🎓 UPSC · MPSC · SSC · Banking · Police Bharti · Railway · Talathi — ratansardar.in
🏛️
Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj Career Academy
Prof. Ratan Sardar · Pune · ratansardar.in · 📞 9096171197
⚖️ भाग २ — न्यायालय लढाई · मार्च २०२६ अद्ययावत
SEBC मराठा आरक्षण
न्यायालय लढाई — संपूर्ण विश्लेषण
मुंबई HC · सर्वोच्च न्यायालय · सर्व निकाल · कायदेशीर प्रश्न · SEBC Final आहे का · तक्रार कुठे करावी
2018
SEBC कायदा पहिल्यांदा
संमत
संमत
2019
मुंबई HC — कायदा
valid (% कमी)
valid (% कमी)
2021
SC — SEBC
रद्द (मे)
रद्द (मे)
2024
SEBC कायदा
२०२४ संमत
२०२४ संमत
50+
HC मधील
याचिका संख्या
याचिका संख्या
2026
HC अंतिम निकाल
प्रतीक्षेत
प्रतीक्षेत
SEBC न्यायालय लढाई — एका नजरेत
१९९२ ते मार्च २०२६ — सर्व महत्त्वाचे निकाल timeline
| वर्ष | प्रकरण / घटना | न्यायालय | निकाल | Reference |
|---|---|---|---|---|
| १९९२ | इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार | SC — ९ न्यायाधीश घटनापीठ | ५०% मर्यादा | AIR 1993 SC 477 |
| २०१४ | नारायण राणे ESBC — HC मध्ये आव्हान | मुंबई HC | HC ने स्थगित | Bombay HC, Dec 2014 |
| २०१८ | SEBC Act, 2018 — महाराष्ट्र | MH Legislature | कायदा संमत | MH Act LXII/2018 |
| २०१९ | Jaishri Patil v. CM Maharashtra (I) | मुंबई HC — Full Bench | Valid — % कमी (12/13%) | Bombay HC, Jun 2019 |
| २०२० | SC मध्ये Appeal — 5-Judge घटनापीठ | सर्वोच्च न्यायालय | घटनापीठ स्थापन | SC CA 3123-24/2020 |
| मे २०२१ | Jaishri Patil v. CM Maharashtra (II) | SC — ५ न्यायाधीश | SEBC Act 2018 रद्द | (2021) 8 SCC 1 |
| नोव्हेंबर २०२२ | Janhit Abhiyan v. Union of India (EWS) | SC — ५ न्यायाधीश | EWS 10% valid | (2023) 1 SCC 1 |
| फेब्रुवारी २०२४ | SEBC Act, 2024 — महाराष्ट्र | MH Legislature | कायदा संमत | MH Act IV/2024 |
| एप्रिल २०२४ | SEBC Act 2024 — HC मध्ये आव्हान (५०+ याचिका) | मुंबई HC — Full Bench | सुनावणी सुरू | Bombay HC 2024 |
| जानेवारी २०२५ | CJ उपाध्याय — दिल्ली HC बदली | मुंबई HC | सुनावणी थांबली | HC Roster Jan 2025 |
| मे २०२५ | नवे पूर्ण पीठ गठित — सुनावणी पुन्हा सुरू | मुंबई HC | नवे पीठ — सुनावणी | HC Order, May 2025 |
| मार्च २०२६ | SEBC Act 2024 — HC सुनावणी सुरू | मुंबई HC — Full Bench | निकाल प्रतीक्षेत | Bombay HC 2026 |
इंदिरा साहनी निकाल (१९९२) — SEBC वादाचा पाया
AIR 1993 SC 477 — ९ न्यायाधीश घटनापीठ — ५०% मर्यादेचा स्रोत
Indra Sawhney & Others v. Union of India
प्रश्न: मंडल आयोगाची OBC साठी २७% आरक्षण शिफारस घटनात्मक आहे का? एकूण आरक्षणाची मर्यादा किती?
🔑 निकाल — ७ मुख्य तत्त्वे (SEBC साठी महत्त्वाचे)
| # | तत्त्व | SEBC वर परिणाम |
|---|---|---|
| १ | ५०% मर्यादा — एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे | MH चे ७२% SEBC सह ५०%+ ओलांडते — हाच वाद |
| २ | Exceptional Circumstances — “असाधारण परिस्थिती” असेल तर ५०% ओलांडणे शक्य | शुक्रे आयोग हीच “असाधारण परिस्थिती” सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो |
| ३ | Creamy Layer — OBC मधून Creamy Layer बाहेर काढावा (उत्पन्न ₹8L+) | SEBC साठीही Creamy Layer लागू |
| ४ | जात एकमेव निकष नाही — सामाजिक + शैक्षणिक + आर्थिक मागासलेपण आवश्यक | मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक |
| ५ | Backward Class ओळख — State Commission द्वारे सिद्ध | गायकवाड/शुक्रे आयोग याच तत्त्वावर |
| ६ | Promotion आरक्षण नाही — SC/ST वगळता प्रोमोशनमध्ये OBC/SEBC आरक्षण नाही | SEBC फक्त initial recruitment साठी |
| ७ | Mandal आयोग मान्य — OBC साठी २७% आरक्षण valid | Kunbi-Maratha OBC साठी केंद्रात २७% मध्ये वाटा |
Reference
Indra Sawhney & Others v. Union of India, AIR 1993 SC 477; (1992) Supp 3 SCC 217 |
9-Judge Constitutional Bench — delivered 16 November 1992 |
Popularly known as “Mandal Commission Case”
मुंबई HC — २०१९ निकाल (SEBC Act 2018)
Jaishri Patil v. Chief Minister Maharashtra — Full Bench — जून २०१९
Jaishri Laxmanrao Patil & Others v. Chief Minister, State of Maharashtra & Others (Bombay HC, 2019)
प्रश्न: SEBC Act, 2018 (Maharashtra Act LXII of 2018) — घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे का? गायकवाड आयोगाचा अहवाल पुरेसा आहे का?
| प्रश्न | HC चे उत्तर | महत्त्व |
|---|---|---|
| SEBC Act valid आहे का? | ✅ होय — Valid | HC ने SEBC श्रेणी कायदेशीर मानली |
| १६% आरक्षण valid आहे का? | ❌ नाही — जास्त आहे | HC ने टक्केवारी कमी केली |
| शिक्षणात किती %? | 12% valid | १६% ऐवजी १२% |
| नोकरीत किती %? | 13% valid | १६% ऐवजी १३% |
| “Exceptional Circumstances” सिद्ध आहे का? | ✅ होय — HC ला वाटते | Gaikwad Commission अहवाल पुरेसा |
| ५०% मर्यादा ओलांडणे valid का? | Exceptional circumstances म्हणून | Indra Sawhney exception लागू |
⚖️ HC चा मुख्य निष्कर्ष:
गायकवाड आयोगाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे quantifiable data सादर केले आहे. हे “extraordinary situation” आहे — त्यामुळे ५०% मर्यादेचा अपवाद लागू. परंतु १६% आरक्षण प्रमाण जास्त आहे — शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% हे योग्य.
Reference
Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister, State of Maharashtra, Writ Petition No. 3047 of 2018 — Bombay High Court, Full Bench, 27 June 2019 |
Judgment available at: bombayhighcourt.nic.in
सर्वोच्च न्यायालय — मे २०२१ (SEBC रद्द)
(2021) 8 SCC 1 — ५ न्यायाधीश घटनापीठ — ऐतिहासिक निकाल
Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister, Maharashtra & Others (SC, 2021)
🔍 घटनापीठाने ठरवलेले ६ घटनात्मक प्रश्न
प्रश्न १: इंदिरा साहनी निकाल (१९९२) पुन्हा तपासावा का?
नाही — ९ न्यायाधीशांचा निकाल पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता नाही. ५०% मर्यादा कायम. SC म्हणाले — इंदिरा साहनी हा settled law आहे.
प्रश्न २: SEBC Act 2018 घटनात्मक आहे का?
नाही — रद्द — ५०% मर्यादा ओलांडते. Gaikwad Commission ने “असाधारण परिस्थिती” सिद्ध केलेली नाही. SEBC Act 2018 रद्द.
प्रश्न ३: “Exceptional Circumstances” सिद्ध आहे का?
नाही — Gaikwad Commission अहवाल हे exceptional circumstances साठी पुरेसा नाही. मराठा समाज इतर OBC पेक्षा विशेषपणे मागास नाही असे SC चे मत.
प्रश्न ४: १०२वी घटना दुरुस्ती — राज्याला SEBC घोषित करण्याचा अधिकार आहे का?
नाही (३:२ बहुमत) — अनुच्छेद ३४२-A नुसार SEBC यादी फक्त राष्ट्रपती ठरवू शकतात. राज्य सरकारला थेट SEBC घोषित करण्याचा अधिकार नाही.
न्या. Nageswara Rao असहमत: राज्याला अधिकार आहे.
न्या. Nageswara Rao असहमत: राज्याला अधिकार आहे.
प्रश्न ५: मागील SEBC आरक्षणाअंतर्गत झालेल्या प्रवेश/नोकऱ्यांचे काय?
संरक्षित — “आधी झालेल्या प्रवेश/नोकऱ्या त्रासाविना राहतील.” SC ने विशेष संरक्षण दिले. या व्यक्तींची नोकरी/प्रवेश रद्द होणार नाही.
प्रश्न ६: Indra Sawhney पुनर्विचाराची गरज नाही — का?
Settled Law — इंदिरा साहनी हा ९-Judge Bench चा निकाल आहे. ५-Judge Bench त्याला override करू शकत नाही. Basic Structure चा भाग.
| SC चा निकाल — मुद्दा | न्यायाधीशांचे मत | SEBC वर परिणाम |
|---|---|---|
| SEBC Act 2018 | सर्वानुमते रद्द (5:0) | रद्द — मे २०२१ |
| ५०% मर्यादा | कायम (5:0) | Indra Sawhney — final |
| Exceptional Circumstances | सिद्ध नाही (5:0) | Gaikwad data अपुरा |
| Art. 342-A — SEBC अधिकार | राष्ट्रपतींना (3:2 बहुमत) | राज्याचा अधिकार नाही |
| मागील SEBC लाभार्थींचे संरक्षण | संरक्षित (5:0) | नोकरी/प्रवेश कायम |
| Indra Sawhney पुनर्विचार | आवश्यक नाही (5:0) | Settled Law |
🚨
SC चा ऐतिहासिक निकाल — ५ मे २०२१:
महाराष्ट्र SEBC Act, 2018 संपूर्ण रद्द. मराठा समाजासाठी SEBC आरक्षण संपुष्टात. SC ने सांगितले — “Extraordinary circumstances सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यावर असते — ती येथे पूर्ण झालेली नाही.”
Reference
Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister Maharashtra, Civil Appeal Nos. 3123-3124 of 2020, (2021) 8 SCC 1 |
Delivered: 5 May 2021 | 5-Judge Constitution Bench |
Majority opinion by: Justice Ashok Bhushan (Lead) |
Available at: supremecourt.nic.in
EWS निकाल (नोव्हेंबर २०२२) — मराठा उमेदवारांसाठी नवा मार्ग
Janhit Abhiyan v. Union of India — (2023) 1 SCC 1 — EWS 10% valid
Janhit Abhiyan v. Union of India
प्रश्न: संविधानाची १०३वी दुरुस्ती (EWS 10% — Art. 15(6) व 16(6)) घटनात्मक आहे का?
| मुद्दा | बहुमत (3:2) | मराठा उमेदवारांसाठी महत्त्व |
|---|---|---|
| EWS 10% valid? | ✅ होय — valid | मराठा उमेदवार EWS वापरू शकतात |
| ५०% मर्यादा ओलांडते? | नाही — EWS वेगळी श्रेणी | SC/ST/OBC च्या ५०% + EWS स्वतंत्र |
| SC/ST/OBC ला EWS का नाही? | ते आधीच आरक्षित — EWS खुल्या श्रेणीसाठी | मराठा (Non-OBC) EWS साठी पात्र |
| उत्पन्न मर्यादा | ₹ ८ लाखापेक्षा कमी | मराठा उमेदवार: ₹8L खाली → EWS |
| Dissenting judges | न्या. S.R. Bhat + न्या. U.U. Lalit (CJ) — EWS invalid | ३:२ बहुमत — EWS valid |
✅
मराठा उमेदवारांसाठी EWS — त्वरित उपाय
SC ने EWS valid ठरवल्यापासून मराठा उमेदवार UPSC, SSC, Railway, Bank — सर्व केंद्रीय परीक्षांसाठी EWS कोटा वापरू शकतात. अट: वार्षिक उत्पन्न ₹ ८ लाखापेक्षा कमी. EWS Certificate तहसीलदारकडून घ्या.
Reference
Janhit Abhiyan v. Union of India, Civil Appeal No. 2887 of 2022, (2023) 1 SCC 1 |
Constitution 103rd Amendment Act, 2019 — Added Art. 15(6) & 16(6) |
Delivered: 7 November 2022 | 3:2 majority
मुंबई HC — SEBC Act 2024 सुनावणी (मार्च २०२६ अद्ययावत)
५०+ याचिका · नवे पूर्ण पीठ · मुख्य घटनात्मक प्रश्न
📅 HC सुनावणी — संपूर्ण Timeline
| दिनांक / काळ | घटना | निर्णय / Status | Reference |
|---|---|---|---|
| २० फेब्रुवारी २०२४ | SEBC Act, 2024 (MH Act IV/2024) MH Legislature मध्ये एकमताने संमत | कायदा लागू | MH Act IV/2024 |
| मार्च २०२४ | Youth for Equality, OBC Federation, इतर याचिकाकर्त्यांनी मुंबई HC मध्ये SEBC Act 2024 ला आव्हान. एकूण ५०+ याचिका दाखल | HC आव्हान दाखल | Bombay HC, Mar 2024 |
| १६ एप्रिल २०२४ | मुख्य न्यायाधीश D.K. Upadhyaya, न्या. Girish Kulkarni, न्या. Firdosh Pooniwalla — ३ सदस्यीय Full Bench. पहिला आदेश: “SEBC अंतर्गत प्रवेश/नोकऱ्या पुढील आदेशापर्यंत subject to court orders तत्त्वावर सुरू” | सुनावणी सुरू — Interim Order | Bombay HC Order, Apr 2024 |
| जुलै–ऑक्टोबर २०२४ | याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद सुरू. NEET-2024 विद्यार्थ्यांसाठी SC ने HC ला त्वरित सुनावणीचे निर्देश दिले. MSBCC (Shukre Commission) इम्प्लीड. | युक्तिवाद — याचिकाकर्ते | SC Direction; HC Proceedings |
| १४ ऑक्टोबर २०२४ | याचिकाकर्त्यांचे सर्व युक्तिवाद पूर्ण. राज्य सरकारचे युक्तिवाद सुरू. | राज्याचे युक्तिवाद सुरू | HC Proceedings, Oct 2024 |
| जानेवारी २०२५ | CJ D.K. Upadhyaya — दिल्ली HC मध्ये बदली. Full Bench विस्कळीत. सुनावणी थांबली. | Bench Reconstitution | HC Roster, Jan 2025 |
| मे २०२५ | SC ने NEET-2025 च्या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर HC ला त्वरित Full Bench गठित करण्याचे निर्देश दिले. नवे Full Bench गठित. | नवे Bench — मे २०२५ | SC Order; HC Order May 2025 |
| जून–डिसेंबर २०२५ | नव्या Full Bench समोर राज्य सरकारचे उर्वरित युक्तिवाद. Shukre Commission अहवाल HC समोर सादर. Sageyesoyare प्रश्नावरही सुनावणी. | सुनावणी पुन्हा सुरू | HC Proceedings 2025 |
| मार्च २०२६ | सुनावणी अंतिम टप्प्यात. उभय पक्षांचे युक्तिवाद जवळपास पूर्ण. HC निकालाची प्रतीक्षा. SEBC “subject to court orders” तत्त्वावर लागू. | निकाल प्रतीक्षेत | HC Status, Mar 2026 |
⚖️ HC पुढे मुख्य घटनात्मक प्रश्न
| # | घटनात्मक प्रश्न | याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद | राज्य सरकारचा युक्तिवाद |
|---|---|---|---|
| १ | ५०% मर्यादा ओलांडणे valid आहे का? | SC 2021 निकालानंतर “exceptional circumstances” परत येत नाही | Shukre Commission — नव्या data ने नवी “exceptional circumstances” सिद्ध केल्या |
| २ | Shukre Commission अहवाल Gaikwad पेक्षा वेगळा व पुरेसा आहे का? | Data सारखाच आहे — नव्याने “extraordinary” काहीच नाही | नवीन सर्वेक्षण, नवीन methodology, नवीन परिस्थिती — पुरेसा |
| ३ | Art. 342-A — राज्याला SEBC घोषित करण्याचा अधिकार आहे का? | SC 2021 — 3:2 — फक्त राष्ट्रपतींना अधिकार | SEBC Act वेगळे — Art. 342-A केंद्रीय यादीसाठी; राज्याला स्वतंत्र अधिकार |
| ४ | Creamy Layer योग्य रीतीने निर्धारित आहे का? | Creamy Layer ची व्याख्या अस्पष्ट — गैरवापर शक्य | OBC प्रमाणेच ₹8L Creamy Layer — पारदर्शक |
| ५ | एकूण ७२% आरक्षण — Basic Structure चे उल्लंघन का? | समानतेचा हक्क (Art. 14) — Basic Structure — ७२% असमानता निर्माण करते | प्रतिनिधित्व-आधारित आरक्षण हेच समानतेचे तत्त्व आहे |
👥 HC मधील प्रमुख याचिकाकर्ते
| याचिकाकर्ता | मुख्य युक्तिवाद | प्रकारचा विरोध |
|---|---|---|
| Youth for Equality | ५०% मर्यादा — Meritocracy विरोध | General / Open category |
| OBC Federation (महाराष्ट्र) | OBC जागा कमी होतील; Sageyesoyare चुकीचे | OBC समाज |
| NEET विद्यार्थी (विविध) | Medical admission वर परिणाम | वैद्यकीय प्रवेश |
| इतर नागरिक / शैक्षणिक संस्था | शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम | विविध |
| राज्य सरकार (Respondent) | Shukre Commission data — exceptional circumstances | SEBC साठी |
| MSBCC (Shukre Commission) | Commission data HC समोर defend करत आहे | SEBC साठी |
SEBC आरक्षण “Final” आहे का? — स्पष्ट उत्तर
मार्च ३१, २०२६ पर्यंतची स्थिती — सर्व प्रश्नांची उत्तरे
⚠️
थेट उत्तर: नाही — SEBC आरक्षण मार्च २०२६ मध्ये Final नाही.
SEBC Act, 2024 सध्या लागू आहे — परंतु मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय प्रतीक्षेत आहे. सर्व प्रवेश/नोकऱ्या “न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन” (Subject to Court Orders) या तत्त्वावर देण्यात येत आहेत.
| प्रश्न | उत्तर (मार्च २०२६) | महत्त्व |
|---|---|---|
| SEBC Act 2024 सध्या लागू आहे का? | ✅ होय — लागू | MPSC, Police Bharti, शिक्षण — SEBC category वापरा |
| HC ने SEBC रद्द केले का? | ❌ नाही — HC ने रद्द केले नाही | HC निर्णय अद्याप आलेला नाही |
| SEBC Final झाले आहे का? | ❌ नाही — Final नाही | HC निर्णय + संभाव्य SC appeal बाकी |
| SEBC अंतर्गत अर्ज करावा का? | ⚠️ करावा — पण Subject to Orders | HC रद्द केल्यास प्रवेश/नोकरी धोक्यात येऊ शकते |
| SEBC UPSC/SSC/Railway मध्ये वापरता येते का? | ❌ नाही — केंद्रात SEBC नाही | केंद्रासाठी EWS किंवा General वापरा |
| HC निकाल केव्हा येईल? | ⏳ २०२६ मध्ये अपेक्षित | त्यानंतर SC मध्ये appeal शक्य |
| HC ने SEBC रद्द केल्यास काय? | Subject to Orders — धोका | SC मध्ये stay मागता येईल; पूर्वीचे संरक्षित राहण्याची शक्यता |
| Curative Petition SC मध्ये आहे का? | ✅ प्रलंबित | २०२१ निकालाविरुद्ध — SC ने अद्याप निर्णय नाही |
Curative Petition — SC मध्ये २०२१ निकालाविरुद्ध
महाराष्ट्र सरकारची अंतिम कायदेशीर लढाई — Rupa Ashok Hurra (2002)
📌 Curative Petition म्हणजे काय?
Curative Petition हे सर्वोच्च न्यायालयातील शेवटचे कायदेशीर उपाय आहे. SC ने आधी दिलेल्या निकालात स्पष्ट घटनात्मक चूक झाली असेल तर हे दाखल करता येते. Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 प्रकरणात SC ने हे तत्त्व मांडले. महाराष्ट्र सरकारने SC च्या मे २०२१ च्या SEBC रद्द निकालाविरुद्ध Curative Petition दाखल केली आहे.
| मुद्दा | Curative Petition | सामान्य Review Petition |
|---|---|---|
| कोण दाखल करू शकते? | SC च्या final order विरुद्ध कोणीही | SC च्या आदेशाविरुद्ध — ३० दिवसांत |
| मंजुरी कठीण का? | SC क्वचितच मंजूर करतो — ३ वरिष्ठ न्यायाधीशांची prior approval | तुलनेने सोपे — परंतु SC ने आधी dismiss केल्यास कठीण |
| कारण आवश्यक | “Apparent error on face of record” किंवा “denial of natural justice” | कोणतीही कायदेशीर चूक |
| SEBC साठी महाराष्ट्राचा युक्तिवाद | Art. 342-A बाबत SC चा 3:2 निर्णय चुकीचा; राज्याचा अधिकार होता | — |
| सध्याची स्थिती (मार्च २०२६) | प्रलंबित — SC ने अद्याप निर्णय नाही | — |
⚠️ Curative Petition — व्यवहारिक शक्यता
- SC ने भारतात अत्यंत क्वचित Curative Petition मंजूर केल्या आहेत
- SC च्या ५ न्यायाधीशांनी एकमताने (5:0) SEBC रद्द केले — हे overrule करणे अत्यंत कठीण
- Art. 342-A बाबत 3:2 असल्याने त्यावर Curative शक्यता थोडी जास्त
- HC चा SEBC निकाल आल्यावर SC मध्ये नवी याचिका दाखल होईल — तेव्हा Curative बरोबर SLP पण
Reference
Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra, (2002) 4 SCC 388 — Curative Petition doctrine |
Maharashtra Govt — Curative Petition against Jaishri Patil (2021) 8 SCC 1 |
Supreme Court Rules, 2013 — Order XLVII
तक्रार कुठे करावी + महत्त्वाच्या लिंक्स
SEBC संबंधित तक्रार — Grievance Redressal — Helplines — अधिकृत पोर्टल
📋 तक्रार कुठे करावी — समस्यानुसार
| समस्या / तक्रार | कुठे जावे | Contact | Online Link |
|---|---|---|---|
| SEBC Certificate मिळत नाही / विलंब | तहसीलदार कार्यालय → जिल्हाधिकारी → Aaple Sarkar Grievance | 📞 1800-120-8040 | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
| SEBC नोकरी/प्रवेशात अन्याय | संबंधित विभाग → MPSC / विद्यापीठ → HC Writ Petition | MPSC: 020-25631060 | mpsc.gov.in |
| सरकारी अधिकाऱ्याने त्रास दिल्यास | Maharashtra Lokayukta — तक्रार दाखल | 022-22040225 | lokayuktamaharashtra.gov.in |
| केंद्र सरकारशी संबंधित तक्रार | Centralised Public Grievance Redress (CPGRAMS) | 1800-11-1000 | pgportal.gov.in |
| OBC / Kunbi Certificate समस्या | OBC Welfare Dept, Mantralaya Mumbai → Revenue | 022-22617272 | sjsa.maharashtra.gov.in |
| SEBC कायद्याबाबत कायदेशीर सल्ला | Maharashtra State Legal Services Authority (MSLA) | 022-22000244 | mslsa.nic.in |
| EWS Certificate समस्या | तहसीलदार → जिल्हाधिकारी → Aaple Sarkar | 1800-120-8040 | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
| HC मध्ये याचिका दाखल | मुंबई उच्च न्यायालय — Filing Section | 022-22694000 | bombayhighcourt.nic.in |
🔗 सर्व महत्त्वाच्या अधिकृत लिंक्स
MPSC / UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे — SEBC न्यायालय
MCQ, Short Notes, Essay साठी ready points
| # | महत्त्वाचा मुद्दा | Citation / वर्ष | परीक्षा शक्यता |
|---|---|---|---|
| १ | Indra Sawhney — ५०% आरक्षण मर्यादा + Exceptional Circumstances | AIR 1993 SC 477 | अत्यंत जास्त ⭐⭐⭐ |
| २ | SEBC Act 2018 रद्द — SC ने मे २०२१ | (2021) 8 SCC 1 | अत्यंत जास्त ⭐⭐⭐ |
| ३ | EWS 10% — 103rd Amendment valid — Janhit Abhiyan 2022 | (2023) 1 SCC 1 | अत्यंत जास्त ⭐⭐⭐ |
| ४ | Bombay HC 2019 — SEBC valid पण % कमी (12%/13%) | Bombay HC 2019 | जास्त ⭐⭐ |
| ५ | 102nd Amendment — Art. 338-B + 342-A — NCBC + SEBC | 2018 Amendment | जास्त ⭐⭐ |
| ६ | Curative Petition — Rupa Ashok Hurra (2002) तत्त्व | (2002) 4 SCC 388 | मध्यम ⭐ |
| ७ | Kesavananda Bharati — Basic Structure — आरक्षण मर्यादेशी संबंध | (1973) 4 SCC 225 | अत्यंत जास्त ⭐⭐⭐ |
| ८ | Art. 15(4), 16(4), 340 — Backward Classes चा आधार | Constitution of India | अत्यंत जास्त ⭐⭐⭐ |
| ९ | SEBC Act 2024 — MH Act IV/2024 — Shukre Commission आधारित | MH Act 2024 | जास्त ⭐⭐ |
| १० | IR Coelho v. TN — 9th Schedule — Basic Structure review | (2007) 2 SCC 1 | जास्त ⭐⭐ |
📝 MCQ Practice — SC निकाल
Q: SEBC Act 2018 सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हा रद्द केले?
अ) जून २०१९ ब) नोव्हेंबर २०२० क) मे २०२१ ✅ ड) फेब्रुवारी २०२४
Q: Indra Sawhney प्रकरणात आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती ठरली?
अ) ३३% ब) ४५% क) ५०% ✅ ड) ६०%
Q: EWS 10% आरक्षण कोणत्या घटना दुरुस्तीने आले?
अ) 101वी ब) 102वी क) 103वी ✅ ड) 104वी
Q: SEBC 2024 HC मध्ये कोणता Bench तपासत आहे?
अ) Division Bench ब) Full Bench ✅ क) Single Judge ड) SC Bench