भारताची विदेश नीती
उत्क्रांती, इतिहास आणि मूलभूत तत्त्वे
नेहरू सिद्धांत · अलिप्त चळवळ · शीतयुद्ध कूटनीती · जागतिकीकरण · मोदी युग
🕰️ भारतीय विदेश नीतीचे प्रमुख युग
🕊️ विभाग ५ — नेहरू सिद्धांत आणि भारतीय विदेश नीतीचा पाया
🔷 ५.१ पंडित नेहरू — विदेश नीतीचे शिल्पकार
पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारतीय विदेश नीतीचे जनक मानले जातात. ते स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान (१९४७-१९६४) तसेच परराष्ट्र मंत्री होते. त्यांच्या विदेश नीतीत आदर्शवाद, व्यावहारिकता आणि ऐतिहासिक दृष्टी यांचे अद्भुत मिश्रण होते. नेहरूंनी विश्वास ठेवला की भारताला जागतिक राजकारणात एक मोठी नैतिक भूमिका आहे — एक स्वतंत्र, अलिप्त आवाज ज्यावर जगातील नव्याने स्वतंत्र झालेले देश अवलंबून राहू शकतात.
🔷 ५.२ नेहरू सिद्धांताचे मुख्य घटक
| घटक | तपशील | ऐतिहासिक महत्त्व |
|---|---|---|
| अलिप्तता (Non-Alignment) | अमेरिका किंवा सोव्हिएत संघ — कोणत्याही गटात न जाणे; स्वतंत्र विदेश नीती | NAM ची स्थापना (१९६१), शीतयुद्धातील निष्पक्षता |
| पंचशील | शांततापूर्ण सहजीवनाची पाच तत्त्वे (चीनशी करार, १९५४) | आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा नैतिक आधार |
| एशिया-आफ्रिका एकता | वसाहतवादातून नुकत्याच मुक्त झालेल्या देशांची एकजूट | बांडुंग परिषद (१९५५), NAM |
| वसाहतवाद-विरोध | जगभरातील वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध | UN मध्ये स्वातंत्र्य चळवळींना पाठिंबा |
| UN वर विश्वास | आंतरराष्ट्रीय विवाद UN मार्फत सोडवण्यावर भर | काश्मीर प्रश्न UN मध्ये नेण्याची चूक |
| अण्वस्त्र-विरोध | जागतिक अणुनिःशस्त्रीकरण आणि चाचण्यांना विरोध | PTBT (१९६३) वर स्वाक्षरी |
| सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी | भारतीय संस्कृती, बौद्ध धर्म, योग यांचा प्रचार | ICCR स्थापना (१९५०) |
🔷 ५.३ पंचशील — शांततापूर्ण सहजीवनाची पाच तत्त्वे
पंचशील करार हा भारत आणि चीनदरम्यान २९ एप्रिल १९५४ रोजी झाला. या करारात तिबेटच्या संदर्भात व्यापार आणि परिसंचरणाचे नियमन करताना शांततापूर्ण सहजीवनाची पाच तत्त्वे मांडली गेली. हे जगभरातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी एक मार्गदर्शक दस्तावेज बनले.
१९५४ मध्ये “हिंदी-चीनी भाई-भाई” घोषित केल्यानंतर केवळ ८ वर्षांत १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले. लडाख आणि NEFA (आजचा अरुणाचल प्रदेश) मध्ये भारताला मोठा पराभव सहन करावा लागला. यामुळे नेहरूंच्या आदर्शवादी विदेश नीतीला मोठा धक्का बसला. पंचशीलाची तत्त्वे एकतर्फी पाळण्याचा धोका या युद्धाने अधोरेखित केला. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर (१९६४) भारतीय विदेश नीती अधिक व्यावहारिक बनली.
🔷 ५.४ अलिप्त चळवळ (Non-Aligned Movement — NAM)
NAM ची स्थापना सप्टेंबर १९६१ मध्ये बेलग्रेड, युगोस्लाव्हिया येथे झाली. या परिषदेत भारताचे पंडित नेहरू, युगोस्लाव्हियाचे टिटो, इजिप्तचे नासेर, इंडोनेशियाचे सुकार्नो आणि घानाचे न्क्रुमा हे संस्थापक नेते होते. NAM ने शीतयुद्धाच्या काळात एक ‘तिसरा मार्ग’ (Third Way) प्रस्तावित केला.
| NAM परिषद | वर्ष | ठिकाण | महत्त्वाचे निर्णय |
|---|---|---|---|
| पहिली परिषद | १९६१ | बेलग्रेड, युगोस्लाव्हिया | NAM ची औपचारिक स्थापना, २५ देश सहभागी |
| दुसरी परिषद | १९६४ | कैरो, इजिप्त | वसाहतवाद-विरोधी ठराव, ४७ देश |
| सातवी परिषद | १९८३ | नवी दिल्ली (भारत) | इंदिरा गांधींचे नेतृत्व, निःशस्त्रीकरण |
| सोळावी परिषद | २०१२ | तेहरान, इराण | इराण अणुप्रश्न, १२० सदस्य देश |
| अठरावी परिषद | २०१९ | बाकू, अझरबैजान | संयुक्त शांतता ठराव, १२० देश |
आज NAM मध्ये १२० सदस्य देश आहेत, जे जगाच्या लोकसंख्येच्या ५५% आणि UN च्या ६०% सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र शीतयुद्धाच्या अंतानंतर (१९९१) NAM ची प्रासंगिकता कमी झाली आहे. भारत आजही NAM चा सदस्य आहे, पण ‘Strategic Autonomy’ हा नवीन शब्द अलिप्ततावादाची जागा घेत आहे.
❄️ विभाग ६ — शीतयुद्ध आणि भारतीय कूटनीती (१९४७–१९९१)
🔷 ६.१ शीतयुद्धातील भारत — दोन महाशक्तींमधील संतुलन
शीतयुद्ध (Cold War) म्हणजे अमेरिका नेतृत्वाखालील पाश्चात्य गट (NATO) आणि सोव्हिएत संघ नेतृत्वाखालील पूर्व गट (Warsaw Pact) यांच्यातील राजनैतिक, आर्थिक आणि वैचारिक संघर्ष. भारताने या दोन महाशक्तींपासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यवहारात सोव्हिएत संघाशी जास्त जवळीक राहिली.
🇺🇸 भारत-अमेरिका संबंध — शीतयुद्ध काळ
शीतयुद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने भारताला आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भारताने अलिप्त राहण्याचे धोरण अवलंबल्यामुळे आणि सोव्हिएत संघाशी आर्थिक सहकार्य केल्यामुळे अमेरिका-भारत संबंध ताणले गेले. विशेषतः:
- SEATO/CENTO: अमेरिकेने पाकिस्तानला या लष्करी गटांत समाविष्ट केले (१९५४-५५), जे भारतासाठी धोका ठरले.
- १९७१ चे युद्ध: बांगलादेश मुक्तीयुद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आणि USS Enterprise ही विमानवाहू नाव भारताला धमकावण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात पाठवली. भारताने सोव्हिएत संघाच्या पाठबळावर विजय मिळवला.
- पोखरण-I (१९७४): भारताच्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले.
🇷🇺 भारत-सोव्हिएत संबंध — शीतयुद्ध काळ
१९७१ च्या भारत-सोव्हिएत मैत्री करारापासून (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation) भारत व सोव्हिएत संघ यांचे संबंध अधिक घनिष्ठ बनले. सोव्हिएत संघाने भारताला अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत मदत केली:
| क्षेत्र | सोव्हिएत मदत | महत्त्व |
|---|---|---|
| संरक्षण | T-54/55 रणगाडे, MiG विमाने, युद्धनौका | भारतीय संरक्षण क्षमता उभारण्यात महत्त्वाचे |
| ऊर्जा | तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, तेल | भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राचा पाया |
| उद्योग | भिलाई स्टील प्लांट, HMT, BHEL | भारतीय औद्योगिक क्रांतीचा आधार |
| UN मध्ये पाठिंबा | काश्मीर प्रश्नावर वेटो पावर | काश्मीरवर UN ठरावांना रोखणे |
| अंतराळ | भारताच्या पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण (Aryabhata, 1975) | भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाची सुरुवात |
🔷 ६.२ महत्त्वाच्या शीतयुद्धकालीन घटना आणि भारतीय विदेश नीती
🔷 ६.३ इंदिरा गांधींची विदेश नीती — व्यावहारिक मुत्सद्देगिरी
इंदिरा गांधींनी नेहरूंच्या आदर्शवादापासून एक पाऊल मागे घेत अधिक व्यावहारिक विदेश नीती अवलंबली. त्यांची सर्वात मोठी कूटनैतिक विजय म्हणजे १९७१ चे बांगलादेश मुक्तिसंग्राम. या युद्धात भारताने पाकिस्तानला केवळ १३ दिवसांत पराभूत केले आणि बांगलादेश राष्ट्र निर्माण केले. यासाठी इंदिरा गांधींनी पूर्वी ९ महिने आंतरराष्ट्रीय जनमत भारताच्या बाजूने वळवण्यासाठी प्रयत्न केले, युरोप आणि अमेरिकेचे दौरे केले.
१. भारत-सोव्हिएत मैत्री करार (ऑगस्ट १९७१) — अमेरिका-पाकिस्तान युतीला प्रत्युत्तर
२. बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात विजय (डिसेंबर १९७१)
३. पोखरण-I अणुचाचणी (१९७४) — भारताची परमाणु शक्ती सिद्ध
४. SAARC साठी पाया (शेजारी देशांशी संबंध)
५. इस्राइलशी अधिकृत संबंध न ठेवता PLO ला पाठिंबा
६. श्रीलंकेत IPKF (राजीव गांधींच्या काळात)
७. जागतिक दक्षिण नेतृत्वाचा दावा
८. NAM अध्यक्षपद (१९८३)
९. ‘Indira Doctrine’ — दक्षिण आशियात कोणत्याही बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप न स्वीकारणे
१०. अमेरिकेविरोधात ठाम भूमिका (USS Enterprise प्रकरण)
११. चीनशी सीमा वाटाघाटी सुरू ठेवणे
🌐 विभाग ७ — १९९१ नंतरची विदेश नीती: जागतिकीकरण आणि नवे आव्हाने
🔷 ७.१ १९९१ — एक जलविभाजक वर्ष
१९९१ हे वर्ष भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे वळण बिंदू आहे. एकीकडे सोव्हिएत संघाचे विघटन (डिसेंबर १९९१) आणि दुसरीकडे भारताचे आर्थिक संकट — या दोन घटनांनी भारताला आपली विदेश नीती आणि आर्थिक धोरण मूलतः बदलण्यास भाग पाडले.
▶ विदेशी चलन साठा (Forex Reserves): केवळ $१.२ अब्ज (दोन आठवड्यांच्या आयातीपुरते)
▶ IMF कडून $२.३ अब्ज आपत्कालीन कर्ज
▶ सोन्याची प्रत्यक्ष तारण (५० टन सोने UK ला पाठवणे)
▶ चालू खात्यातील तूट: GDP च्या ३.५%
▶ परिणाम: नरसिंह राव सरकारने आर्थिक उदारीकरण सुरू केले (मनमोहन सिंग — अर्थमंत्री)
🔷 ७.२ नरसिंह राव युग (१९९१–१९९६) — Look East Policy
पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी भारतीय विदेश नीतीत अनेक महत्त्वाचे बदल केले:
- Look East Policy (१९९१): आग्नेय आशिया (ASEAN) देशांशी आर्थिक आणि रणनीतिक संबंध वाढवणे.
- इस्राइलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध (१९९२): ४४ वर्षांनंतर पहिल्यांदा अधिकृत संबंध.
- अमेरिकेशी संबंध सुधारणे: Bill Clinton यांची भारत भेट आणि व्यापार विस्तार.
- चीनशी सीमाप्रश्नावर वाटाघाटी: LAC वर शांतता राखण्यासाठी करार.
🔷 ७.३ वाजपेयी युग (१९९८–२००४) — आण्विक भारत
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारताला आंतरराष्ट्रीय मंचावर एक नव्या उंचीवर नेले. त्यांच्या सर्वात धाडसी निर्णयांपैकी एक म्हणजे पोखरण-II (मे १९९८) — भारताच्या पाच अणुचाचण्या. यामुळे भारत अधिकृत अण्वस्त्र राष्ट्र (de facto nuclear state) झाला.
| घटना | वर्ष | महत्त्व |
|---|---|---|
| पोखरण-II अणुचाचण्या | मे १९९८ | भारत de facto अण्वस्त्र राष्ट्र; अमेरिकेने निर्बंध लादले |
| लाहोर बस यात्रा | फेब्रुवारी १९९९ | पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न |
| कारगिल युद्ध | मे-जुलै १९९९ | पाकिस्तानशी लाहोर कराराच्या दोन महिन्यांत युद्ध; भारत विजयी |
| आग्रा शिखर परिषद | जुलै २००१ | मुशर्रफशी शांततावार्ता; अपयश |
| India-US Civil Nuclear Initiative | २००५ (मनमोहन काळात पूर्ण) | NSG करार (२००८) साठी पाया; ऐतिहासिक अणुऊर्जा सहकार्य |
🔷 ७.४ मनमोहन सिंग युग (२००४–२०१४) — आर्थिक मुत्सद्देगिरी
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकात्म करण्यावर भर दिला. त्यांची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे US-India Civil Nuclear Deal (२००५–२००८).
▶ जुलै २००५: पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि राष्ट्राध्यक्ष Bush यांची Washington मधील बैठक
▶ ऑक्टोबर २००८: NSG (Nuclear Suppliers Group) ने भारताला विशेष दर्जा दिला
▶ महत्त्व: NPT वर स्वाक्षरी न करताही भारताला नागरी अण्वस्त्र सहकार्य मिळाले
▶ परिणाम: फ्रान्स, रशिया, UK आणि इतर देशांशीही अण्वस्त्र सहकार्य शक्य झाले
▶ भारताची मागणी: भारताचा संरक्षण कार्यक्रम (Military Nuclear Program) या करारातून वगळलेला
🚀 विभाग ८ — मोदी युगातील विदेश नीती (२०१४–आजतागायत)
🔷 ८.१ मोदी विदेश नीतीचे मुख्य वैशिष्ट्ये
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय विदेश नीतीत अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. मोदींची विदेश नीती अधिक सक्रिय, व्यक्तित्व-केंद्रित (Personality-driven) आणि आर्थिक हित-केंद्रित (Economy-first) आहे.
| धोरण | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| Neighbourhood First | शेजारी देशांना प्राधान्य — SAARC पुनरुज्जीवन | शपथविधीला SAARC नेते, भूतान-नेपाळ-बांगलादेशला भेटी |
| Act East Policy | ‘Look East’ चे रूपांतर — ASEAN सह सक्रिय सहकार्य | Vietnam, Japan, Australia, ASEAN सह संरक्षण करार |
| Think West | मध्य आशिया आणि पश्चिम आशियाशी संबंध वाढवणे | UAE, Saudi Arabia, Israel सह धोरणात्मक भागीदारी |
| Connect Central Asia | Central Asia कनेक्टिव्हिटी वाढवणे | Chabahar Port, INSTC corridor |
| Indo-Pacific Vision | Indian Ocean + Pacific Ocean = एक कनेक्टेड क्षेत्र | QUAD, Blue Dot Network, AUKUS सहयोग |
| Voice of Global South | विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून नेतृत्व | G20 (2023) मध्ये African Union ला स्थायी सदस्यत्व |
| आत्मनिर्भर भारत | स्वदेशी उत्पादन आणि निर्यात वाढवणे | संरक्षण, सेमीकंडक्टर, फार्मा उत्पादन |
🔷 ८.२ मोदींची ‘Summit Diplomacy’ — शिखर कूटनीती
मोदींनी वैयक्तिक शिखर बैठकांना (Personal Summit Diplomacy) खूप महत्त्व दिले. ते जगातील सर्वाधिक देश भेट देणारे भारतीय पंतप्रधान बनले. त्यांनी प्रत्येक महत्त्वाच्या जागतिक नेत्याशी थेट संवाद साधला:
- अमेरिका: Obama, Trump, Biden — तिन्ही राष्ट्राध्यक्षांशी जवळीक; iCET करार, AUKUS जवळीक
- रशिया: Putin सह वार्षिक शिखर परिषदा; रशियाशी संबंध टिकवणे
- जपान: Abe Shinzo सह घनिष्ठ संबंध; QUAD पुनरुज्जीवन
- UAE: मोदींना UAE च्या सर्वोच्च Order of Zayed पुरस्कार
- इस्राइल: पहिले भारतीय पंतप्रधान म्हणून इस्राइल दौरा (२०१७)
- G20 अध्यक्षपद (२०२३): भारतात G20 परिषद, African Union ला सदस्यत्व
🔷 ८.३ G20 आणि भारताचे जागतिक नेतृत्व (२०२३)
▶ थीम: “Vasudhaiva Kutumbakam — One Earth, One Family, One Future”
▶ २०० हून अधिक बैठका जगभरात
▶ African Union ला G20 मध्ये स्थायी सदस्यत्व — ५५ आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधित्व
▶ New Delhi Declaration सर्वसंमतीने मंजूर (युक्रेन युद्धावरही एकमत)
▶ Global Biofuels Alliance स्थापना
▶ India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) घोषणा
▶ जागतिक आर्थिक मंचावर भारताची उपस्थिती अधिक ठळक
🔷 ८.४ भारत-रशिया-युक्रेन युद्ध आणि भारताची भूमिका (२०२२–२०२४)
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर भारतापुढे मोठे कूटनीतिक आव्हान उभे राहिले. अमेरिका आणि पाश्चात्य देश रशियावर निर्बंध लादत असताना भारताने तटस्थ भूमिका घेतली:
- UN मत: रशियाच्या आक्रमणाचा निषेध करणाऱ्या UN ठरावावर भारत गैरहजर राहिला.
- रशियन तेल: स्वस्त दरात रशियन कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवली — आर्थिक हितासाठी.
- जयशंकरांचे वक्तव्य: “Europe’s Problems are not the World’s Problems” — पाश्चात्य दबावाला ठाम उत्तर.
- शांतता मध्यस्थी: पंतप्रधान मोदींनी Putin (मॉस्को) आणि Zelensky (Ukraine) दोघांनाही भेटले — शांतता प्रयत्न.
- G20 दिल्ली घोषणा: युक्रेनवर सर्वसंमत भाषा शोधणे भारताचे कूटनैतिक यश.
📜 विभाग ९ — भारतीय विदेश नीतीची मूलभूत तत्त्वे (आजची स्थिती)
🔷 ९.१ रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)
रणनीतिक स्वायत्तता हे आधुनिक भारतीय विदेश नीतीचे सर्वात महत्त्वाचे तत्त्व आहे. याचा अर्थ असा की भारत कोणत्याही एका महाशक्तीच्या गोटात न जाता, प्रत्येक मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे आणि भारतीय हितांच्या आधारे निर्णय घेतो. हे अलिप्ततावादापेक्षा वेगळे आहे — कारण भारत सध्या अनेक देशांशी ‘रणनीतिक भागीदारी’ (Strategic Partnership) राखतो.
| अलिप्तता (NAM युग) | रणनीतिक स्वायत्तता (आजचे युग) |
|---|---|
| कोणत्याही गटात नाही | अनेक गटांमध्ये, पण बांधील नाही |
| आदर्शवादी | व्यावहारिक |
| निष्क्रिय तटस्थता | सक्रिय सहभाग |
| एकट्याने उभे राहणे | बहु-भागीदारी (Multi-alignment) |
| US/USSR दोन्हीशी अंतर | US, Russia, China — सर्वांशी संबंध |
🔷 ९.२ बहुपक्षीय कूटनीती (Multilateral Diplomacy)
भारत आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सक्रियपणे सहभागी होतो. UN, WTO, IMF, World Bank, G20, BRICS, SCO, ASEAN+, Commonwealth आणि इतर अनेक बहुपक्षीय संस्थांमध्ये भारताचा सक्रिय सहभाग असतो. भारताचे मत हे विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून महत्त्वाचे मानले जाते.
🔷 ९.३ ग्लोबल साऊथ नेतृत्व (Global South Leadership)
भारत स्वतःला जागतिक दक्षिण (Global South) म्हणजेच विकसनशील आणि गरीब देशांचा नेता म्हणून सादर करतो. G20 अध्यक्षपदाच्या काळात (२०२३) भारताने African Union ला G20 मध्ये समाविष्ट करून हे नेतृत्व सिद्ध केले. ‘Voice of Global South’ परिषद (जानेवारी २०२३) मध्ये भारताने १२० पेक्षा जास्त देशांना एकत्र केले.
✅ पंचशील: १९५४ — भारत-चीन दरम्यान; ५ तत्त्वे लक्षात ठेवा
✅ NAM स्थापना: सप्टेंबर १९६१, बेलग्रेड; नेहरू-टिटो-नासेर
✅ पोखरण-I: १९७४ (“बुद्ध स्माइल्ड”); पोखरण-II: मे १९९८
✅ १९७१ Indo-Soviet Treaty: ऑगस्ट १९७१; बांगलादेश विजयाचा आधार
✅ Look East → Act East: नरसिंह राव → मोदी (२०१४ मध्ये रूपांतर)
✅ NSG करार: सप्टेंबर २००८; Manmohan Singh – Bush करार
✅ QUAD: India, USA, Japan, Australia (२०१७ पुनर्स्थापना)
✅ G20 India 2023: थीम “Vasudhaiva Kutumbakam”; African Union सामील