SC/ST कायदा — कलमे, शिक्षा,
आकडेवारी व Special Court
कलम 3 सविस्तर विश्लेषण | NCRB Data | न्यायालय प्रक्रिया | भरपाई | Updated: 26 एप्रिल 2026
भाग १ मध्ये आपण SC/ST Act चा इतिहास, संविधान कलमे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका पाहिली. भाग २ मध्ये कलम 3 चे प्रत्येक उपकलम सविस्तर, NCRB ची वास्तविक आकडेवारी, Special Court ची प्रक्रिया, भरपाईचे तपशील आणि IPC सोबतचा संगम — यांचे संपूर्ण विश्लेषण आहे.
१कलम 3 — प्रत्येक उपकलम सविस्तर विश्लेषण
SC/ST Atrocity Act च्या कलम 3 मध्ये सर्व शिक्षापात्र अत्याचारांची यादी आहे. हे दोन भागांत विभागले आहे — 3(1) (मूळ 1989 गुन्हे) आणि 3(2) (IPC गुन्ह्यांसह Atrocity Act चा संगम). 2015 दुरुस्तीनंतर नवे कलम 3(1)(w) ते 3(2)(va) जोडले गेले.
कलम 3(1) — सामाजिक अत्याचार (मूळ + नवे)
अखाद्य पदार्थ खाण्यास भाग पाडणे
SC/ST व्यक्तीला जनावरांचे मांस, मानवी मल, मूत्र किंवा इतर अखाद्य पदार्थ खाण्यास/पिण्यास भाग पाडणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
शरीरावर इजा / अपमान
SC/ST व्यक्तीच्या घर, जमीन किंवा मालमत्तेवर बेकायदा कब्जा करणे, जखमी करणे किंवा घरातून हाकलणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
सार्वजनिक विटंबना
SC/ST व्यक्तीचे सार्वजनिक ठिकाणी कपडे उतरवणे, मिरवणूक काढणे, चेहऱ्यावर रंग फासणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
संसाधनांपासून वंचित ठेवणे
जमीन, पाण्याचे स्रोत, जंगल हक्क, चराई मैदान यापासून वंचित ठेवणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
बेगारी / बंधुआ मजुरी
SC/ST व्यक्तीला जबरदस्तीने विनामोबदला किंवा कमी मजुरीवर काम करण्यास भाग पाडणे. Bonded Labour Act सोबत एकत्र लागू. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
SC/ST महिलेची विटंबना
SC/ST महिलेची जातिय आधारावर मानहानी, सन्मानाला धक्का. IPC 354 सोबत एकत्र लागू. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
जमीन बळकावणे
SC/ST व्यक्तींच्या जमिनी, इमारती, पाण्याचे स्रोत बळकावणे किंवा त्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
मतदान अधिकारावर गदा
SC/ST व्यक्तींना मतदान करण्यापासून, उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून किंवा निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
खोटी तक्रार / खोटे पुरावे
SC/ST व्यक्तीविरुद्ध खोटी FIR, खोटे पुरावे तयार करणे — Atrocity Act खाली याचाही गुन्हा. शिक्षा: 6 महिने ते 7 वर्षे.
सार्वजनिक अपमान
SC/ST व्यक्तीला जातिय नावाने सार्वजनिक ठिकाणी हाक मारणे, अपमानित करणे. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
चपलांचा हार / मिशा काढणे
SC/ST व्यक्तीला चपलांचा हार घालणे, सक्तीने मिशा काढणे, डोके मुंडणे — सामाजिक अपमानाचे नवे प्रकार. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
सामाजिक / आर्थिक बहिष्कार
SC/ST व्यक्ती/कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे — दुकानातून खरेदी न करू देणे, विहिरीवरून पाणी न भरू देणे इ. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
देवदासी प्रथा
SC/ST महिलेला देवदासी/जोगिणी प्रथेसाठी भाग पाडणे — जातिय परंपरेच्या नावाखाली शोषण. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक अपमान
सोशल मीडिया, WhatsApp, YouTube वर SC/ST व्यक्तींची जातिय आधारावर विटंबना. IT Act + Atrocity Act एकत्र. शिक्षा: 6 महिने ते 5 वर्षे.
कलम 3(2) — IPC गुन्ह्यांसोबत Atrocity Act चा संगम
कलम 3(2) — विशेष तरतूद
जेव्हा IPC खाली गुन्हा SC/ST व्यक्तीविरुद्ध जातिय आधारावर होतो, तेव्हा Atrocity Act कलम 3(2) लागू होतो आणि शिक्षा जास्त होते.
२NCRB आकडेवारी — वास्तव काय सांगते?
National Crime Records Bureau (NCRB) दरवर्षी SC/ST विरुद्ध गुन्ह्यांची आकडेवारी प्रकाशित करते. हे आकडे SC/ST समाजावरील अत्याचाराचे वास्तव दर्शवतात.
NCRB 2022 — प्रमुख आकडे
महाराष्ट्र — SC/ST गुन्हे 2022
महाराष्ट्रात 2022 मध्ये SC विरुद्ध 3,714 गुन्हे नोंदवले गेले. राज्यात 51 Exclusive Special Courts कार्यरत आहेत. 2022 मध्ये 42% Conviction Rate. Pending cases — 12,500+. (NCRB 2022 Annual Report)
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| राज्य | SC गुन्हे (2022) | % (राष्ट्रीय) | Special Courts |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 14,879 | 25.82% | 75 |
| राजस्थान | 8,651 | 15.03% | 34 |
| मध्य प्रदेश | 7,733 | 13.43% | 51 |
| बिहार | 6,799 | 11.80% | 38 |
| महाराष्ट्र | 3,714 | 6.45% | 51 |
| ओडिशा | 2,389 | 4.15% | 30 |
| तेलंगणा | 2,188 | 3.80% | 22 |
Under-reporting ची समस्या
NCRB आकडे हे केवळ नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचे आहेत. तज्ज्ञांच्या मते वास्तविक गुन्ह्यांची संख्या नोंदवलेल्यांपेक्षा 10 पट जास्त असण्याची शक्यता आहे. पोलीस दबाव, कुटुंबाची भीती, सामाजिक बहिष्काराची भीती — या कारणांमुळे बहुतांश गुन्हे नोंदवले जात नाहीत.
३Compensation (नुकसानभरपाई) — संपूर्ण तपशील
SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 आणि 2016 च्या दुरुस्तीनुसार पीडितांना निश्चित भरपाई मिळते. ही भरपाई मिळवणे पीडिताचा कायदेशीर हक्क आहे.
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| गुन्ह्याचा प्रकार (Rules Schedule) | किमान भरपाई | कमाल भरपाई | कधी मिळते |
|---|---|---|---|
| जातिय अपमान / सार्वजनिक विटंबना | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 7 दिवसात |
| SC/ST महिलेची विटंबना / छेडछाड | ₹1,25,000 | ₹2,00,000 | 7 दिवसात |
| बलात्कार (Rape) | ₹3,00,000 | ₹5,00,000 | 7 दिवसात |
| सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
| हत्या / मृत्यू | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
| अपहरण / मानवी तस्करी | ₹1,25,000 | ₹2,00,000 | 7 दिवसात |
| जमीन बळकावणे | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 30 दिवसात |
| सामाजिक बहिष्कार | ₹85,000 | ₹1,25,000 | 30 दिवसात |
| Acid Attack | ₹5,00,000 | ₹8,25,000 | 7 दिवसात |
भरपाई मिळवण्यासाठी कसे अर्ज करावे?
FIR नोंद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी (District Collector) कडे SC/ST Act Rules Schedule मधील Compensation Form भरावा. आवश्यक: FIR copy, जातीचा दाखला, वैद्यकीय अहवाल (असल्यास). 7 दिवसात पहिला हप्ता व 30 दिवसात उर्वरित रक्कम मिळणे बंधनकारक.
४Special Court — खटल्याची संपूर्ण प्रक्रिया
SC/ST Act कलम 14 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात Exclusive Special Court (किंवा Additional Sessions Court) नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. या न्यायालयात फक्त SC/ST Act खाली दाखल खटले चालवले जातात.
Special Public Prosecutor — विशेष सरकारी वकील
SC/ST Act कलम 15 नुसार राज्य सरकारने प्रत्येक Special Court साठी Special Public Prosecutor (SPP) नियुक्त करणे बंधनकारक. SPP ला किमान 7 वर्षे फौजदारी वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक.
पीडिताचा हक्क: SPP ची नियुक्ती झाली नसल्यास पीडित District Collector कडे तक्रार करू शकतो. NCSC कडेही तक्रार करता येते.
५Bail (जामीन) तरतुदी — SC/ST Act मध्ये
Anticipatory Bail बंदी
SC/ST Act खाली आरोपीला Anticipatory Bail मिळत नाही (CrPC Section 438 लागू नाही). 2018 दुरुस्तीनंतर हे पुन्हा पूर्ण लागू.
Regular Bail — कठीण
Regular Bail मागण्यासाठी Sessions Court किंवा High Court. SC/ST Act गुन्ह्यात Bail मिळणे कठीण — गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे.
अधिकाऱ्यांना Bail
SC/ST Act खाली अटक झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनाही Bail मिळणे कठीण — 2018 दुरुस्तीनंतर.
नवे स्पष्टीकरण
गुन्हा जातिय ओळखीशी जोडलेला असणे आवश्यक. आरोप निराधार वाटल्यास प्राथमिक चौकशीनंतर Bail विचार शक्य.
६IPC / BNS सोबत SC/ST Act चा संगम
SC/ST Act हे स्वतंत्र कायद्याचे कलम असले तरी IPC (आता BNS 2023) सोबत एकत्र वापरता येते. जेव्हा IPC चा गुन्हा जातिय आधारावर होतो, तेव्हा दोन्ही कायदे एकत्र लागू होतात.
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| गुन्ह्याचा प्रकार | IPC / BNS कलम | SC/ST Act कलम | एकत्र शिक्षा |
|---|---|---|---|
| हत्या | IPC 302 / BNS 103 | 3(2)(i) | मृत्युदंड / जन्मठेप |
| बलात्कार | IPC 376 / BNS 64 | 3(2)(ii) | किमान 10 वर्षे |
| मारहाण / जखम | IPC 323 / BNS 115 | 3(2)(iii) | किमान 1 वर्ष |
| मालमत्ता नष्ट करणे | IPC 436 / BNS 324 | 3(2)(iv) | किमान 6 महिने |
| Acid Attack | IPC 326A / BNS 124 | 3(2)(va) | किमान 10 वर्षे |
| अपहरण | IPC 363 / BNS 137 | 3(2)(v) | किमान 6 महिने |
| लैंगिक छेडछाड | IPC 354 / BNS 74 | 3(1)(vi) | किमान 6 महिने |
| गुन्हेगारी धमकी | IPC 506 / BNS 351 | 3(2)(v) | किमान 6 महिने |
Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023
1 जुलै 2024 पासून IPC ऐवजी Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 लागू झाला. SC/ST Atrocity Act मात्र स्वतंत्र आहे व तसाच लागू राहतो. BNS कलम संख्या बदलली पण SC/ST Act मधील IPC चे संदर्भ अजूनही legal interpretation मध्ये ग्राह्य.
७कलम 4 — कर्तव्यचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई
Section 4 — Public Servant’s Duty
कोणताही सरकारी अधिकारी — पोलीस, जिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी, शिक्षण अधिकारी — SC/ST Act खाली आपले कर्तव्य जाणूनबुजून पाळत नसल्यास:
- FIR नोंदवण्यास नकार देणे — गुन्हा, 6 महिने ते 1 वर्ष शिक्षा
- Compensation देण्यास विलंब करणे — गुन्हा
- Special Court ला खटल्याची माहिती न देणे — गुन्हा
- तपासात निष्काळजीपणा — विभागीय चौकशी + फौजदारी कारवाई
कलम 4(2) — 2015 नंतर: अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यची व्याख्या अधिक स्पष्ट. Rules मध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्य लिखित स्वरूपात नमूद.
८Section 15A — पीडित व साक्षीदार संरक्षण
माहिती मिळण्याचा हक्क
पीडिताला FIR नोंद, अटक, Bail, Chargesheet, खटल्याची तारीख — प्रत्येक टप्प्याची वेळेत माहिती देणे सरकारचे कर्तव्य.
न्यायालयात सहकार्य
पीडिताला न्यायालयात साक्ष देताना मदत, वाहतूक सुविधा, जेवण — राज्य सरकारने पुरवणे बंधनकारक.
साक्षीदार संरक्षण
साक्षीदाराला धमकी, दबाव, प्रलोभन देणे — स्वतंत्र गुन्हा. साक्षीदाराच्या घराजवळ पोलीस संरक्षण मागण्याचा अधिकार.
In-Camera Proceedings
SC/ST महिलेची साक्ष बंद दरवाजाआड (In-Camera) नोंदवण्याचा अधिकार. पीडितेची ओळख उघड न करण्याचे बंधन.
९डिजिटल युगातील नवे गुन्हे — SC/ST Act + IT Act
सोशल मीडिया / डिजिटल अत्याचार
- Facebook, WhatsApp, YouTube वर SC/ST व्यक्तींची जातिय आधारावर विटंबना — SC/ST Act + IT Act Section 66A/67
- SC/ST व्यक्तींविरुद्ध Online Harassment — SC/ST Act + IPC 509
- जातिय भेदभाव जाहिरात किंवा post — SC/ST Act + Representation of People Act
- SC/ST व्यक्तींचे Photo/Video सार्वजनिक करून अपमान — SC/ST Act + IT Act 2000
- Online Matrimonial वर जातिय आधारावर नकार देणे सार्वजनिकपणे — SC/ST Act विचाराधीन
महत्त्वाचे हेल्पलाइन नंबर व अधिकृत लिंक्स
SC/ST Helpline
14566केंद्र सरकार
पोलीस
10024×7
References — तथ्य स्रोत
- [1]NCRB Annual Report 2022 — Crime Against SC/ST. ncrb.gov.in
- [2]SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 — Section 3, 4, 14, 15, 15A, 18, 18A. legislative.gov.in
- [3]SC/ST (POA) Amendment Act 2015 (Act No. 1 of 2016).
- [4]SC/ST (POA) Amendment Act 2018 (Act No. 27 of 2018).
- [5]SC/ST (POA) Rules 1995 — Compensation Schedule (Revised 2016).
- [6]Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra — Supreme Court, March 2018.
- [7]Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 — Applicable from 1 July 2024.
- [8]SC Reservation History — Prof. Ratan Sardar. ratansardar.in
- [9]National Commission for Scheduled Castes Annual Report 2022-23. ncsc.nic.in
- [10]Maharashtra Social Justice Dept. sjsa.maharashtra.gov.in
- [11]Bombay HC Full Bench — SC/ST Act protection applies wherever offence committed (not limited to home state). LiveLaw, Sep 2023.
- [12]Forward Press — Dalit Atrocities: 80% Acquittal Rate (NCRB 2022 analysis). April 2026. forwardpress.in
या मालिकेतील भाग
SC/ST संरक्षण कायदे — Cast Discrimination & Social Justice Series