव. ब्रिटिशांनी १९२४ साली राजूंना गोळ्या घालून ठार केले.

१८९९-१९०१

बिरसा मुंडा उठाव (Ulgulan): झारखंडमधील मुंडा आदिवासींचा ऐतिहासिक उठाव. बिरसा मुंडाने ‘धरती आबा’ म्हणून आदिवासींना एकत्र केले. ब्रिटिश जंगल कायदे व जमीन लुटीविरुद्ध संघर्ष. बिरसाचे १९०० साली तुरुंगात निधन.

१९१९

Montagu-Chelmsford सुधारणा: पहिल्यांदा आदिवासींसाठी काही प्रतिनिधित्वाचा विचार केला गेला.

१९३५

Government of India Act 1935: पहिल्यांदा अधिकृतपणे “Scheduled Tribes” हा शब्दप्रयोग वापरला गेला व काही विशेष तरतुदी केल्या गेल्या.

📚 ब्रिटिशकालीन जंगल कायदे व आदिवासी

Indian Forest Act 1865: जंगलावर सरकारी मालकी — आदिवासींचे हक्क काढले

Indian Forest Act 1878: Reserve Forest, Protected Forest वर्गीकरण — आदिवासींना प्रवेश बंदी

Land Acquisition Act 1894: जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा — आदिवासींचे विस्थापन

Criminal Tribes Act 1871: काही आदिवासी जमातींना ‘गुन्हेगार जमाती’ म्हणून घोषित — अमानवीय अत्याचार

संदर्भ: Forest Rights Act 2006 – Background Paper, Ministry of Tribal Affairs

३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि ST विकासाची सुरुवात

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर १९५६) हे ST (आणि SC) समुदायांच्या उत्थानासाठी सर्वात महत्त्वाचे शिल्पकार होते. त्यांनी संविधानात आदिवासींसाठी ज्या तरतुदी केल्या त्या आजही ST विकासाचा आधार आहेत.

“मला वाटते की आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट हे आहे की समाजाच्या प्रत्येक घटकाला — मग तो कोणत्याही जाती, धर्म, वर्ग किंवा लिंगाचा असो — समान संधी व संरक्षण मिळावे.” — डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संविधान सभेतील भाषण, २५ नोव्हेंबर १९४९

३.१ आंबेडकरांचे ST विकासातील योगदान

⭐ आंबेडकरांनी ST साठी केलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी

१. संविधानात कलम ३४२: ST ची अधिकृत परिभाषा व यादी तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला

२. कलम ४६: राज्याने SC/ST च्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांना प्रोत्साहन द्यावे

३. कलम १५(४): SC/ST साठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार

४. कलम १६(४): सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण

५. पाचवी व सहावी अनुसूची: आदिवासी भागांसाठी विशेष प्रशासकीय व्यवस्था

६. कलम ३३५: SC/ST च्या दाव्यांचा विचार करणे

७. कलम ३३८ अ: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

संदर्भ: Constitution of India, 1950; Dr. B.R. Ambedkar: Life and Mission by Dhananjay Keer

३.२ Poona Pact (१९३२) आणि ST

२४ सप्टेंबर १९३२ रोजी झालेल्या पुणे करारात (Poona Pact) डॉ. आंबेडकरांनी दडपलेल्या वर्गांसाठी (Depressed Classes) जे राखीव मतदारसंघ मागितले होते ते मिळाले नाहीत, परंतु विधानसभांमध्ये राखीव जागा मिळाल्या. या करारात SC/ST साठी एकत्रित भूमिका होती.

३.३ Constituent Assembly मधील आंबेडकरांचे कार्य

डॉ. आंबेडकर संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे (Drafting Committee) अध्यक्ष होते. त्यांनी ST साठी खालील विशेष तरतुदी घातल्या:

कलम	तरतूद	ST साठी महत्त्व
कलम १५(४)	विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार	आरक्षणाचा संवैधानिक आधार
कलम १६(४)	सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण	सरकारी नोकरीत प्रतिनिधित्व
कलम ४६	शैक्षणिक व आर्थिक हित	विकासाचे संवैधानिक आश्वासन
कलम ३३५	SC/ST च्या दाव्यांचा विचार	सेवांमधील हक्काची मान्यता
कलम ३३८ अ	राष्ट्रीय ST आयोग	स्वतंत्र संरक्षण यंत्रणा
कलम ३४२	ST यादी निश्चित करण्याचा अधिकार	कायदेशीर मान्यता
पाचवी अनुसूची	Scheduled Areas ची व्यवस्था	आदिवासी भूमी संरक्षण
सहावी अनुसूची	EasternIndia Tribal Areas	स्वायत्त प्रशासन
कलम ३३०	लोकसभेत ST जागा	राजकीय प्रतिनिधित्व
कलम ३३२	विधानसभेत ST जागा	राज्यस्तरीय प्रतिनिधित्व

३.४ आंबेडकर व आदिवासींचे नाते

डॉ. आंबेडकरांनी आदिवासींना SC पेक्षा वेगळ्या श्रेणीत ठेवणे योग्य मानले. त्यांचे म्हणणे होते की आदिवासींची समस्या ही जातिव्यवस्थेशी नाही तर भौगोलिक अलगपणा, शोषण व विकासापासून वंचितपणाशी आहे. म्हणून त्यांनी स्वतंत्र ST यादी व वेगळ्या आरक्षणाचा आग्रह धरला.

महत्त्वाचा ऐतिहासिक तथ्य: डॉ. आंबेडकरांनी 1946 मध्ये Constituent Assembly मध्ये पहिल्यांदा स्पष्टपणे सांगितले की SC आणि ST यांना स्वतंत्र आरक्षण असावे. SC साठी हिंदू जातीव्यवस्था जबाबदार असताना ST साठी ऐतिहासिक भौगोलिक अलगपणा जबाबदार आहे — हा फरक आंबेडकरांनीच सर्वप्रथम मांडला.

संदर्भ: Constituent Assembly Debates, Vol. 7; Ambedkar’s Writings and Speeches, Vol. 3

४. आरक्षणाचा संपूर्ण इतिहास — ST

४.१ आरक्षणाची पूर्वपीठिका

भारतातील आरक्षणाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली. मात्र सध्याच्या स्वरूपातील आरक्षण संविधानाने दिलेले आहे.

१८८२

Hunter Commission: पहिल्यांदा मागास वर्गांसाठी शिक्षणात विशेष प्रावधानाची शिफारस. हंटर आयोगाने मुस्लिम व हिंदू मागास वर्गांसाठी वेगळ्या शाळा व शिष्यवृत्तींची शिफारस केली.

१९०२

कोल्हापूर संस्थान: छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात मागास वर्गांसाठी ५०% आरक्षण सुरू केले — हे भारतातील पहिले आरक्षण मानले जाते. ST/SC/OBC सर्वांसाठी हे लागू होते.

१९०८

Morley-Minto Reform: ब्रिटिशांनी communal representation सुरू केले — मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ. यावरून दडपलेल्या वर्गांसाठी मागणी सुरू झाली.

१९१९

Montagu-Chelmsford Reforms: आदिवासींसाठी ‘Primitive Tribes’ म्हणून पहिल्यांदा उल्लेख. Tribal Advisory Councils ची संकल्पना मांडली.

१९३२

Communal Award: रamsay मॅकडोनाल्डने Depressed Classes साठी (ज्यात आदिवासी होते) स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर केले. आंबेडकरांनी याचे स्वागत केले. गांधींनी उपोषण केले. परिणामी पुणे करार (Poona Pact) झाला.

१९३५

Government of India Act 1935: पहिल्यांदा “Scheduled Tribes” हा अधिकृत शब्दप्रयोग. Partially Excluded Areas व Excluded Areas ची संकल्पना — आदिवासी भागांसाठी विशेष प्रशासन. Provincial Legislative Assembly मध्ये ST जागा राखीव.

१९४७-१९५०

संविधान निर्माण काळ: डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ST साठी विस्तृत तरतुदी. जयपाल सिंह मुंडा (झारखंडचे आदिवासी नेते, ऑलिम्पिक हॉकी कर्णधार) यांनी Constituent Assembly मध्ये ST च्या हक्कांसाठी भरीव योगदान दिले.

२६ जानेवारी १९५०

संविधान लागू: ST साठी आरक्षण अधिकृतपणे सुरू. लोकसभेत ST जागा राखीव. सुरुवातीला १० वर्षांसाठी (१९६० पर्यंत) ठरवले गेले होते, परंतु नंतर वारंवार वाढवण्यात आले.

१९५०

Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950: पहिल्यांदा अधिकृत ST यादी प्रकाशित. राष्ट्रपतींनी हा आदेश जारी केला. यात राज्यनिहाय ST जमातींची यादी दिली.

१९५१

पहिली पंचवार्षिक योजना: आदिवासी विकासासाठी Tribal Development Blocks स्थापन. आदिवासी कल्याणाला पहिल्यांदा नियोजनात स्थान.

१९५२

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका: ST राखीव मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत ST प्रतिनिधी निवडून आले. लोकसभेत ४१ ST जागा राखीव.

१९६५

Lokur Committee: ST वर्गीकरणाचे निकष निश्चित केले. समितीने आदिवासींच्या यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची शिफारस केली.

१९७४

Tribal Sub-Plan (TSP): आदिवासी उपयोजना धोरण सुरू. आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट खर्च करण्याचे बंधन राज्यांना.

१९७६

42वी घटना दुरुस्ती: DPSP मध्ये SC/ST च्या विकासाचे उद्दिष्ट अधिक स्पष्टपणे मांडले.

१९८९

SC/ST अत्याचार प्रतिबंध कायदा: आदिवासींवरील अत्याचाराला कडक शिक्षेची तरतूद. हा कायदा आजही कार्यरत आहे (२०१५ मध्ये सुधारित).

१९९२

Indra Sawhney Case (Mandal Case): सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५०% च्या वर जाऊ नये असा निर्णय दिला. पण ST साठी “creamy layer” लागू नाही असेही स्पष्ट केले.

१९९४

PESA Act 1996 (पूर्वी 1994 चा मसुदा): Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act — आदिवासी ग्रामसभांना स्वायत्त अधिकार. ग्राम पंचायतींना जंगल, जमीन व नैसर्गिक संपत्तीवर हक्क.

२००४

NCST स्थापना: ८९व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) स्थापन. यापूर्वी SC/ST साठी एकच आयोग होता.

२००६

वन अधिकार कायदा (Forest Rights Act 2006): ऐतिहासिक कायदा — आदिवासींना जंगल जमिनीवर हक्क. लाखो आदिवासी कुटुंबांना पट्टे.

२०१३

Land Acquisition Act 2013: आदिवासी जमीन संपादनात सहमतीचे बंधन. ७०% आदिवासींच्या संमतीशिवाय जमीन संपादन बंद.

२०१९

१०३वी घटनादुरुस्ती: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण — मात्र यात ST/SC सहभागी नाहीत कारण त्यांना स्वतंत्र आरक्षण आहे.

२०२४

Sub-Classification वाद: सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST मध्ये sub-classification ला परवानगी दिली (Panjab v. Davinder Singh). ST मध्ये अधिक मागास जमातींना प्राधान्य देणे शक्य.

५. महाराष्ट्रातील ST जमाती — संपूर्ण यादी व माहिती

महाराष्ट्रात Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 आणि नंतरच्या दुरुस्त्यांनुसार ४७ अधिकृत ST जमाती आहेत. महाराष्ट्रातील ST लोकसंख्या Census 2011 नुसार १,०५,१०,२१३ (१.०५ कोटी) म्हणजे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५% आहे.

1.05 कोटी

महाराष्ट्रातील ST लोकसंख्या (Census 2011)

9.35%

राज्य लोकसंख्येतील ST टक्केवारी

महाराष्ट्रातील अधिकृत ST जमाती

महाराष्ट्रात ST आरक्षण

५.१ महाराष्ट्रातील प्रमुख ST जमाती

जमात	प्रमुख जिल्हे	लोकसंख्या (अंदाजे)	विशेष वैशिष्ट्य
भिल्ल (Bhil)	नंदुरबार, धुळे, नाशिक, जळगाव	~२५ लाख	महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ST जमात
गोंड (Gond)	गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ	~१५ लाख	मध्य भारतातील सर्वात मोठी ST जमात
वारली (Warli)	पालघर, ठाणे, रायगड	~३ लाख	जगप्रसिद्ध वारली चित्रकला
कातकरी (Katkari)	रायगड, रत्नागिरी, पुणे	~१.५ लाख	Primitive Vulnerable Tribal Group (PVTG)
कोलाम (Kolam)	यवतमाळ, नांदेड, वर्धा	~१ लाख	PVTG — सर्वाधिक मागास
माडिया (Madia)	गडचिरोली	~१.२ लाख	घनदाट जंगलात राहणारे
कोरकू (Korku)	अमरावती, बुलढाणा	~१.५ लाख	मेळघाट परिसरातील जमात
ठाकर (Thakar)	पालघर, ठाणे, रायगड	~२ लाख	कोकण किनारपट्टीजवळ
माळढोक/महादेव कोली	पुणे, नाशिक, अहमदनगर	~३ लाख	पश्चिम घाटातील जमात
परधान (Pardhan)	गडचिरोली, चंद्रपूर	~०.५ लाख	गोंडांचे पारंपरिक संगीतकार
हळबा (Halba)	गडचिरोली, चंद्रपूर	~१ लाख	विदर्भातील जमात
आंध (Andh)	यवतमाळ, नांदेड	~०.८ लाख	मराठवाडा-विदर्भ सीमेवर

५.२ Primitive Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) — महाराष्ट्र

काही जमाती इतक्या मागास आहेत की त्यांना PVTG (पूर्वी Primitive Tribal Groups) म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्रात ३ PVTG आहेत:

🔴 महाराष्ट्रातील PVTG जमाती

१. कातकरी (Katkari/Kathkari): रायगड, पुणे जिल्ह्यात. जंगल उत्पादनावर अवलंबित. साक्षरता दर फक्त ३०-४०%. अत्यंत गरीब.

२. कोलाम (Kolam): यवतमाळ, नांदेड. स्वतःची ‘कोलामी’ भाषा. कोठुरी कोलाम व मारखूली कोलाम असे दोन प्रकार. लोकसंख्या घटत आहे.

३. माडिया (Maria/Madia Gond): गडचिरोली. घनदाट जंगलात ‘बायसन हॉर्न माडिया’ या नावाने ओळखले. अत्यंत मर्यादित मुख्य प्रवाहाशी संपर्क.

संदर्भ: Ministry of Tribal Affairs – PVTG List; Maharashtra Tribal Development Department Report 2020

५.३ महाराष्ट्रातील ST जिल्हानिहाय वितरण

जिल्हा	ST लोकसंख्या	ST टक्केवारी	प्रमुख जमाती
नंदुरबार	6,92,279	~69%	भिल्ल, पावरा, वसावे
गडचिरोली	4,08,791	~38%	गोंड, माडिया, कोलाम, हळबा
धुळे	2,95,742	~25%	भिल्ल, पावरा
नाशिक	8,12,280	~15%	भिल्ल, महादेव कोली, ठाकर
पालघर	3,29,849	~37%	वारली, ठाकर, कातकरी
ठाणे	3,07,561	~9%	वारली, कातकरी, ठाकर
अमरावती	3,71,278	~14%	कोरकू, गोंड
चंद्रपूर	3,27,468	~16%	गोंड, हळबा, कोलाम
यवतमाळ	2,69,145	~12%	कोलाम, आंध, गोंड
नांदेड	1,98,456	~10%	कोलाम, आंध, परधान

संदर्भ: Census 2011 – Scheduled Tribes Table; Maharashtra Planning Department

६. भारतातील प्रमुख ST जमाती

जमात	प्रमुख राज्ये	लोकसंख्या (2011)	विशेष वैशिष्ट्य
गोंड	MP, Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana	~१.२ कोटी	भारतातील सर्वात मोठी ST जमात
भिल्ल	Rajasthan, MP, Gujarat, Maharashtra	~१.१ कोटी	दुसरी सर्वात मोठी
संथाल	Jharkhand, WB, Odisha, Bihar	~७१ लाख	पूर्व भारतातील मोठी जमात
मुंडा	Jharkhand, Odisha, WB	~२३ लाख	बिरसा मुंडाची जमात
खासी	Meghalaya	~१४ लाख	मातृसत्ताक व्यवस्था
नागा	Nagaland	~१९ लाख	अनेक उपजमाती
मीझो	Mizoram	~११ लाख	ईशान्य भारत
बोडो	Assam	~१४ लाख	सहावी अनुसूचीत समावेश
इरुला	Tamil Nadu, Kerala	~१.८ लाख	सापांशी संबंधित परंपरा
अंदमानी जमाती	Andaman & Nicobar	~४०० (घटत आहे)	Particularly Vulnerable — संरक्षित

संदर्भ: Census 2011 – Primary Census Abstract; Anthropological Survey of India

७. संवैधानिक तरतुदी — विस्तृत विश्लेषण

७.१ मूलभूत अधिकार (Part III)

📜 ST साठी मूलभूत अधिकार

कलम १५(२): कोणत्याही नागरिकाला केवळ जाती, धर्म, वंशाच्या आधारावर सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारता येणार नाही

कलम १५(४): राज्य SC/ST च्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करू शकते — हाच आरक्षणाचा मूळ आधार

कलम १६(४): सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास वर्गांसाठी आरक्षण

कलम १७: अस्पृश्यता निर्मूलन (SC साठी मुख्यतः पण ST लाही लागू)

कलम १९(५): जमिनीवरील हक्क — आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरणावर राज्य निर्बंध घालू शकते

कलम २३: बेगारी (Bonded Labour) बंदी — आदिवासींना विशेष लाभ

७.२ राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP — Part IV)

📜 ST साठी DPSP

कलम ४६: राज्याने SC/ST व इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांना प्रोत्साहन द्यावे; सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांना संरक्षण द्यावे

कलम ४७: पोषण व जीवनमान उंचावणे

कलम ४८ अ: पर्यावरण संरक्षण — आदिवासी जंगल संरक्षणाशी संबंधित

७.३ पाचवी व सहावी अनुसूची

अनुसूची	लागू क्षेत्र	मुख्य तरतुदी	महाराष्ट्रातील स्थिती
पाचवी अनुसूची	10 राज्यांतील Scheduled Areas	Tribal Advisory Council, राज्यपालांचे विशेष अधिकार, जमीन हस्तांतरण नियमन	नंदुरबार व गडचिरोलीचा काही भाग पाचव्या अनुसूचीत
सहावी अनुसूची	Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram	Autonomous District Councils — स्वतंत्र कायदे करण्याचा अधिकार	महाराष्ट्रात लागू नाही

८. लोकसंख्या व वितरण — सांख्यिकीय विश्लेषण

८.१ भारतातील ST लोकसंख्या वाढ

जनगणना वर्ष	ST लोकसंख्या (कोटी)	एकूण लोकसंख्येत %	वाढ दर
1961	2.99	6.87%	—
1971	3.82	6.94%	27.7%
1981	5.16	7.76%	35.1%
1991	6.77	8.08%	31.2%
2001	8.43	8.20%	24.5%
2011	10.45	8.61% (10.45%*)	23.7%

*जनगणना 2011 नुसार ST = 8.61% (Andaman Nicobar सह), काही संदर्भांत 10.45% चा उल्लेख जनगणनाच्या वेगळ्या गणनेमुळे. संदर्भ: Census of India 2011, Primary Census Abstract

८.२ राज्यनिहाय सर्वाधिक ST लोकसंख्या

राज्य	ST लोकसंख्या (लाख)	राज्यात ST %
Madhya Pradesh	153.16	21.09%
Maharashtra	105.10	9.35%
Odisha	95.90	22.85%
Rajasthan	92.38	13.48%
Jharkhand	86.45	26.21%
Gujarat	89.17	14.75%
Andhra Pradesh	59.18	7.00%
Chhattisgarh	78.22	30.62%
West Bengal	52.96	5.80%
Karnataka	42.48	6.95%

संदर्भ: Census 2011 – Scheduled Tribes in India; Office of Registrar General India

📊 साक्षरता तुलना (Census 2011)

राष्ट्रीय सरासरी साक्षरता: 74.04%

ST साक्षरता दर: 59.00% (पुरुष: 68.53%, महिला: 49.35%)

महाराष्ट्र ST साक्षरता: 65.74% (राज्य सरासरी: 82.91%)

PVTG साक्षरता: सरासरी 30-45% — अत्यंत कमी

संदर्भ: Census 2011 – Statement – 5; Annual Report Ministry of Tribal Affairs 2019-20

ST कॅटेगरी – भाग २: प्रशासन, न्यायमंडळ, विधिमंडळ, प्रसार माध्यमे

📗 ST कॅटेगरी संपूर्ण माहिती मालिका | भाग २ पैकी ३ | प्रशासन · न्यायमंडळ · विधिमंडळ · व्यवसाय

⚖️ ST (अनुसूचित जमाती) कॅटेगरी
संपूर्ण माहिती — भाग २

प्रशासन · न्यायमंडळ · विधिमंडळ · प्रसार माध्यमे · व्यवसाय · प्रतिनिधित्व

📋 या भागातील विषय

ST — प्रशासनातील प्रतिनिधित्व
IAS/IPS/IFS मधील ST अधिकारी
न्यायमंडळातील प्रतिनिधित्व
भारतीय संसदेत ST प्रतिनिधित्व
महाराष्ट्र विधानसभेत ST
प्रसार माध्यमांमध्ये ST
व्यवसाय व उद्योगक्षेत्रात ST
क्रीडा, कला व संस्कृतीत ST
शिक्षण क्षेत्रात प्रतिनिधित्व
लष्करात ST

१. ST — प्रशासनातील प्रतिनिधित्व

भारतीय प्रशासनात (Civil Services) ST चे प्रतिनिधित्व आरक्षणाच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ST साठी ७.५% आरक्षण आहे, परंतु उच्च पदांवर (Group A व B) हे प्रमाण अद्याप लक्षणीय कमी आहे.

7.5%

केंद्र सरकार नोकरीत ST आरक्षण

महाराष्ट्र राज्य नोकरीत ST आरक्षण

5.2%

केंद्र सरकार Group A मध्ये ST प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व (2022)

6.8%

केंद्र Group C मध्ये ST प्रतिनिधित्व

१.१ केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ST प्रतिनिधित्व

Department of Personnel & Training (DoPT) च्या वार्षिक अहवालानुसार केंद्र सरकारी सेवांमध्ये ST चे प्रतिनिधित्व:

पद गट	ST आरक्षण %	प्रत्यक्ष ST %	तफावत
Group A (Class I)	7.5%	5.2%	-2.3%
Group B (Class II)	7.5%	6.1%	-1.4%
Group C (Class III)	7.5%	7.3%	-0.2%
Group D (Class IV)	7.5%	8.1%	+0.6%

संदर्भ: DoPT Annual Report 2022-23; NCST Annual Report 2022-23

    महत्त्वाचे निरीक्षण: उच्च पदांवर ST प्रतिनिधित्व अद्याप आरक्षणाच्या तुलनेत कमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे UPSC/MPSC स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी असणे, गुणवत्तेचे कारण नव्हे तर शिक्षणातील मागासलेपण हे मूळ कारण आहे.
  

१.२ महाराष्ट्र राज्य सेवांमध्ये ST

विभाग	एकूण कर्मचारी	ST संख्या	ST %
राज्य प्रशासन (Class I)	—	—	~6.5%
राज्य प्रशासन (Class II)	—	—	~7.8%
पोलीस विभाग	~2,00,000	~15,000	~7.5%
शिक्षण विभाग	~4,50,000	~35,000	~7.8%
आरोग्य विभाग	~1,00,000	~7,000	~7%
महसूल विभाग	—	—	~8%

संदर्भ: Maharashtra State Backward Class Commission Report; Maharashtra Tribal Development Dept Annual Report 2021-22

२. IAS/IPS/IFS मधील ST अधिकारी

२.१ UPSC परीक्षेत ST

UPSC (Union Public Service Commission) च्या Civil Services परीक्षेत ST उमेदवारांसाठी ७.५% जागा राखीव आहेत. वय मर्यादा (general 32 vs ST 37 वर्षे) व प्रयत्न मर्यादेत (general 6 vs ST unlimited attempts) सवलती आहेत.

वर्ष	एकूण शिफारस	ST शिफारस	ST %
2019	829	64	7.72%
2020	761	56	7.36%
2021	712	53	7.44%
2022	933	70	7.50%
2023	1016	76	7.48%

संदर्भ: UPSC Annual Reports 2019-2023

२.२ महाराष्ट्रातील प्रमुख ST IAS/IPS अधिकारी

डॉ. हर्षदीप कांबळे (IAS, 2008 Batch)

USIBC मध्ये महत्त्वाची भूमिका. महाराष्ट्र केडर. आदिवासी विकास विभागात काम. (नोट: हे SC अधिकारी आहेत — ST आणि SC अधिकाऱ्यांमधील फरक नमूद करणे महत्त्वाचे)

ST IAS अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे

2010 च्या दशकात महाराष्ट्रातून दरवर्षी 2-4 ST उमेदवार IAS/IPS/IFS मध्ये निवड होत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने कोचिंग देऊन ही संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

📌 ST साठी UPSC मध्ये विशेष सवलती

वयोमर्यादा: General: 32 वर्षे | ST: 37 वर्षे (5 वर्षे सवलत)

प्रयत्न मर्यादा: General: 6 प्रयत्न | ST: वयोमर्यादेपर्यंत अमर्यादित प्रयत्न

Physical Standards: काही पदांसाठी ST ला सवलत

शुल्क: ST उमेदवारांना परीक्षा शुल्कात सूट

Cut-off: ST साठी वेगळे (कमी) Cut-off marks

संदर्भ: UPSC Notification 2024; DoPT Reservation Policy

३. न्यायमंडळातील ST प्रतिनिधित्व

भारतीय न्यायव्यवस्थेत (Judiciary) ST चे प्रतिनिधित्व सर्वात कमी आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्ती हे Collegium System द्वारे होते, आरक्षण पद्धत नाही. त्यामुळे ST न्यायाधीशांची संख्या अत्यंत कमी आहे.

~3%

सर्वोच्च न्यायालयात ST न्यायाधीश (ऐतिहासिक सरासरी)

~4%

उच्च न्यायालयांमध्ये ST न्यायाधीश

7.5%

जिल्हा न्यायालय सेवांमध्ये ST आरक्षण (कनिष्ठ सेवा)

३.१ सर्वोच्च न्यायालयातील ST न्यायाधीश

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात फार कमी ST न्यायाधीश झाले आहेत. हे न्यायव्यवस्थेतील प्रतिनिधित्वाच्या मोठ्या त्रुटीचे द्योतक आहे.

⚠️ न्यायव्यवस्थेत आरक्षण नाही

भारतीय संविधानात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नियुक्तीसाठी आरक्षण नाही. Collegium System मध्ये SC/ST/OBC/महिला यांच्या प्रतिनिधित्वाचा विचार “योग्यतेनुसार” केला जातो. यामुळे वरिष्ठ न्यायमंडळात ST प्रतिनिधित्व नगण्य आहे.

Law Commission of India ने 2015 मध्ये न्यायमंडळातही diversity सुधारण्याची शिफारस केली होती.

संदर्भ: Law Commission 230th Report; NCST Report on Judiciary 2020

३.२ कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ST

स्तर	ST आरक्षण	प्रत्यक्ष स्थिती
Civil Judge/JMFC	राज्यानुसार 7.5-9%	आरक्षणाच्या जवळपास
District Judge (Promotion)	कमी	अत्यंत कमी
High Court Judge	नाही (Collegium)	2-4%
Supreme Court Judge	नाही (Collegium)	<3%

३.३ SC/ST अत्याचार प्रतिबंध न्यायालये (Special Courts)

SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989 च्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांत विशेष न्यायालये स्थापन करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात 2020 पर्यंत 63 विशेष न्यायालये होती. मात्र pending cases ची संख्या मोठी आहे.

📊 महाराष्ट्रात SC/ST Atrocity Cases (2022)

नोंदवलेले गुन्हे: ~2,500 प्रतिवर्ष

दोषसिद्धी दर (Conviction Rate): ~20-25% (राष्ट्रीय सरासरी ~30%)

Pending Cases: हजारो प्रकरणे विशेष न्यायालयात प्रलंबित

विशेष न्यायालये: 63 (2020 पर्यंत)

संदर्भ: NCRB Crime in India Report 2022; Maharashtra Home Department

४. भारतीय संसदेत ST प्रतिनिधित्व

४.१ लोकसभेत ST राखीव जागा

संविधानाच्या कलम ३३० नुसार लोकसभेत ST साठी जागा राखीव आहेत. सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ४७ जागा ST साठी राखीव आहेत.

वर्ष	एकूण लोकसभा जागा	ST राखीव जागा	%
1952	489	35	7.16%
1971	518	38	7.34%
1977	542	41	7.57%
2009-2024	543	47	8.65%

संदर्भ: Election Commission of India; Delimitation Commission Orders

४.२ राज्यसभेत ST

राज्यसभेत ST साठी कोणतेही आरक्षण नाही. मात्र राजकीय पक्ष काही ST नेत्यांना राज्यसभेत पाठवतात. राज्यसभेत सध्या (2024) 5-8 ST सदस्य आहेत.

४.३ ST लोकसभा राखीव जागा — राज्यनिहाय

राज्य	ST राखीव लोकसभा जागा
Madhya Pradesh	6
Rajasthan	3
Jharkhand	5
Odisha	5
Gujarat	4
Maharashtra	4 (नंदुरबार, गडचिरोली-चिमूर, पालघर, नाशिक)*
Chhattisgarh	4
Andhra Pradesh	2
West Bengal	2
उर्वरित राज्ये	11

*नाशिक ST राखीव नाही — Palghar व Nandurbar ST राखीव आहेत. संदर्भ: Delimitation Order 2008; ECI

४.४ प्रमुख ST राजकीय नेते — भारत

द्रौपदी मुर्मू — भारताच्या राष्ट्रपती (2022 पासून)

झारखंडच्या संथाल जमातीच्या. भारताच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती. ओडिशाच्या माजी राज्यपाल. हे भारतातील ST समुदायाच्या सामाजिक उन्नतीचे महत्त्वाचे प्रतीक आहे.

संदर्भ: Rashtrapati Bhavan Official Website

जयपाल सिंग मुंडा (1903-1970)

झारखंडचे संथाल आदिवासी नेते. 1928 च्या ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय हॉकी संघाचे कर्णधार (सुवर्ण पदक). Constituent Assembly मध्ये ST हक्कांसाठी भरीव योगदान. ‘Adivasi Mahasabha’ स्थापन.

अर्जुन मुंडा

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री (3 वेळा). केंद्रीय मंत्री (Tribal Affairs). मुंडा जमात. ST राजकारणात महत्त्वाचे नाव.

शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन

झारखंडचे संथाल नेते. JMM (Jharkhand Mukti Morcha) पक्षाचे प्रमुख. झारखंड स्वतंत्र राज्य निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका. हेमंत सोरेन सध्याचे मुख्यमंत्री.

५. महाराष्ट्र विधानसभेत ST प्रतिनिधित्व

५.१ महाराष्ट्र विधानसभा — ST राखीव जागा

महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण २८८ जागा आहेत. त्यापैकी ST साठी २५ जागा राखीव आहेत (8.68%).

विभाग	ST राखीव विधानसभा जागा
नाशिक विभाग (Nashik Division)	7 (नंदुरबार, धुळे, नाशिक जिल्ह्यांतील)
कोकण विभाग	4 (पालघर, ठाण्यातील)
अमरावती विभाग	6 (अमरावती, यवतमाळ, वाशिम)
नागपूर विभाग	5 (गडचिरोली, चंद्रपूर)
औरंगाबाद विभाग	2
पुणे विभाग	1
एकूण	25

संदर्भ: Maharashtra Legislative Assembly; Delimitation Commission Order 2008

५.२ महाराष्ट्रातील प्रमुख ST राजकीय नेते

विजयकुमार गावित

नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघातून अनेकवेळा खासदार. भिल्ल जमात. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री. महाराष्ट्रातील सर्वात अनुभवी ST नेत्यांपैकी एक.

हिना गावित (IPS)

भारतातील पहिल्या ST महिला IPS अधिकाऱ्यांपैकी एक. नंदुरबारच्या. नंतर खासदार म्हणून निवडून आल्या. NCP नंतर BJP सोबत.

धर्मराव आत्राम

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार. गोंड जमात. विदर्भातील महत्त्वाचे ST नेते.

के. सी. पाडवी

नंदुरबार जिल्ह्यातील भिल्ल नेते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात सहभाग.

५.३ महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) मध्ये ST

विधान परिषदेत ST साठी आरक्षण नाही. परंतु काही ST नेते शिक्षक, पदवीधर व राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून MLC झाले आहेत. संख्या मर्यादित आहे.

६. प्रसार माध्यमांमध्ये ST प्रतिनिधित्व

भारतीय प्रसार माध्यमांमध्ये (Print, Electronic, Digital) ST चे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. Oxfam India व Newslaundry च्या 2019 च्या ‘Who tells India’s Story?’ अहवालानुसार राष्ट्रीय मीडियात SC/ST प्रतिनिधित्व जवळपास नगण्य आहे.

राष्ट्रीय TV Channel Leadership मध्ये ST (2019 अहवाल)

<1%

प्रमुख राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत SC/ST पत्रकार

~5%

Doordarshan मध्ये ST कर्मचारी

⚠️ मीडियातील ST प्रतिनिधित्वाची समस्या

Oxfam-Newslaundry 2019 च्या ‘Who tells India’s Story?’ अहवालाने दाखवले की भारताच्या 121 शीर्ष मीडिया संस्थांमध्ये:

• SC/ST मिळून नेतृत्व पदांवर 0% प्रतिनिधित्व

• पत्रकार पातळीवर SC/ST मिळून 1% पेक्षा कमी

• आदिवासींच्या बातम्या मुख्यतः बाहेरून येतात — स्वतः आदिवासी पत्रकार रिपोर्टिंग करत नाहीत

संदर्भ: Oxfam India & Newslaundry – “Who tells India’s Story?” 2019

६.१ आदिवासी विशेष मीडिया

📻 आदिवासींसाठी विशेष माध्यमे

All India Radio – Tribal Services: AIR च्या 47 केंद्रांवर 100+ आदिवासी भाषांमध्ये कार्यक्रम. नंदुरबार, अमरावती, नागपूर, गडचिरोलीत विशेष प्रसारण.

Doordarshan Tribal Channels: DD Sahyadri (Maharashtra) वर आदिवासी कार्यक्रम. DD आदिवासी चॅनेल (DD Tribal) 2024 मध्ये सुरू करण्याचा प्रस्ताव.

Community Radio: महाराष्ट्रातील काही आदिवासी भागांत community radio stations — जसे नंदुरबारजवळ काही NGO संचालित.

आदिवासी वाचनालय व पत्रिका: ‘Adivasi’ (GOI publication), ‘Van Bandhu’ (Maharashtra)

Digital Media: YouTube वर काही आदिवासी content creators — वारली, गोंडी, भिल्ली भाषांमध्ये

संदर्भ: Ministry of Information & Broadcasting; Prasar Bharati Annual Report

६.२ आदिवासी भाषांमध्ये शिक्षण साहित्य

National Institute of Open Schooling (NIOS) व राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळे काही आदिवासी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार करत आहेत. महाराष्ट्रात गोंडी, कोरकू, वारली, भिल्ली भाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे प्रयत्न होत आहेत.

७. व्यवसाय व उद्योगक्षेत्रात ST प्रतिनिधित्व

व्यवसाय व उद्योग क्षेत्रात ST चे प्रतिनिधित्व अत्यंत मर्यादित आहे. आर्थिक दृष्ट्या, ST समुदाय अजूनही मुख्यतः कृषी, वन उत्पादन व दैनंदिन मजुरीवर अवलंबून आहे.

७.१ रोजगार व उपजीविका

क्षेत्र	ST रोजगार %	टिप्पणी
शेती (Agriculture)	~54%	स्वत:च्या शेतात व शेतमजूर
वन उत्पादन संकलन	~15%	जंगली फळे, बांबू, तेंदूपत्ता
दैनंदिन मजूर	~20%	बांधकाम, इतर
सरकारी नोकरी	~7%	आरक्षणाद्वारे
खाजगी क्षेत्र/व्यवसाय	<3%	अत्यंत कमी
उद्योग/व्यापार	<1%	नगण्य

संदर्भ: NSS 68th Round; Ministry of Tribal Affairs Economic Survey 2020

७.२ Tribal Cooperative & TRIFED

🛒 TRIFED — Tribal Cooperative Marketing Development Federation

स्थापना: 1987, नवी दिल्ली

उद्देश: आदिवासी उत्पादने (वन उत्पादने, हस्तकला) यांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी

Tribes India: TRIFED चे ब्रँड — देशभर 100+ स्टोअर्स

वार्षिक उलाढाल: ~₹500-600 कोटी (2022-23)

लाभार्थी आदिवासी: 5 लाख+ उत्पादक

Van Dhan Vikas Kendra: 50,000+ केंद्रे — आदिवासी उद्योजकता विकास

संदर्भ: TRIFED Annual Report 2022-23; Ministry of Tribal Affairs

७.३ Stand Up India — ST उद्योजकता

💰 Stand Up India Scheme — ST साठी

उद्देश: SC/ST व महिला उद्योजकांना ₹10 लाख ते ₹1 कोटी कर्ज

बँका: सर्व Schedule Commercial Banks

लाभार्थी: 2016 ते 2023 दरम्यान ST कर्जदार: ~35,000+

महाराष्ट्र: ~3,500+ ST उद्योजकांना Stand Up India अंतर्गत कर्ज

संदर्भ: SIDBI Stand Up India Portal; RBI Annual Report 2022-23

७.४ महाराष्ट्रातील आदिवासी उद्योग

क्षेत्र	उदाहरण	जिल्हे
वारली चित्रकला उद्योग	हस्तकला, कापड, मातीची भांडी	पालघर, ठाणे
तेंदूपत्ता संकलन	Bihar, Chhattisgarh model	गडचिरोली, चंद्रपूर
बांबू उत्पादने	फर्निचर, हस्तकला	गडचिरोली, नंदुरबार
आदिवासी औषधी वनस्पती	AYUSH उत्पादने	विदर्भ, कोकण
Millet/Ragi उत्पादने	आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ	नंदुरबार, धुळे

८. क्रीडा, कला व संस्कृतीत ST

८.१ क्रीडा क्षेत्रात ST

बिरसा मुंडा (प्रतीक) — हॉकी

भारताच्या नव्या हॉकी स्टेडियमचे नाव (Birsa Munda Hockey Stadium, Rourkela) आदिवासी नायकाच्या नावावर ठेवण्यात आले — 2023 Hockey World Cup साठी बांधलेले.

दीपिका कुमारी — Archery (Jharkhand)

मुंडा जमात. जगातील क्रमांक १ तिरंदाज (2012 मध्ये). ऑलिम्पिक खेळाडू. अर्जुन पुरस्कार विजेती. आदिवासी क्रीडा प्रतिभेचे उत्कृष्ट उदाहरण.

सुशीला चानू — Weightlifting (Manipur)

Meitei जमात (ST). कॉमनवेल्थ गेम्स सुवर्ण पदक विजेती. ईशान्य भारतातील ST खेळाडूंच्या यशाचे प्रतीक.

महाराष्ट्रातील ST खेळाडू

नंदुरबार, गडचिरोली, अमरावती जिल्ह्यांतून तिरंदाजी, कुस्ती, खो-खो, कबड्डी मध्ये राज्यस्तरीय खेळाडू. Eklavya Model Residential School (EMRS) मधून अनेक राज्यस्तरीय क्रीडापटू तयार होत आहेत.

८.२ कला व संस्कृती

🎨 आदिवासी कला — जागतिक मान्यता

वारली चित्रकला (Warli Art): महाराष्ट्राची जगप्रसिद्ध आदिवासी चित्रकला. UNESCO च्या Intangible Cultural Heritage यादीत समावेशाचे प्रयत्न. जिवा सोमा मशे व इतर कलाकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध.

गोंड चित्रकला (Gond Art): मध्य भारत-महाराष्ट्र सीमेवरील जमात. जनगढ सिंग श्याम हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे गोंड कलाकार.

मादिया नृत्य (Madia Dance): गडचिरोली. ‘Bison Horn Dance’ जगप्रसिद्ध.

भिल्ल पिठोरा चित्रकला: नंदुरबार परिसर. धार्मिक चित्रकला परंपरा.

संदर्भ: Archaeological Survey of India; Ministry of Culture Tribal Art Documentation

९. शिक्षण क्षेत्रात ST प्रतिनिधित्व

९.१ उच्च शिक्षणातील ST

5.8%

IIT मध्ये ST विद्यार्थी (AISHE 2021-22)

7.5%

IIT मध्ये ST आरक्षण

8.2%

केंद्रीय विद्यापीठांत ST विद्यार्थी

~22%

ST Drop-out Rate (Higher Education)

९.२ शिक्षणातील आरक्षण

संस्था प्रकार	ST आरक्षण %	उल्लेखनीय तरतूद
केंद्रीय शिक्षण संस्था (IIT, NIT, IIM इ.)	7.5%	Cut-off कमी; वय सवलत
राज्य विद्यापीठे (Maharashtra)	9%	Entrance exam cut-off सवलत
वैद्यकीय (MBBS) – Maharashtra	9%	NEET cut-off ST साठी वेगळे
अभियांत्रिकी (BE) – Maharashtra	9%	JEE/MHT-CET सवलत
Navodaya Vidyalaya	7.5%	प्रवेश परीक्षेत सवलत
Kendriya Vidyalaya	7.5%	प्रवेशात प्राधान्य

९.३ Eklavya Model Residential Schools (EMRS)

🏫 EMRS — महत्त्वाकांक्षी योजना

सुरुवात: 1997-98 (9वी पंचवार्षिक योजना)

उद्देश: दुर्गम आदिवासी भागात Navodaya Vidyalaya सारख्या दर्जाच्या शाळा

भारतात EMRS संख्या (2023): 750+ (लक्ष्य: प्रत्येक ST Block मध्ये)

महाराष्ट्रात EMRS: ~60+ शाळा

एका शाळेत विद्यार्थी: 480 (6वी ते 12वी)

वैशिष्ट्य: निवासी, मोफत शिक्षण, क्रीडा सुविधा, vocational training

बजेट (2022-23): ₹6,000 कोटी+ (केंद्र व राज्य मिळून)

संदर्भ: Ministry of Tribal Affairs EMRS Portal; Annual Report 2022-23

१०. लष्करात ST प्रतिनिधित्व

भारतीय लष्करात (Army, Navy, Air Force) कोणत्याही जाती/धर्म/ST/SC साठी औपचारिक आरक्षण नाही. मात्र काही रेजिमेंट्स ऐतिहासिकदृष्ट्या आदिवासी भागातील आहेत.

⚔️ आदिवासी लष्करी परंपरा

Bihar Regiment: झारखंड-बिहारच्या आदिवासी जवानांचा मोठा सहभाग (मुंडा, संथाल)

Rajputana Rifles: राजस्थानच्या भिल्ल व अन्य आदिवासी जवान

Maratha Light Infantry: महाराष्ट्रातील गोंड, भिल्ल जवानांचा सहभाग

Police/CRPF/BSF: आदिवासी जिल्ह्यांत भरतीत local recruitment ला प्रोत्साहन

Naxal-affected Areas: गडचिरोली, चंद्रपूर भागात local ST youth ची CRPF/State Police मध्ये भरती

संदर्भ: Ministry of Defence; Regimental Histories of Indian Army

१०.१ परमवीर चक्र — ST विजेते

🎖️ आदिवासी परमवीर चक्र विजेते

Alberto Alves Monterio (Goa) & Bana Singh (J&K): Scheduled Tribe समुदायातून Paramveer Chakra/Vir Chakra विजेत्यांची परंपरा आहे, परंतु सर्व विजेत्यांची जात नोंद नाही.

आदिवासी समुदायाने भारतीय सशस्त्र दलात नेहमीच शौर्य दाखवले आहे, परंतु मोठ्या पदांवर प्रतिनिधित्व अजून कमी आहे.

११. राजकीय पक्ष व ST धोरणे

राजकीय पक्ष	ST धोरण/भूमिका	महाराष्ट्रातील ST राजकारण
काँग्रेस (INC)	Van Adhikar Act 2006 मुख्य पुढाकार; आदिवासी विकास बोर्ड; Tribal Sub-Plan	नंदुरबार, गडचिरोलीत ऐतिहासिक बालेकिल्ला
BJP	Van Bandhu Kalyan Yojana; EMRS विस्तार; PM JANMAN Scheme	ST मतांसाठी आक्रमक मोहीम; नंदुरबार, पालघर जिंकले
NCP	Maharashtra Tribal Development Department; आदिवासी कल्याण योजना	काही ST मतदारसंघात उपस्थिती
Shiv Sena	Maharashtra Tribal identity; Katkari विकास	कोकणातील ST मतदारसंघांमध्ये
JMM	ST-केंद्रित पक्ष; Jharkhand राज्य निर्मिती	महाराष्ट्रात उपस्थिती नाही
Bharat Adivasi Party	नव्याने उदयास आलेला ST केंद्रित पक्ष (2023)	Rajasthan base; MH मध्ये प्रयत्न

    महत्त्वाचा राजकीय बदल: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ST मतदारांनी महाराष्ट्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नंदुरबार (ST राखीव) व पालघर (ST राखीव) या जागा अनेक पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या होत्या. ST मतदार आता organized political force म्हणून उदयास येत आहेत.
  

ST कॅटेगरी – भाग ३: समस्या, उपाय, योजना, फायदे

📕 ST कॅटेगरी संपूर्ण माहिती मालिका | भाग ३ पैकी ३ | समस्या · उपाय · योजना · फायदे

🔧 ST (अनुसूचित जमाती) कॅटेगरी
संपूर्ण माहिती — भाग ३

आजची परिस्थिती · समस्या · कारणे · उपाय · सरकारी योजना · फायदे · भविष्य

📋 या भागातील विषय

ST ची आजची परिस्थिती
मुख्य समस्या व कारणे
उपाययोजना
केंद्र सरकारच्या योजना
महाराष्ट्र सरकारच्या योजना
वन अधिकार कायदा 2006
PESA Act 1996
ST बजेट व खर्च
अतिरिक्त महत्त्वाचे मुद्दे
भविष्यातील दिशा

१. ST ची आजची परिस्थिती — वास्तव

50.1%

ST दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या (NFHS-5)

37.6%

ST बालकांमध्ये कुपोषण (Stunting) NFHS-5

59%

ST साक्षरता दर (Census 2011)

47.4%

ST महिला साक्षरता

44.5%

ST कुटुंबांत वीज उपलब्धता (2011; आता सुधारली)

39%

ST घरांत सुधारित पाणी (2011)

संदर्भ: NFHS-5 (2019-21); Census 2011; Ministry of Tribal Affairs Annual Report 2022-23

१.१ आर्थिक परिस्थिती

ST कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत ४०-५०% कमी आहे. NSS 68th Round (2011-12) नुसार ST कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न ₹3,847 होते (National average ₹6,426 च्या तुलनेत).

१.२ महाराष्ट्रातील विशेष समस्या

🔴 मेळघाट (Amravati) — कुपोषण संकट

मेळघाट हे महाराष्ट्रातील आदिवासी बालकुपोषणाचे सर्वात गंभीर ठिकाण आहे. येथे कोरकू व गोंड जमाती राहतात. दरवर्षी शेकडो बालके कुपोषणाने मृत्यू पावतात. 2019-20 मध्ये मेळघाट तालुक्यात 5 वर्षांखालील 450+ बालके दगावल्याची नोंद आहे. उच्च न्यायालयाने यावर स्वतः दखल घेतली आहे.

कारणे: भौगोलिक अलगपणा, गरीबी, आरोग्य सेवांचा अभाव, पारंपरिक चुकीच्या आहार पद्धती, माता कुपोषण.

संदर्भ: Bombay High Court Orders on Melghat; Maharashtra Health Department Reports

२. मुख्य समस्या व त्यांची कारणे

२.१ जमीन व विस्थापन (Land & Displacement)

🔴 सर्वात मोठी समस्या: जमीन गमावणे

खाण उद्योग: छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र (गडचिरोली) मध्ये मोठे खनिज साठे आहेत. खाणींसाठी आदिवासींना विस्थापित केले जाते. Vedanta, NMDC, SAIL सारख्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात ST जमीन घेतली आहे.

धरण प्रकल्प: Sardar Sarovar (Narmada), Indira Sagar, Upper Kolab यांनी लाखो आदिवासींचे विस्थापन केले. महाराष्ट्रात इंदिरा सागर, उजनी, कोयना धरणांनी ST विस्थापन केले.

Tiger Reserves: Project Tiger अंतर्गत आदिवासींना जंगलातून हाकलण्याचे प्रकार. Forest Rights Act 2006 ने हे रोखण्याचा प्रयत्न केला.

संदर्भ: Land Conflict Watch India; Xaxa Committee Report on Tribal Issues 2014

२.२ शिक्षणातील समस्या

🔴 शिक्षण — Drop-out व गुणवत्ता

Primary Level Drop-out: ST बालकांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या 3 पट अधिक. कारण: गरीबी, जंगलात शाळेचा अभाव, भाषा अडचण (आदिवासी भाषा वेगळी, शाळेत मराठी/हिंदी).

Higher Education Drop-out: ST विद्यार्थी उच्च शिक्षणात 22% dropout — कारण: Hostel अभाव, आर्थिक अडचण, Ragging, भेदभाव.

भाषा अडचण: महाराष्ट्रातील गोंडी, कोरकू, वारली, भिल्ली भाषिक विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमात शिकणे कठीण. Mother Tongue शिक्षणाचा अभाव.

Ashram Shala दर्जा: महाराष्ट्रातील 557+ सरकारी आश्रमशाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत, सुविधा नाहीत. CAG Report 2019 ने यावर टीका केली.

संदर्भ: ASER Report 2022; CAG Report on Maharashtra Tribal Schools 2019; DISE Data

२.३ आरोग्य समस्या

🔴 आरोग्य — MMR, IMR, कुपोषण

Infant Mortality Rate (IMR): ST मध्ये IMR 44.4 (National 40.7 – NFHS-5 2019-21). अजूनही जास्त.

Maternal Mortality: आदिवासी महिलांमध्ये संस्थात्मक प्रसूती कमी — 68.7% (National 88.6%).

Malaria: आदिवासी जिल्ह्यांत मलेरियाचे 60% रुग्ण. गडचिरोली, नंदुरबार हे High Burden Districts.

Sickle Cell Disease: मध्य भारतातील ST मध्ये Sickle Cell Anemia चे प्रमाण 10-30% — National Mission Sickle Cell Anemia Elimination सुरू.

कुपोषण: ST बालकांमध्ये Stunting 37.6%, Wasting 25.9%, Underweight 38.4% (NFHS-5).

संदर-भ: NFHS-5 2019-21; National Health Mission Annual Report; National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission 2047

२.४ अत्याचार व हिंसाचार

🔴 SC/ST अत्याचार — NCRB Data

NCRB (National Crime Records Bureau) च्या Crime in India 2022 अहवालानुसार:

ST विरुद्ध अत्याचाराचे गुन्हे: देशात 10,064 (2022) — मागील वर्षापेक्षा वाढ

महाराष्ट्र: ~2,500 ST/SC अत्याचार गुन्हे प्रतिवर्ष

जमीन वाद: ST जमीन बेकायदेशीरपणे हडपणे — सर्वाधिक गुन्ह्यांचे कारण

Conviction Rate: राष्ट्रीय पातळीवर 31.4% — अनेक गुन्हे Pending

संदर्भ: NCRB Crime in India 2022; SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act 2015

२.५ नक्षलवाद व आदिवासी

🔴 Left Wing Extremism (LWE) — आदिवासी भागात

गडचिरोली, गोंदिया (महाराष्ट्र), छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा या आदिवासी भागांत नक्षलवादी (Maoist) चळवळ सक्रिय आहे. आदिवासी विकासाचा अभाव, जमीन अन्याय, जंगल हक्क नाकारणे — या समस्यांमुळे काही आदिवासी तरुण Maoists कडे आकर्षित झाले.

2009 पासून सरकारने ‘Operation Green Hunt’ सारख्या मोहिमा राबवल्या. मात्र तज्ञांचे म्हणणे आहे की विकासाशिवाय फक्त बळाने नक्षलवाद संपणार नाही.

MHA Data (2022): LWE affected districts: 90 पासून 45 पर्यंत कमी झाले. मात्र Core Areas मध्ये अद्याप समस्या.

संदर-भ: Ministry of Home Affairs LWE Annual Report 2022; CRPF Reports

३. उपाययोजना — तज्ञांच्या शिफारसी

३.१ Xaxa Committee शिफारसी (2014)

✅ Virginius Xaxa Committee Report 2014

केंद्र सरकारने 2013 मध्ये Prof. Virginius Xaxa यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने 2014 मध्ये सर्वसमावेशक अहवाल दिला:

Van Adhikar Act (FRA 2006) ची काटेकोर अंमलबजावणी
PESA 1996 च्या State Rules तात्काळ तयार करणे
ST जमिनींचे संरक्षण — Land Alienation रोखणे
आदिवासी भाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षण
EMRS मध्ये गुणवत्ता सुधारणा
Tribal Health Mission स्थापन करणे
ST बजेटचे TSP (Tribal Sub-Plan) बंधन कठोर करणे
Development-induced displacement साठी भरपाई धोरण

संदर्भ: High Level Committee on Socio-Economic, Health & Educational Status of Tribal Communities of India, May 2014

३.२ तात्काळ उपाय

✅ शिक्षण क्षेत्रात उपाय

आदिवासी भाषांमध्ये 1ली ते 5वीपर्यंत Mother Tongue Based Multilingual Education
EMRS व Ashram Shala मध्ये trained teachers नेमणे
ST विद्यार्थ्यांसाठी Coaching Centres — UPSC, MPSC, Engineering, Medical
Digital Divide कमी करण्यासाठी आदिवासी भागात Optical Fibre, Smartphones, Computers
ST विद्यार्थ्यांना Universities मध्ये Anti-Ragging सेल व Grievance Redressal

✅ आरोग्य क्षेत्रात उपाय

आदिवासी भागात Mobile Health Units — विशेषतः गर्भवती महिला व बालकांसाठी
Sickle Cell Disease साठी नवजात screening
Malaria Elimination — ITN (Insecticide Treated Nets), spraying
ASHA Workers ला आदिवासी भाषेचे प्रशिक्षण
Malnourished बालकांसाठी Nutrition Rehabilitation Centres (NRC)

✅ आर्थिक विकास उपाय

Van Dhan Vikas Kendras द्वारे Value Addition — कच्च्या वन उत्पादनांवर प्रक्रिया
TRIFED मार्फत e-Commerce — Amazon, Flipkart वर आदिवासी उत्पादने
Tribal Tourism — आदिवासी संस्कृती, कला, निसर्गावर आधारित पर्यटन
Micro Finance — आदिवासी बचत गटांना कर्ज (SHG model)
Skill Development — ITI, Polytechnic मध्ये आदिवासी तरुणांना

४. केंद्र सरकारच्या ST साठी प्रमुख योजना

शिक्षण

🏫 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS)

सुरुवात: 1997-98 | विभाग: Ministry of Tribal Affairs

उद्देश: आदिवासी भागात Navodaya Vidyalaya दर्जाच्या शाळा. 6वी ते 12वी. निवासी, मोफत शिक्षण.

लाभ: मोफत निवास, जेवण, शिक्षण, पुस्तके, गणवेश. क्रीडा, कला, Vocational Training. NCC, NSS.

पात्रता: ST विद्यार्थी. प्रवेश परीक्षेद्वारे.

सध्याची स्थिती: 750+ EMRS देशभर. प्रति शाळा ₹38 कोटी बांधकाम खर्च. प्रत्येक Block मध्ये 1 EMRS लक्ष्य.

महाराष्ट्र: ~60+ EMRS. नंदुरबार, गडचिरोली, अमरावती, नाशिक भागात.

संदर्भ: emrs.tribal.gov.in; Ministry of Tribal Affairs Annual Report 2022-23

शिष्यवृत्ती

📚 Pre & Post Matric Scholarship — ST

Pre-Matric Scholarship: 9वी व 10वीत शिकणाऱ्या ST विद्यार्थ्यांना. वार्षिक ₹1,500 ते ₹5,500.

Post-Matric Scholarship: 11वी पुढे शिकणाऱ्या ST विद्यार्थ्यांना. Course नुसार ₹3,000 ते ₹15,000 प्रतिवर्ष.

पात्रता: कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा: ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष (Post-matric). ST प्रमाणपत्र आवश्यक.

लाभार्थी: 40 लाख+ ST विद्यार्थी प्रतिवर्ष (देशभर). महाराष्ट्रात ~5 लाख.

अर्ज प्रक्रिया: National Scholarship Portal (scholarships.gov.in)

संदर्भ: NSP Portal; Ministry of Tribal Affairs Scholarship Guidelines

शिक्षण

🎓 National Overseas Scholarship — ST

उद्देश: ST विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती.

लाभ: Tuition fees, Living allowance, Health Insurance, Air Ticket — पूर्ण खर्च.

जागा: दरवर्षी 20 जागा (ST साठी).

पात्रता: Master’s/Ph.D. साठी. वय 35 वर्षे. उत्पन्न मर्यादा ₹6 लाख.

संदर्भ: Ministry of Tribal Affairs NOS Guidelines

आरोग्य

🏥 PM-JAY (Ayushman Bharat) — ST साठी विशेष

उद्देश: गरीब कुटुंबांना ₹5 लाख प्रतिवर्ष आरोग्य विमा.

ST साठी: SECC Data मधील सर्व ST कुटुंब automatically included. उत्पन्न मर्यादा नाही.

लाभ: 1,393+ सरकारी व खाजगी रुग्णालयांत मोफत उपचार. Cashless treatment.

लाभार्थी: देशात ~50 कोटी लोक. ST मध्ये बहुतांश covered.

संदर-भ: pmjay.gov.in; National Health Authority Annual Report 2022-23

आरोग्य

💉 National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission 2047

सुरुवात: 2023 | उद्देश: 2047 पर्यंत Sickle Cell Anaemia चे उच्चाटन.

लक्ष्य: ST भागात 7 कोटी लोकांचे Screening. Genetic Counseling.

लाभ: मोफत Screening, Treatment, Counseling.

महाराष्ट्र: विदर्भातील ST जिल्ह्यांत विशेष focus.

संदर्भ: Ministry of Health – National Sickle Cell Mission 2023

आर्थिक

🛒 Van Dhan Vikas Kendra (VDVK)

सुरुवात: 2018 | विभाग: TRIFED / Ministry of Tribal Affairs

उद्देश: वन उत्पादनांवर Value Addition करून आदिवासींचे उत्पन्न वाढवणे.

एक VDVK: 15 Self Help Groups, 300 Tribal Members.

देशभर VDVK: 50,000+ (Target). 2022 पर्यंत 37,000+ स्थापित.

महाराष्ट्र: गडचिरोली, नंदुरबार, अमरावतीत VDVK.

उत्पन्न वाढ: सरासरी 30-50% उत्पन्न वाढ नोंदवली आहे.

संदर-भ: TRIFED VDVK Portal; Ministry of Tribal Affairs VDVK Report 2022

आर्थिक

💰 National ST Finance & Development Corporation (NSTFDC)

स्थापना: 2001 | उद्देश: ST उद्योजकांना कमी व्याजदरात कर्ज.

कर्ज प्रकार: Term Loan (4% व्याज), Micro Credit (कमी व्याज), Education Loan.

कर्ज मर्यादा: ₹25 लाख पर्यंत व्यवसाय कर्ज. ₹5 लाख Agriculture. ₹20 लाख Education.

पात्रता: ST प्रमाणपत्र. उत्पन्न मर्यादा ₹3 लाख (वार्षिक).

संदर-भ: nstfdc.nic.in

विकास

🌿 PM JANMAN — Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan

सुरुवात: नोव्हेंबर 2023 | बजेट: ₹24,000 कोटी (3 वर्षे).

लक्ष्य गट: 75 PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups) — देशातील सर्वात मागास जमाती.

लाभ: घर (PMAY), रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, आरोग्य केंद्र, दळणवळण — एकाच वेळी सर्व विकास.

महाराष्ट्रातील लाभार्थी: कातकरी, कोलाम, माडिया (महाराष्ट्रातील 3 PVTG).

संदर्भ: tribal.nic.in/pm-janman; Ministry of Tribal Affairs PM JANMAN Portal

जमीन अधिकार

🌳 Van Bandhu Kalyan Yojana

सुरुवात: 2014 | उद्देश: आदिवासी गावांचा समग्र विकास.

दृष्टिकोन: एक आदिवासी कुटुंब दत्तक घेणे (Outcomes-based approach).

Focus Areas: शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज, रस्ते, जंगल हक्क.

संदर-भ: Ministry of Tribal Affairs Van Bandhu Portal

५. महाराष्ट्र सरकारच्या ST योजना

महाराष्ट्र

🏠 आदिवासी घरकुल योजना

विभाग: Maharashtra Tribal Development Department (ADIVASI VIKAS VIBHAG)

उद्देश: ST कुटुंबांना स्वतःचे घर. PMAY सोबत linked.

लाभ: ₹1.5 लाख ते ₹2.5 लाख अनुदान (आदिवासी भाग). PMAY G + State share.

पात्रता: ST प्रमाणपत्र, BPL कार्ड, स्वतःची जमीन किंवा सरकारी भूखंड.

संदर्भ: Tribal Development Dept Maharashtra; PMAY-G Maharashtra Report

महाराष्ट्र

📖 Maharashtra Tribal Education Schemes

आश्रमशाळा (Ashram Schools): 557+ सरकारी आश्रमशाळा. 3.5 लाख+ विद्यार्थी. 1ली ते 12वी. मोफत निवास, जेवण, शिक्षण.

Pre-Matric Scholarship: 1ली ते 10वी ST विद्यार्थ्यांना ₹500-₹1,200 मासिक.

Post-Matric Scholarship: महाविद्यालयीन ST विद्यार्थ्यांना Tuition Fees + ₹1,500 मासिक.

Competitive Exam Coaching: Pune, Nashik, Nagpur येथे UPSC/MPSC कोचिंग. मोफत.

Book Grant: ST विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके व uniform.

संदर्भ: Maharashtra Tribal Development Department Annual Report 2022-23; adivasi.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र

💊 आदिवासी आरोग्य योजना — महाराष्ट्र

Rajiv Gandhi Jeevandayee Yojana (आता Mahatma Phule Jan Arogya Yojana): BPL ST कुटुंबांना ₹5 लाख पर्यंत मोफत उपचार.

Mobile Health Units: दुर्गम आदिवासी भागात फिरते दवाखाने. गडचिरोली, नंदुरबार, मेळघाट.

Malaria Eradication Program: आदिवासी जिल्ह्यांत विशेष मोहीम.

SNCU (Special Newborn Care Unit): Nandurbar, Gadchiroli जिल्हा रुग्णालयांत कुपोषण उपचार.

संदर-भ: Maharashtra Public Health Department; MPJAY Portal

महाराष्ट्र

💼 Tribal Finance Corporation of Maharashtra (महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ)

स्थापना: 1972 | मुख्यालय: नाशिक

उद्देश: ST उद्योजकांना कर्ज व प्रशिक्षण.

कर्ज: ₹50,000 ते ₹10 लाख व्यवसाय कर्ज. कमी व्याजदर.

UPSC/MPSC Coaching: वर्षाला 500+ विद्यार्थ्यांना मोफत coaching.

Skill Training: ITI, Tailoring, Computer, Farming Skill.

संदर्भ: माहाआदिवासी.महाराष्ट्र.gov.in; TDC Maharashtra Annual Report

महाराष्ट्र

🌾 आदिवासी शेती विकास योजना

Agricultural Modernization: ST शेतकऱ्यांना Drip Irrigation, Sprinkler, Solar Pump अनुदान.

Organic Farming: आदिवासी भागात Organic Certification — TRIFOOD व TRIFED मार्फत बाजारपेठ.

Paddy Procurement: MAHADHAN व FCI मार्फत ST शेतकऱ्यांचा धान MSP वर खरेदी.

PMFBY: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana — ST शेतकऱ्यांना विशेष प्रीमियम अनुदान.

संदर्भ: Maharashtra Agriculture Department; Tribal Development Dept

६. वन अधिकार कायदा 2006 — संपूर्ण माहिती

🌳 The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

हा कायदा ‘आदिवासींचा Magna Carta’ म्हणून ओळखला जातो. ब्रिटिश काळापासून आदिवासींना त्यांच्याच जंगलातून हाकलले जात होते — FRA 2006 ने त्यांना हे हक्क परत दिले.

कायद्याचे मुख्य हक्क:

Individual Forest Rights: पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या ST कुटुंबांना 4 हेक्टर पर्यंत जमीन पट्टा
Community Forest Rights: ग्राम सभेला जंगलाचे व्यवस्थापन हक्क
NTFP Rights: Minor Forest Produce (तेंदूपत्ता, बांबू, फळे) वर हक्क
Fishing Rights: नदी, तलाव यावर मासेमारी हक्क
Grazing Rights: पशुचारण हक्क
Habitat Rights: PVTG साठी पारंपरिक निवासस्थान हक्क

महाराष्ट्रात FRA अंमलबजावणी:

महाराष्ट्रात 2023 पर्यंत ~5.5 लाख दावे दाखल झाले. ~2.8 लाख दावे मंजूर. ~1.8 लाख दावे अद्याप प्रलंबित. मंजूर क्षेत्र: ~7.3 लाख हेक्टर.

संदर्भ: Ministry of Tribal Affairs FRA Progress Report 2023; Maharashtra Tribal Development Dept FRA Report

⚠️ FRA अंमलबजावणीतील समस्या

दाव्यांचे मोठ्या प्रमाणात नाकारणे — bureaucratic hurdles
Gram Sabha ची बैठक न घेणे
Forest Department व Tribal Department मधील संघर्ष
Community Forest Rights (CFR) ला कमी महत्त्व
2019 च्या SC/ST atrocity case मध्ये FRA eviction चा वाद

संदर्भ: Campaign for Survival and Dignity Reports; Tribal Rights Watch India

७. PESA Act 1996 — आदिवासी स्वायत्तता

⚖️ Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)

73व्या घटनादुरुस्तीनंतर (1992) आदिवासी Scheduled Areas मध्ये ग्राम पंचायतींना विशेष अधिकार देण्यासाठी PESA 1996 आला.

PESA अंतर्गत Gram Sabha चे अधिकार:

जमीन संपादनात सहमती (Consent)
जंगल उत्पादनावर मालकी हक्क
दारू विक्री नियंत्रण
साहूकार (Moneylender) नियंत्रण
विस्थापन प्रकरणात Rehabilitation Plan मंजुरी
खाण पट्टे मंजुरीत भूमिका

महाराष्ट्रात PESA: 2014 मध्ये Maharashtra PESA Rules तयार झाले. मात्र अंमलबजावणी अद्याप अपुरी.

Scheduled Areas in Maharashtra: नंदुरबार जिल्हा (संपूर्ण) + इतर काही भाग — पाचव्या अनुसूचीत.

संदर-भ: PESA Act 1996; Maharashtra PESA Rules 2014; Tribal Research & Training Institute, Pune

८. ST बजेट व खर्च — Tribal Sub-Plan

८.१ Tribal Sub-Plan (TSP) / Scheduled Tribe Component (STC)

1974 मध्ये Tribal Sub-Plan सुरू झाला. यानुसार राज्यातील ST लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक विभागाने बजेट खर्च ST साठी करावे. महाराष्ट्रात 9.35% ST असल्याने 9.35% बजेट TSP साठी असायला हवे.

वर्ष	केंद्र TSP बजेट	प्रत्यक्ष खर्च %	तफावत
2018-19	₹53,000 कोटी	~85%	15% कमी खर्च
2019-20	₹55,000 कोटी	~87%	13% कमी
2020-21	₹58,000 कोटी	~80%	COVID मुळे कमी
2021-22	₹86,000 कोटी	~90%	सुधारणा
2022-23	₹98,000 कोटी	~92%	जवळपास लक्ष्य

संदर-भ: Ministry of Tribal Affairs Annual Report; CAG Reports on TSP expenditure

८.२ केंद्र Ministry of Tribal Affairs Budget

वर्ष	Budget Allocation (₹ कोटी)	मुख्य उपयोग
2019-20	6,849	EMRS, Scholarships, NSTFDC
2021-22	7,524	EMRS विस्तार, VDVK
2022-23	8,407	EMRS, PM JANMAN
2023-24	13,000+	PM JANMAN (₹24,000 कोटी 3 वर्षे)

संदर्भ: Union Budget Documents; Ministry of Tribal Affairs

९. अतिरिक्त महत्त्वाचे मुद्दे

९.१ Creamy Layer — ST ला लागू नाही

📌 Creamy Layer वाद

Indra Sawhney Case (1992) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने OBC साठी Creamy Layer लागू केली. परंतु SC/ST साठी Creamy Layer नाही असे स्पष्ट केले. कारण SC/ST चे मागासलेपण हे आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आहे — जातीय भेदभाव संपलेला नाही.

मात्र काही न्यायाधीश व विद्वान म्हणतात की Creamy Layer लागू करावी. यावर वाद अद्याप सुरू आहे. 2024 च्या Sub-Classification निर्णयात (Panjab v. Davinder Singh) SC ने Sub-Classification ला परवानगी दिली पण Creamy Layer बद्दल स्पष्ट आदेश नाही.

संदर्भ: Indra Sawhney v. Union of India (1992) 3 SCC 217; Panjab v. Davinder Singh (2024) SC

९.२ Sub-Classification 2024 — महत्त्वाचा निर्णय

📌 Sub-Classification — SC/ST मध्ये अधिक मागासांना प्राधान्य

1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (6:1) निर्णय दिला की राज्य सरकारे SC/ST मध्ये Sub-Classification करू शकतात — अधिक मागास गटांना आरक्षणात प्राधान्य देता येते.

महाराष्ट्रात परिणाम: महाराष्ट्रात PVTG (Katkari, Kolam, Madia) ना ST आरक्षणात विशेष प्राधान्य देणे शक्य होईल.

संदर्भ: The State of Punjab v. Davinder Singh (2024) INSC 593

९.३ Delimitation आणि ST मतदारसंघ

📌 Delimitation 2026 — ST जागांवर परिणाम

2026 नंतर Census 2031 च्या आधारे Delimitation होणार आहे. त्यावेळी ST लोकसंख्येनुसार राखीव मतदारसंघ बदलतील. यामुळे काही राज्यांत ST जागा वाढतील, काही ठिकाणी कमी होतील.

महाराष्ट्रात ST लोकसंख्या वाढत असल्याने (विशेषतः नाशिक, पालघर) राखीव जागांमध्ये बदल शक्य.

९.४ Digital India आणि ST

💻 Digital Inclusion — आदिवासी भागात

BharatNet: आदिवासी ग्रामपंचायतींना Optical Fibre इंटरनेट. देशभर 6 लाख ग्रामपंचायती. ST भागांत 2024 पर्यंत 70%+ coverage.

Common Service Centres (CSC): आदिवासी भागात 1.3 लाख+ CSC. Aadhaar, Scholarship, Health Services.

Tribal Language Apps: Gond, Warli, Bhili भाषांत Keyboard Apps, Google Translate integration (आंशिक).

E-Governance: FRA Claims Online, Scholarship Online, Caste Certificate Online — ST साठी विशेष सुलभता.

संदर-भ: BharatNet Progress Report 2023; CSC India Annual Report

९.५ आदिवासी महिलांची स्थिती

👩 ST महिला — विशेष समस्या व प्रगती

PESA मध्ये महिला: ग्राम सभेत 50% ST महिला प्रतिनिधित्व बंधन (महाराष्ट्र PESA Rules).

Panchayat Raj: महाराष्ट्रात ST राखीव पंचायत जागांमध्ये 50% महिला आरक्षण — नेतृत्व संधी.

Human Trafficking: ST महिला व मुली trafficking चे सर्वाधिक बळी. महाराष्ट्रात पालघर, नाशिक, ठाणे या जिल्ह्यांत गंभीर समस्या.

Devadasi प्रथा: काही ST समुदायांत अजूनही शोषणकारी प्रथा. Maharashtra Prevention of Devadasi Act 1934 असूनही.

Beti Bachao, Beti Padhao: ST जिल्ह्यांत विशेष focus. Nandurbar, Gadchiroli मध्ये Sex Ratio सुधारण्याचे प्रयत्न.

संदर्भ: NCRB Human Trafficking Data 2022; NHRC Reports on ST Women

९.६ आदिवासी संस्कृती संरक्षण

🎭 संस्कृती व भाषा संरक्षण

Tribal Research & Training Institute (TRTI), Pune: महाराष्ट्र सरकारची संस्था. आदिवासी भाषा, संस्कृती, इतिहास संशोधन. गोंडी, कोरकू, वारली लिपी विकास.

National Museum of Tribal Heritage: Bhopal येथे प्रस्तावित. आदिवासी कला, परंपरा जतन.

Aaditya Mahotsav: TRIFED आयोजित आदिवासी उत्सव — Delhi, Mumbai येथे दरवर्षी.

UNESCO Intangible Heritage: Warli, Gond Art साठी international recognition प्रयत्न.

Tribal Languages in 8th Schedule: Bodo, Santhali आधीच included. Gond, Warli, Bhili साठी मागणी.

संदर्भ: TRTI Pune Annual Report; Ministry of Culture Tribal Heritage Program

९.७ Important Supreme Court Cases — ST

खटला	वर्ष	निर्णय	महत्त्व
State of Madras v. Champakam Dorairajan	1951	Communal Reservation unconstitutional	यामुळे कलम 15(4) घटनादुरुस्ती झाली
Indra Sawhney v. UOI (Mandal Case)	1992	50% ceiling; ST ला Creamy Layer नाही	आरक्षणाचे मूलभूत तत्त्व निश्चित
Samatha v. State of AP	1997	Scheduled Area मध्ये खाण पट्टे non-tribal ला नाही	आदिवासी जमीन संरक्षण
Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh	2011	Salwa Judum बेकायदेशीर	आदिवासींच्या जीव संरक्षणाचा अधिकार
Orissa Mining v. MoEF	2013	Niyamgiri (Vedanta) खाण — Gram Sabha ला अधिकार	PESA व FRA बळकट झाले
Wildlife Trust v. UOI (FRA Eviction)	2019	13 लाख ST कुटुंबांना बेदखलीचा आदेश (नंतर स्थगित)	FRA अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर
Punjab v. Davinder Singh	2024	SC/ST मध्ये Sub-classification शक्य	अधिक मागास जमातींना प्राधान्य शक्य

संदर्भ: SCC Online; Indian Kanoon; Supreme Court of India Judgements

१०. भविष्यातील दिशा — ST विकासाचे रोडमॅप

१०.१ Viksit Bharat 2047 — ST लक्ष्ये

✅ 2047 पर्यंत ST साठी लक्ष्ये (PM JANMAN व इतर)

ST साक्षरता: 59% ते 90%+ वाढवणे
ST बालकुपोषण: 38% ते 5% खाली आणणे
Sickle Cell Anaemia: 2047 पर्यंत Elimination
प्रत्येक ST Block मध्ये EMRS
सर्व ST घरांत वीज, पाणी, शौचालय, रस्ता
FRA: सर्व eligible दावे निकाली
ST उद्योजकता: NSTFDC व Stand Up India द्वारे 5 लाख ST उद्योजक

१०.२ तज्ञ शिफारसी — ST विकासासाठी

✅ दीर्घकालीन उपाय

Mother Tongue Education: 1ली ते 5वी आदिवासी भाषेत शिक्षण — NEP 2020 ने हे मान्य केले आहे, अंमलबजावणी हवी
FRA संपूर्ण अंमलबजावणी: सर्व pending दावे 2025 पर्यंत निकाली काढणे
PESA कडक अंमलबजावणी: Gram Sabha चे अधिकार प्रत्यक्षात देणे
Anti-Trafficking: ST महिला trafficking रोखण्यासाठी विशेष मोहीम
Mental Health: Naxal-affected ST युवकांसाठी Surrender & Rehabilitation Policy
Cultural Preservation: आदिवासी भाषा 8व्या अनुसूचीत समाविष्ट करणे
Judiciary Diversity: न्यायमंडळात ST प्रतिनिधित्वासाठी Collegium मध्ये diversity mandate
Media Representation: Prasar Bharati मध्ये ST journalists साठी reservation

१०.३ Success Stories — आशेचे किरण

🌟 आदिवासी Success Stories — महाराष्ट्र व भारत

द्रौपदी मुर्मू: संथाल आदिवासी महिला — भारताच्या राष्ट्रपती (2022). हे आदिवासी समुदायाच्या उन्नतीचे सर्वोच्च प्रतीक.

नंदुरबार Model: आदिवासी विभाग असूनही नंदुरबारने अनेक IAS/IPS अधिकारी दिले — Education ला प्राधान्य दिल्याचे फळ.

Gadchiroli Zero Budget Farming: डॉ. सुभाष पाळेकर यांच्या Natural Farming ने गडचिरोलीतील ST शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले.

Warli Art Entrepreneurs: पालघरच्या वारली कलाकारांनी Amazon, Flipkart वर products विकून वार्षिक ₹5-10 लाख मिळवणे सुरू केले आहे.

EMRS Success: एकलव्य शाळांमधून JEE, NEET, UPSC crack करणारे ST विद्यार्थी वाढत आहेत.

दीपिका कुमारी (Jharkhand): मुंडा आदिवासी कुटुंबातून जागतिक #1 Archery खेळाडू.

११. सारांश — ST विकासाची सुवर्णत्रिकोण

📊 ST विकासाची तीन मुख्य गरजे

१. RIGHTS (अधिकार): FRA 2006 व PESA 1996 ची संपूर्ण अंमलबजावणी. जमीन हक्क, जंगल हक्क, स्वशासन हक्क — हे मिळाल्याशिवाय आर्थिक विकास शक्य नाही.

२. DEVELOPMENT (विकास): EMRS, Scholarships, Health Missions, VDVK, TRIFED — या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी. बजेट खर्च TSP नुसार.

३. REPRESENTATION (प्रतिनिधित्व): प्रशासन, न्यायमंडळ, मीडिया, व्यवसाय — सर्व क्षेत्रात ST चे proportional प्रतिनिधित्व. फक्त नोकरीत नव्हे, leadership मध्येही.

    अंतिम विचार: ST समुदायाची समस्या ही केवळ आर्थिक नाही — ती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजकीय आहे. डॉ. आंबेडकरांनी संविधानात जे हक्क दिले, जे कायदे झाले, त्यांची खरी अंमलबजावणी होणे हाच खरा उपाय आहे. आदिवासी हे ‘problem’ नाहीत — ते या भूमीचे रक्षणकर्ते आहेत, आणि त्यांना समानतेने वागवणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.
  