SC/ST कायदा — कलमे, शिक्षा,
आकडेवारी व Special Court
कलम 3 सविस्तर विश्लेषण | NCRB Data | न्यायालय प्रक्रिया | भरपाई | Updated: 31 मार्च 2026
भाग १ मध्ये आपण SC/ST Act चा इतिहास, संविधान कलमे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका पाहिली. भाग २ मध्ये कलम 3 चे प्रत्येक उपकलम सविस्तर, NCRB ची वास्तविक आकडेवारी, Special Court ची प्रक्रिया, भरपाईचे तपशील आणि IPC सोबतचा संगम — यांचे संपूर्ण विश्लेषण आहे.
१कलम 3 — प्रत्येक उपकलम सविस्तर विश्लेषण
SC/ST Atrocity Act च्या कलम 3 मध्ये सर्व शिक्षापात्र अत्याचारांची यादी आहे. हे दोन भागांत विभागले आहे — 3(1) (मूळ 1989 गुन्हे) आणि 3(2) (IPC गुन्ह्यांसह Atrocity Act चा संगम). 2015 दुरुस्तीनंतर नवे कलम 3(1)(w) ते 3(2)(va) जोडले गेले.
कलम 3(1) — सामाजिक अत्याचार (मूळ + नवे)
अखाद्य पदार्थ खाण्यास भाग पाडणे
SC/ST व्यक्तीला जनावरांचे मांस, मानवी मल, मूत्र किंवा इतर अखाद्य पदार्थ खाण्यास/पिण्यास भाग पाडणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
शरीरावर इजा / अपमान
SC/ST व्यक्तीच्या घर, जमीन किंवा मालमत्तेवर बेकायदा कब्जा करणे, जखमी करणे किंवा घरातून हाकलणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
सार्वजनिक विटंबना
SC/ST व्यक्तीचे सार्वजनिक ठिकाणी कपडे उतरवणे, मिरवणूक काढणे, चेहऱ्यावर रंग फासणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
संसाधनांपासून वंचित ठेवणे
जमीन, पाण्याचे स्रोत, जंगल हक्क, चराई मैदान यापासून वंचित ठेवणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
बेगारी / बंधुआ मजुरी
SC/ST व्यक्तीला जबरदस्तीने विनामोबदला किंवा कमी मजुरीवर काम करण्यास भाग पाडणे. Bonded Labour Act सोबत एकत्र लागू. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
SC/ST महिलेची विटंबना
SC/ST महिलेची जातिय आधारावर मानहानी, सन्मानाला धक्का. IPC 354 सोबत एकत्र लागू. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
जमीन बळकावणे
SC/ST व्यक्तींच्या जमिनी, इमारती, पाण्याचे स्रोत बळकावणे किंवा त्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
मतदान अधिकारावर गदा
SC/ST व्यक्तींना मतदान करण्यापासून, उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून किंवा निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
खोटी तक्रार / खोटे पुरावे
SC/ST व्यक्तीविरुद्ध खोटी FIR, खोटे पुरावे तयार करणे — Atrocity Act खाली याचाही गुन्हा. शिक्षा: 6 महिने ते 7 वर्षे.
सार्वजनिक अपमान
SC/ST व्यक्तीला जातिय नावाने सार्वजनिक ठिकाणी हाक मारणे, अपमानित करणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
चपलांचा हार / मिशा काढणे
SC/ST व्यक्तीला चपलांचा हार घालणे, सक्तीने मिशा काढणे, डोके मुंडणे — सामाजिक अपमानाचे नवे प्रकार. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
सामाजिक / आर्थिक बहिष्कार
SC/ST व्यक्ती/कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे — दुकानातून खरेदी न करू देणे, विहिरीवरून पाणी न भरू देणे इ. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
देवदासी प्रथा
SC/ST महिलेला देवदासी/जोगिणी प्रथेसाठी भाग पाडणे — जातिय परंपरेच्या नावाखाली शोषण. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक अपमान
सोशल मीडिया, WhatsApp, YouTube वर SC/ST व्यक्तींची जातिय आधारावर विटंबना. IT Act + Atrocity Act एकत्र. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
कलम 3(2) — IPC गुन्ह्यांसोबत Atrocity Act चा संगम
🔵 कलम 3(2) — विशेष तरतूद
जेव्हा IPC खाली गुन्हा SC/ST व्यक्तीविरुद्ध जातिय आधारावर होतो, तेव्हा Atrocity Act कलम 3(2) लागू होतो आणि शिक्षा जास्त होते.
२NCRB आकडेवारी — वास्तव काय सांगते?
National Crime Records Bureau (NCRB) दरवर्षी SC/ST विरुद्ध गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रकाशित करते. हे आकडे SC/ST समाजावरील अत्याचाराचे वास्तव दर्शवतात.
NCRB 2022 — प्रमुख आकडे
महाराष्ट्र — SC/ST गुन्हे 2022
महाराष्ट्रात 2022 मध्ये SC विरुद्ध 3,714 गुन्हे नोंदवले गेले. राज्यात 51 Exclusive Special Courts कार्यरत आहेत. 2022 मध्ये 42% Conviction Rate. Pending cases — 12,500+. (NCRB 2022 Annual Report)
👉 टेबल स्क्रोल करून पाहा
| राज्य | SC गुन्हे (2022) | % (राष्ट्रीय) | Special Courts |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 14,879 | 25.82% | 75 |
| राजस्थान | 8,651 | 15.03% | 34 |
| मध्य प्रदेश | 7,733 | 13.43% | 51 |
| बिहार | 6,799 | 11.80% | 38 |
| महाराष्ट्र | 3,714 | 6.45% | 51 |
| ओडिशा | 2,389 | 4.15% | 30 |
| तेलंगणा | 2,188 | 3.80% | 22 |
Under-reporting ची समस्या
NCRB आकडे हे केवळ नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचे आहेत. तज्ज्ञांच्या मते वास्तविक गुन्ह्यांची संख्या नोंदवलेल्यांपेक्षा 10 पट जास्त असण्याची शक्यता आहे. पोलीस दबाव, कुटुंबाची भीती, सामाजिक बहिष्काराची भीती — या कारणांमुळे बहुतांश गुन्हे नोंदवले जात नाहीत.
३Compensation (नुकसानभरपाई) — संपूर्ण तपशील
SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 आणि 2016 च्या दुरुस्तीनुसार पीडितांना निश्चित भरपाई मिळते. ही भरपाई मिळवणे पीडिताचा कायदेशीर हक्क आहे.
👉 टेबल स्क्रोल करून पाहा
| गुन्ह्याचा प्रकार (Rules Schedule) | किमान भरपाई | कमाल भरपाई | कधी मिळते |
|---|---|---|---|
| जातिय अपमान / सार्वजनिक विटंबना | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 7 दिवसात |
| SC/ST महिलेची विटंबना / छेडछाड | ₹1,25,000 | ₹2,00,000 | 7 दिवसात |
| बलात्कार (Rape) | ₹3,00,000 | ₹5,00,000 | 7 दिवसात |
| सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
| हत्या / मृत्यू | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
| अपहरण / मानवी तस्करी | ₹1,25,000 | ₹2,00,000 | 7 दिवसात |
| जमीन बळकावणे | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 30 दिवसात |
| सामाजिक बहिष्कार | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 30 दिवसात |
| Acid Attack | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
भरपाई मिळवण्यासाठी कसे अर्ज करावे?
FIR नोंद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी (District Collector) कडे SC/ST Act Rules Schedule मधील Compensation Form भरावा. आवश्यक: FIR copy, जातीचा दाखला, वैद्यकीय अहवाल (असल्यास). 7 दिवसात पहिला हप्ता व 30 दिवसात उर्वरित रक्कम मिळणे बंधनकारक.
४Special Court — खटल्याची संपूर्ण प्रक्रिया
SC/ST Act कलम 14 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात Exclusive Special Court (किंवा Additional Sessions Court) नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. या न्यायालयात फक्त SC/ST Act खाली दाखल खटले चालवले जातात.
⚖️ Special Public Prosecutor — विशेष सरकारी वकील
SC/ST Act कलम 15 नुसार राज्य सरकारने प्रत्येक Special Court साठी Special Public Prosecutor (SPP) नियुक्त करणे बंधनकारक. SPP ला किमान 7 वर्षे फौजदारी वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक.
पीडिताचा हक्क: SPP ची नियुक्ती झाली नसल्यास पीडित District Collector कडे तक्रार करू शकतो. NCSC कडेही तक्रार करता येते.
५Bail (जामीन) तरतुदी — SC/ST Act मध्ये
Anticipatory Bail बंदी
SC/ST Act खाली आरोपीला Anticipatory Bail मिळत नाही (CrPC Section 438 लागू नाही). 2018 दुरुस्तीनंतर हे पुन्हा पूर्ण लागू.
Regular Bail — कठीण
Regular Bail मागण्यासाठी Sessions Court किंवा High Court. SC/ST Act गुन्ह्यात Bail मिळणे कठीण — गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे.
अधिकाऱ्यांना Bail
SC/ST Act खाली अटक झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनाही Bail मिळणे कठीण — 2018 दुरुस्तीनंतर.
नवे स्पष्टीकरण
गुन्हा जातिय ओळखीशी जोडलेला असणे आवश्यक. आरोप निराधार वाटल्यास प्राथमिक चौकशीनंतर Bail विचार शक्य.
६IPC / BNS सोबत SC/ST Act चा संगम
SC/ST Act हे स्वतंत्र कायद्याचे कलम असले तरी IPC (आता BNS 2023) सोबत एकत्र वापरता येते. जेव्हा IPC चा गुन्हा जातिय आधारावर होतो, तेव्हा दोन्ही कायदे एकत्र लागू होतात.
👉 टेबल स्क्रोल करून पाहा
| गुन्ह्याचा प्रकार | IPC / BNS कलम | SC/ST Act कलम | एकत्र शिक्षा |
|---|---|---|---|
| हत्या | IPC 302 / BNS 103 | 3(2)(i) | मृत्युदंड / जन्मठेप |
| बलात्कार | IPC 376 / BNS 64 | 3(2)(ii) | किमान 10 वर्षे |
| मारहाण / जखम | IPC 323 / BNS 115 | 3(2)(iii) | किमान 1 वर्ष |
| मालमत्ता नष्ट करणे | IPC 436 / BNS 324 | 3(2)(iv) | किमान 6 महिने |
| Acid Attack | IPC 326A / BNS 124 | 3(2)(va) | किमान 10 वर्षे |
| अपहरण | IPC 363 / BNS 137 | 3(2)(v) | किमान 6 महिने |
| लैंगिक छेडछाड | IPC 354 / BNS 74 | 3(1)(vi) | किमान 6 महिने |
| गुन्हेगारी धमकी | IPC 506 / BNS 351 | 3(2)(v) | किमान 6 महिने |
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023
1 जुलै 2024 पासून IPC ऐवजी Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 लागू झाला. SC/ST Atrocity Act मात्र स्वतंत्र आहे व तसाच लागू राहतो. BNS कलम संख्या बदलली पण SC/ST Act मधील IPC चे संदर्भ अजूनही legal interpretation मध्ये ग्राह्य.
७कलम 4 — कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई
🛡️ Section 4 — Public Servant’s Duty
कोणताही सरकारी अधिकारी — पोलीस, जिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी, शिक्षण अधिकारी — SC/ST Act खाली आपले कर्तव्य जाणूनबुजून पाळत नसल्यास:
- FIR नोंदवण्यास नकार देणे — गुन्हा, 6 महिने ते 1 वर्ष शिक्षा
- Compensation देण्यास विलंब करणे — गुन्हा
- Special Court ला खटल्याची माहिती न देणे — गुन्हा
- तपासात निष्काळजीपणा — विभागीय चौकशी + फौजदारी कारवाई
कलम 4(2) — 2015 नंतर: अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यची व्याख्या अधिक स्पष्ट. Rules मध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य लिखित स्वरूपात नमूद.
८Section 15A — पीडित व साक्षीदार संरक्षण
माहिती मिळण्याचा हक्क
पीडिताला FIR नोंद, अटक, Bail, Chargesheet, खटल्याची तारीख — प्रत्येक टप्प्याची वेळेत माहिती देणे सरकारचे कर्तव्य.
न्यायालयात सहकार्य
पीडिताला न्यायालयात साक्ष देताना मदत, वाहतूक सुविधा, जेवण — राज्य सरकारने पुरवणे बंधनकारक.
साक्षीदार संरक्षण
साक्षीदाराला धमकी, दबाव, प्रलोभन देणे — स्वतंत्र गुन्हा. साक्षीदाराच्या घराजवळ पोलीस संरक्षण मागण्याचा अधिकार.
In-Camera Proceedings
SC/ST महिलेची साक्ष बंद दरवाजाआड (In-Camera) नोंदवण्याचा अधिकार. पीडितेची ओळख उघड न करण्याचे बंधन.
९डिजिटल युगातील नवे गुन्हे — SC/ST Act + IT Act
💻 सोशल मीडिया / डिजिटल अत्याचार
- Facebook, WhatsApp, YouTube वर SC/ST व्यक्तींची जातिय आधारावर विटंबना — SC/ST Act + IT Act Section 66A/67
- SC/ST व्यक्तींविरुद्ध Online Harassment — SC/ST Act + IPC 509
- जातिय भेदभाव जाहिरात किंवा post — SC/ST Act + Representation of People Act
- SC/ST व्यक्तींचे Photo/Video सार्वजनिक करून अपमान — SC/ST Act + IT Act 2000
- Online Matrimonial वर जातिय आधारावर नकार देणे सार्वजनिकपणे — SC/ST Act विचाराधीन
महत्त्वाचे हेल्पलाइन नंबर व अधिकृत लिंक्स
SC/ST Helpline
14566केंद्र सरकार
पोलीस
10024×7
📚 References — तथ्य स्रोत
- [1]NCRB Annual Report 2022 — Crime Against SC/ST. ncrb.gov.in
- [2]SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 — Section 3, 4, 14, 15, 15A, 18, 18A. legislative.gov.in
- [3]SC/ST (POA) Amendment Act 2015 (Act No. 1 of 2016).
- [4]SC/ST (POA) Amendment Act 2018 (Act No. 27 of 2018).
- [5]SC/ST (POA) Rules 1995 — Compensation Schedule (Revised 2016).
- [6]Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra — Supreme Court, March 2018.
- [7]Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 — Applicable from 1 July 2024.
- [8]SC Reservation History — Prof. Ratan Sardar. ratansardar.in
- [9]National Commission for Scheduled Castes Annual Report 2022-23. ncsc.nic.in
- [10]Maharashtra Social Justice Dept. sjsa.maharashtra.gov.in
📚 या मालिकेतील भाग
SC/ST संरक्षण कायदे — Cast Discrimination & Social Justice Series
