महिला · तरुणी · बालिका
संपूर्ण कायदेशीर संरक्षण मार्गदर्शिका
BNS 2023 (July 2024 पासून लागू) · POCSO Act · घरगुती हिंसा · सायबर गुन्हे · Maharashtra Black Magic Act — सर्व कायदे कलमांसह, शिक्षेसह, तक्रार प्रक्रियेसह — एका ठिकाणी, संपूर्ण मराठीत
महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात दररोज हजारो महिला, तरुणी आणि बालिकांवर अत्याचार होतात. NCRB 2024 च्या आकडेवारीनुसार भारतात महिलांवरील ४.५ लाखांहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले — हे फक्त नोंदवलेले आहेत, न नोंदवलेल्यांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. अनेकींना त्यांचे कायदेशीर अधिकार माहीत नाहीत, FIR कशी दाखल करावी हे माहीत नाही. हा लेख त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतो.
BNS 2023 — IPC ऐवजी काय आले? महिलांसाठी काय बदलले?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 हा ब्रिटिशकालीन IPC 1860 ची जागा घेणारा नवीन कायदा आहे. १ जुलै २०२४ पासून सर्व नवीन गुन्ह्यांसाठी BNS लागू आहे. PIB — pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115169
महिलांसाठी BNS मधील मुख्य बदल:
महिला-बाल संरक्षण — सर्वात आधी BNS NEW
IPC मध्ये महिलांचे कलम शेवटी होते. BNS मध्ये Chapter V (Sections 63-99) — महिला व बाल गुन्हे — आधी ठेवले आहेत. हे priority दर्शवते.
फसव्या लग्नाच्या वचनाने शरीरसंबंध IPC मध्ये नव्हते
“Deceitful means or false promise of marriage” — लग्नाचे खोटे वचन देऊन शरीरसंबंध — आता स्वतंत्र गुन्हा.
१० वर्षांपर्यंत + दंडपीडितेची ओळख लपवणे — Police + Court बंधन BNS NEW
Section 72 of BNS — लैंगिक अत्याचार पीडितेची ओळख police, court — सर्वांनी लपवणे बंधनकारक. Fair Observer, Sept 2024
पीडितेचे Statement — Audio-Video Recording बंधनकारक नवीन प्रक्रिया
बलात्कार पीडितेचे statement audio-video means द्वारे record करणे आता mandatory आहे.
महिला Police Station ला जाण्यापासून मुक्त नवीन
पीडित महिलेला police station ला जाणे optional आहे — police घरी येऊन statement घेऊ शकतात. FoxMandal.in, Aug 2024
Gang Rape — १८ वर्षांखाली मृत्यूदंड कठोर
१८ वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार — life imprisonment till natural life किंवा मृत्यूदंड. PIB + Fair Observer
लैंगिक अत्याचार — BNS कलमे (Updated July 2024)
बलात्कार — व्याख्या
संमतीशिवाय, भीतीने, फसवणुकीने, अमली पदार्थाने बेशुद्ध करून किंवा BNS 69 नुसार फसव्या लग्नाच्या वचनाने केलेला penetrative sexual act. BNS मध्ये rape “gendered” आहे — केवळ पुरुष आरोपी, स्त्री/बालक पीडित. Outlook India, Feb 2024
बलात्काराची शिक्षा
साधे बलात्कार: किमान १० वर्षे (IPC मध्ये ७ वर्षे होते — BNS मध्ये वाढ). सरकारी अधिकारी, पोलीस, सशस्त्र दल, जेल अधिकारी, धार्मिक नेते, शिक्षक यांनी केल्यास — आजीवन कारावास.
BNS ६४(२) — आजीवन (नैसर्गिक आयुष्यभर)PIB pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115169
फसव्या लग्न-वचनाने शरीरसंबंध IPC मध्ये नव्हते
खोटे लग्नाचे वचन देऊन, उत्पन्न/नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून शरीरसंबंध — IPC मध्ये हे independent offence नव्हते. BNS ने new provision आणले. FoxMandal.in + IJLRA
१० वर्षांपर्यंत + दंडसामूहिक बलात्कार (Gang Rape)
एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी मिळून केलेला बलात्कार. १८ वर्षांखाली पीडित असल्यास — मृत्यूदंड शक्य.
किमान २० वर्षे ते आजीवन | १८ वर्षांखाली: आजीवन / मृत्यूदंडविनयभंग (Outraging Modesty)
शरीरावर हल्ला, विनयभंगाचा प्रयत्न. BNS ने “modesty of women” हा phrase कायम ठेवला — critics म्हणतात gender-neutral language नको का? पण हे current law आहे.
१ ते ५ वर्षे + दंडलैंगिक छळ (Sexual Harassment)
अश्लील बोलणे, लैंगिक स्पर्श, फोटो/व्हिडीओ दाखवणे, लैंगिक मागणी — Workplace, School, Online सर्वत्र.
१ ते ३ वर्षेVoyeurism — लपून पाहणे/चित्रण
खाजगी क्षणांचे लपून चित्रण, प्रसारण. BNS ने “non-consensual intimate imagery” साठी सुधारित तरतूद — critics म्हणतात अजूनही inadequate. Outlook India, Wikipedia BNS
पहिल्यांदा: १-३ वर्षे | पुन्हा: ३-७ वर्षेStalking — पाठलाग
महिलेच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार पाठलाग, Online monitor करणे, messages पाठवणे.
पहिल्यांदा: ३ वर्षे | पुन्हा: ५ वर्षेआम्ल हल्ला (Acid Attack)
आम्ल किंवा रासायनिक पदार्थाने केलेला हल्ला — physical disfigurement.
किमान १० वर्षे ते आजीवन + पीडितेला नुकसान भरपाईवैवाहिक क्रूरता
पती किंवा नातेवाईकांनी हुंड्यासाठी किंवा अन्य कारणाने पत्नीला शारीरिक/मानसिक त्रास. Non-bailable offence.
३ वर्षांपर्यंत + दंडहुंडाबळी (Dowry Death)
विवाहाच्या ७ वर्षांत हुंड्यासाठी पत्नीचा मृत्यू — husband + in-laws दोघेही जबाबदार.
किमान ७ वर्षे ते आजीवनPOCSO Act 2012 — बाल लैंगिक संरक्षण
Penetrative Sexual Assault
बालकावर penetrative sexual assault. १२ वर्षांखाली पीडित असल्यास — मृत्यूदंड शक्य.
किमान १० वर्षे | १२ वर्षांखाली: आजीवन / मृत्यूदंडSexual Assault — लैंगिक स्पर्श
बालकाला लैंगिक उद्देशाने स्पर्श करणे.
३ ते ५ वर्षे + दंडलैंगिक छळ
बालकाला अश्लील साहित्य दाखवणे, अश्लील बोलणे, इशारे करणे.
३ वर्षांपर्यंत + दंड⚠️ न कळवणे — हाही गुन्हा!
बालकावर अत्याचार झाल्याचे माहीत असूनही पोलिसांना न कळवणे हा स्वतंत्र गुन्हा आहे — शिक्षक, डॉक्टर, पालक — कोणीही.
दंड किंवा ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासपीडितेची ओळख उघड करू नका
Media, Social Media, कोणीही — बाल पीडिताचे नाव, फोटो, ओळख उघड करणे गुन्हा.
६ महिने ते १ वर्ष + दंडघरगुती हिंसा — Protection of Women from Domestic Violence Act 2005
NFHS-5 (2019-21) नुसार: भारतात ३१.९% विवाहित महिलांनी गेल्या १२ महिन्यांत घरगुती हिंसा अनुभवल्याचे सांगितले. IJLSI — BNS BNSS BSA 2023 Paper
घरगुती हिंसेचे ५ प्रकार
Physical (मार, धक्का) · Sexual (conjugal rights चा गैरवापर) · Verbal (शिव्या, अपमान) · Emotional (मानसिक त्रास) · Economic (पैसे न देणे, नोकरी करू न देणे) — सर्व घरगुती हिंसा.
Magistrate कडे Protection Order
कोणत्याही Magistrate कडे अर्ज → Interim Protection Order मिळू शकतो → आरोपीला घरात येण्यास, संपर्क करण्यास बंदी.
अर्ज → ३ दिवसांत Hearing शक्यसासरी राहण्याचा अधिकार
पत्नीला सासरच्या घरातून बाहेर काढता येत नाही — shared household मध्ये राहण्याचा अधिकार.
Monetary Relief — आर्थिक मदत
Court — तात्काळ Maintenance, वैद्यकीय खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च — आदेश देऊ शकते.
🏙️ मुंबई: 022-22620511 | 🏙️ पुणे: 020-26059220
🏙️ नाशिक: District Civil Hospital | 🏙️ नागपूर: Women Crisis Centre
एका ठिकाणी: वैद्यकीय + पोलीस + कायदेशीर + मानसोपचार + Shelter — सर्व मोफत
सायबर गुन्हे — IT Act 2000 + BNS 2023
Privacy Violation — अश्लील चित्रण
संमतीशिवाय खाजगी फोटो/व्हिडीओ record करणे, प्रसारित करणे. AI-generated Deepfakes + Morphed images यालाही हे कलम लागू होते.
३ वर्षांपर्यंत + ₹२ लाख दंडObscene Content Online
अश्लील content publish, transmit करणे — WhatsApp, Telegram, Instagram सर्वत्र.
५ वर्षांपर्यंत + दंडChild Pornography
बालकांचे अश्लील digital material — तयार करणे, download करणे, share करणे — सर्व गुन्हे.
७ वर्षांपर्यंत + दंडBlackmail — Video/Photo ने धमकी
व्हिडीओ, फोटो वापरून पैसे मागणे, धमकी देणे — Shirdi-type extortion cases. Ashok Kharat Shirdi case angle — The Swipe Up, March 2026
७ वर्षांपर्यंत + दंडCyberstalking
Online पाठलाग, वारंवार messages, Monitor करणे, Fake profiles तयार करणे.
३ ते ५ वर्षेMaharashtra Black Magic Prevention Act 2013
अंधश्रद्धेचे १२ प्रकार — गुन्हा
दैवी शक्तींचा दावा करून पैसे घेणे, भीती दाखवणे, शरीरावर इजा करणे, तंत्र-मंत्राने “उपचार” करणे, अंगात येणे, भूत उतरवणे, करणी करणे, मानवी बलिदान — हे सर्व गुन्हे.
६ महिने ते ७ वर्षे + किमान ₹५,०,०० दंडOnline तक्रार — Step by Step
📱 महत्त्वाचे Portals
| Portal | URL | कशासाठी | Helpline |
|---|---|---|---|
| Cybercrime (National) | cybercrime.gov.in | Online गुन्हे, महिला-बाल शोषण | 1930 |
| Maharashtra Police | mahapolice.gov.in | Online FIR, Missing Persons | 100 |
| MahaCyber | mhcyber.gov.in | Maharashtra-specific Cyber | 1930 |
| NCW | ncwapps.nic.in | National Women Commission | 7827170170 |
| POCSO e-Box | ncpcr.gov.in | बाल शोषण — Anonymous | 1098 |
| NALSA | nalsa.gov.in | मोफत कायदेशीर मदत | 15100 |
cybercrime.gov.in — Step by Step
Website उघडा → “Report a Cybercrime”
“Women / Children Related Crime” निवडा. (Other Cyber Crimes नाही)
Mobile OTP नोंदणी
Mobile Number → OTP → Password तयार करा.
Category निवडा
Online Harassment / Morphing / Cyberstalking / Child Pornography / Rape-Gang Rape content / Blackmail-Extortion.
तपशील भरा — स्पष्ट लिहा
तारीख, वेळ, जागा, आरोपीचे नाव/नंबर (माहीत असल्यास), घटनेचे स्पष्ट वर्णन. जे माहीत नाही ते blank ठेवा.
पुरावे Upload करा
Screenshots, Photos, Videos, Chat logs, Email, URLs — जे काही आहे ते upload करा. Supreme Court 2024: Digital evidence valid without paper attestation.
Submit → Acknowledgment Number
Submit केल्यावर Acknowledgment Number मिळेल — जपून ठेवा. Status track: cybercrime.gov.in वर.
Offline FIR — Police Station — तुमचे हक्क
Zero FIR — कुठेही दाखल होते
गुन्हा कुठे घडला तेथे जाण्याची गरज नाही. कोणत्याही Police Station मध्ये FIR दाखल होते. नंतर संबंधित station ला transfer होते.
महिला अधिकारी — तुमचा हक्क
लैंगिक अत्याचाराची तक्रार महिला पोलीस अधिकाऱ्याने नोंदवणे बंधनकारक. पुरुष अधिकाऱ्याने नोंदवण्यास नकार देण्याचा अधिकार. BNSS Section 176
BNSS नवीन — Audio-Video Statement
BNSS कलम १७६(१): पीडितेचे statement आता audio-video द्वारे record करणे mandatory. पुरावे मजबूत होतात. Fair Observer, Sept 2024
घरी Statement — नवीन अधिकार
BNSS कलम १७९: पीडित महिलेला police station ला जाणे optional आहे. Police घरी येऊन statement घेऊ शकतात. FoxMandal.in
FIR ची मोफत प्रत
FIR दाखल झाल्यावर एक प्रत मोफत मिळण्याचा अधिकार. नकार दिल्यास Magistrate कडे तक्रार.
वैद्यकीय उपचार — मोफत, तात्काळ
BNSS कलम ३९७: कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी रुग्णालयाने पीडितेला तात्काळ मोफत उपचार देणे बंधनकारक. नकार = रुग्णालय गुन्हेगार.
FIR नाकारल्यास — ५ मार्ग
① SP ला लेखी तक्रार · ② Magistrate कडे CrPC/BNSS 156(3) · ③ DLSA — 15100 · ④ NCW — 7827170170 · ⑤ State Human Rights Commission.
In-Camera Trial + Magistrate Statement
बलात्कार + POCSO प्रकरणात In-Camera Trial चा हक्क. CrPC/BNSS 164 Statement — Judicial Magistrate समोर द्या — महिला Magistrate मागण्याचा अधिकार. BNSS Section 183(6)(a)
NALSA — मोफत कायदेशीर मदत
पैसे नाहीत म्हणून न्याय नाही मिळणार — हे खोटे आहे. NALSA (National Legal Services Authority) मार्फत महिलांना पूर्णपणे मोफत कायदेशीर मदत मिळते.
DLSA कार्यालय शोधा
तुमच्या जिल्ह्याच्या District Court मध्ये किंवा Taluka Court मध्ये DLSA office असते.
अर्ज करा — कोणतेही कागदपत्र नसले तरी
नाव, पत्ता, समस्येचे वर्णन — एक साधा अर्ज पुरेसा. Documents नसले तरी सहाय्य मिळते.
मोफत सेवा
मोफत वकील · मोफत FIR सहाय्य · मोफत Court Representation · Mediation · Legal Counselling.
🌐 nalsa.gov.in — अर्ज, माहिती, panel lawyers यादी.
Empanelled Lawyers = Trained + Government-approved + पूर्णपणे मोफत
FAQ — वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
सर्व Helplines — Save करा · Share करा
⚖️ लक्षात ठेवा — तुमचे अधिकार
📚 हेही वाचा:
📚 Verified Sources (March 2026)
- BNS 2023 — Chapters V, Sections 63-99 — MHA Gazette, December 25, 2023 — mha.gov.in
- PIB — “New Criminal Laws: BNS, BNSS, BSA” — Press Information Bureau — pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115169
- PIB — “BNS Key Highlights” — pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2039055
- Wikipedia — “Bharatiya Nyaya Sanhita” — Updated March 16, 2026 — en.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Nyaya_Sanhita
- FoxMandal.in — “New Laws, New Shield: Protecting Women and Children” — August 16, 2024
- Outlook India — “BNS 2023: Amid Provisions For Women’s Safety” — February 26, 2024
- Fair Observer — “India Now Moves from Deliberations to Deliverables on Crimes Against Women” — September 21, 2024
- IJLSI — “Navigating Legal Changes in BNS, BNSS, BSA 2023” — ijlsi.com
- IJLRA — “Legal Frameworks and Challenges on Sexual Offences Under BNS” — ijlra.com
- POCSO Act 2012 — Sections 4, 8, 12, 21, 23 — Bare Act
- Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 — Bare Act
- IT Act 2000 — Sections 66E, 67A, 67B — Bare Act
- Maharashtra Black Magic Prevention & Eradication Act 2013 — Bare Act
- NCRB Annual Report 2024 — Crime Statistics
- PIB — Fast Track Special Courts — DoJ 2022
- NALSA.gov.in — Legal Services Authority
- IndiaFilings — “POCSO e-Box Guide” — July 2025
- The Swipe Up — “Ashok Kharat SIT, Assets, Shirdi Extortion” — March 20, 2026
- Zee News — “Ashok Kharat Case Details” — March 2026
- हा लेख जनजागृती आणि शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे — हा कायदेशीर सल्ला नाही.
- कायदेशीर प्रकरणासाठी योग्य वकिलाचा सल्ला घ्या. NALSA मोफत: 15100
- या लेखातील सर्व माहिती BNS Bare Act, PIB Gazette Notifications, Supreme Court Judgments आणि verified government + media sources वर आधारित आहे.
- हा लेख IPC 499 Exception 1 (Truth for Public Good) अंतर्गत प्रकाशित आहे.
- अशोक खरात यांच्यासंबंधीचे उल्लेख: ते कायद्याच्या दृष्टीने अद्याप आरोपी (Accused) आहेत — दोषी नाहीत. SIT तपास सुरू आहे. (Article 21 — Presumption of Innocence)
- © LegalSaathi मराठी | Last Updated: मार्च २०२६