ratansardar.in | नागरिक हक्क व कायदेशीर जागृती
भाग ३ / ४
SC/ST कायदा — सर्वोच्च न्यायालय निर्णय,
NCRB 2023 Data व सामाजिक जागृती
Oldest to Latest — 1990 ते 31 मार्च 2026 | Real Facts | Updated References
भाग ३ मध्ये SC/ST Act संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे 1990 ते 31 मार्च 2026 पर्यंतचे महत्त्वाचे निर्णय, NCRB 2023 ची ताजी आकडेवारी, सामाजिक जागृतीचे मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील ताजी परिस्थिती — सर्व एकाच ठिकाणी. Oldest to Latest क्रमाने — प्रत्येक निर्णयाचे महत्त्व सांगितले आहे.
57,789
SC विरुद्ध गुन्हे (NCRB 2023)
12,960
ST विरुद्ध गुन्हे (NCRB 2023)
28.8%
ST गुन्ह्यांत वाढ (2022 vs 2023)
36+
SC/ST Act Supreme Court निर्णय (1990–2026)
१NCRB 2023 — ताजी आकडेवारी (Released: सप्टेंबर 2025)
NCRB Crime in India 2023 Report — मुख्य निष्कर्ष
National Crime Records Bureau ने सप्टेंबर 2025 मध्ये 2023 चा अहवाल प्रकाशित केला. SC विरुद्ध गुन्हे 0.4% ने वाढून 57,789 झाले. ST विरुद्ध गुन्ह्यांत मात्र 28.8% मोठी वाढ — मुख्यतः मणिपूर वांशिक हिंसाचारामुळे. (स्रोत: NCRB Crime in India 2023, ncrb.gov.in)
57,789SC विरुद्ध एकूण गुन्हेभारत 2023
12,960ST विरुद्ध एकूण गुन्हेभारत 2023
0.4%SC गुन्ह्यांत वाढ(2022 vs 2023)
28.8%ST गुन्ह्यांत वाढ(मणिपूरमुळे)
3,399मणिपूर ST गुन्हे 2023(2022 मध्ये फक्त 1)
32-33%Conviction Rate (POA Act)2022 नुसार
NCRB 2023 — राज्यनिहाय SC गुन्हे
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| राज्य | SC गुन्हे 2023 | SC गुन्हे 2022 | बदल |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | ~15,000 | 15,368 | सर्वाधिक |
| राजस्थान | ~8,500 | 8,752 | दुसरे |
| मध्य प्रदेश | ~7,800 | 7,733 | तिसरे |
| बिहार | ~7,000 | 6,509 | वाढ |
| महाराष्ट्र | ~3,800 | 3,714 | सहावे |
| मणिपूर (ST) | 3,399 | 1 | 3398+ |
NCRB Historical Data — 2015 ते 2023 (SC गुन्हे)
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| वर्ष | SC विरुद्ध गुन्हे | ST विरुद्ध गुन्हे | Conviction Rate (POA) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 38,670 | 10,914 | ~28% |
| 2016 | 40,801 | 6,568 | ~30% |
| 2017 | 43,203 | 6,218 | ~27% |
| 2018 | 42,793 | 6,528 | ~25% |
| 2019 | 45,935 | 8,257 | ~32% |
| 2020 | 50,291 | 8,272 | 39-40% |
| 2021 | 50,900 | 8,802 | ~35% |
| 2022 | 57,582 | 10,064 | 32-33% |
| 2023 | 57,789 | 12,960 | अजून प्रलंबित |
Conviction Rate कमी का?
The Week (डिसेंबर 2025) नुसार — 2022 मध्ये POA Act अंतर्गत Conviction Rate 32-33% आणि 60%+ cases Acquittal मध्ये संपली. मुख्य कारणे: साक्षीदार फिरणे, पुरावे कमकुवत असणे, खटल्यांचे प्रचंड backlog, विशेष सरकारी वकिलांची कमतरता. (स्रोत: The Week, Dec 2025; NCRB 2022)
२सर्वोच्च न्यायालय — Landmark निर्णय (1990 ते 31 मार्च 2026)
SC/ST Act लागू झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. येथे Oldest to Latest क्रमाने — प्रत्येक निर्णय काय बदलला ते सांगितले आहे.
1995
State of Karnataka v. Appa Balu Ingale
Supreme Court
मुद्दा: SC व्यक्तींना पाण्याच्या विहिरीवरून हाकलणे — Act लागू होतो का?
न्यायालयाने म्हटले की SC/ST Act हे progressive legislation आहे आणि त्याचे व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने SC साक्षीदारांवर अविश्वास ठेवणे “patent error” होते. आरोपींची शिक्षा कायम राखली.
महत्त्व: SC/ST साक्षीदारांची विश्वासार्हता न्यायालयाने अधोरेखित केली. Act ची protective nature स्पष्ट केली.
2006
Masumsha Hasanasha Musalman v. State of Maharashtra
Supreme Court
मुद्दा: SC/ST Act अंतर्गत Anticipatory Bail मिळते का?
Section 18 हा CrPC Section 438 (Anticipatory Bail) ला bar करतो असे स्पष्ट केले. SC/ST Act खाली आरोपींना सामान्य Anticipatory Bail तरतूद लागू होत नाही.
महत्त्व: SC/ST Act खालील Bail प्रश्नावर पहिला मोठा निर्णय. 2012 च्या Vilas Pandurang Pawar निर्णयाचा आधार.
2012
Vilas Pandurang Pawar v. State of Maharashtra
Supreme Court
मुद्दा: SC/ST Act खाली Anticipatory Bail मिळू शकते का?
SC/ST Act मधील Section 18 हा Absolute Bar आहे — या कायद्याखाली आरोपींना Anticipatory Bail मिळत नाही असे ठामपणे सांगितले. (Cited by 1437+ cases)
महत्त्व: SC/ST Act च्या Bail तरतुदींवर Landmark निर्णय. 2018 च्या Amendment साठी base. (indiankanoon.org)
2017
Asharfi v. State of Uttar Pradesh
Supreme Court
मुद्दा: 2016 Amendment नंतर Section 3(2)(v) — जातीचे ज्ञान पुरेसे आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की 2016 च्या Amendment नंतर आरोपीला पीडिताच्या जातीचे ज्ञान असणे पुरेसे आहे — जाती हाच गुन्ह्याचा हेतू असणे आवश्यक नाही.
महत्त्व: 2016 च्या Amendment चा scope विस्तारला. SC/ST Act खालील prosecution सोपे झाले.
मार्च 2018
Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra
Supreme Court (2 न्यायाधीश — Justices UU Lalit, AK Goel)
मुद्दा: SC/ST Act खाली FIR आधी चौकशी आवश्यक आहे का?
न्यायालयाने FIR आधी DSP स्तरावरील चौकशीची अट घातली आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अटकेसाठी नियोक्त्याची परवानगी आवश्यक केली. देशभरात दलित आंदोलन उसळले.
महत्त्व: संसदेने August 2018 मध्ये Amendment Act 27 of 2018 द्वारे हा निर्णय रद्द केला. SC/ST Act च्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त निर्णय.
ऑगस्ट 2018
Amendment Act 2018 — संसदेचा प्रतिसाद
Parliament of India
मुद्दा: Subhash Kashinath Mahajan निर्णय रद्द करणे
संसदेने Section 18A(1)(a) व 18A(1)(b) जोडले: FIR साठी प्राथमिक चौकशी आवश्यक नाही; अधिकाऱ्यांना अटकेसाठी परवानगी लागणार नाही. Anticipatory Bail वर पुन्हा absolute bar.
महत्त्व: SC/ST Act इतिहासातील ऐतिहासिक Parliamentary intervention. दलित समाजाच्या आंदोलनाचा विजय.
ऑक्टोबर 2019
Union of India v. State of Maharashtra
Supreme Court (Justice AK Mishra — Cited by 290+)
मुद्दा: 2018 Amendment ची constitutional validity काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 Amendment ला घटनासंमत ठरवले. Act च्या stringent provisions ची गरज मान्य केली. SC/ST समाजाची ongoing struggle for equality अधोरेखित केली.
महत्त्व: 2018 Amendment कायम राहिला. SC/ST Act ची कठोर तरतूद पुन्हा confirm झाली.
फेब्रुवारी 2020
Prithvi Raj Chauhan v. Union of India
Supreme Court
मुद्दा: 2018 Amendment ची validity + Anticipatory Bail कधी मिळू शकते?
न्यायालयाने Section 18A ची घटनात्मक वैधता उपहत केली. स्पष्ट केले की Section 438 CrPC (Anticipatory Bail) लागू होत नाही जेथे prima facie case आहे. FIR ने Act खाली कोणताही आरोप उघड केला नाही तर Bail शक्य.
महत्त्व: 2018 Amendment 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी Supreme Court ने upheld केला. SC/ST Act चा बचाव.
ऑक्टोबर 2021
SC/ST Act — Bench of CJI NV Ramana
Supreme Court (CJI NV Ramana, J. Surya Kant, J. Hima Kohli)
मुद्दा: SC/ST Act ची आवश्यकता आणि objective काय?
न्यायालयाने म्हटले: “SC/ST Act हे acts of indignity, humiliation and harassment रोखण्यासाठी enacted आहे. SC/ST समाज upper castes कडून atrocities ला सामोरे जात आहे ही depressing reality आहे. Articles 15, 17 और 21 च्या संविधानिक हेतूला साकार करण्यासाठी हा कायदा आहे.”
महत्त्व: SC/ST Act चे संविधानिक importance पुन्हा अधोरेखित. Courts ना या Act चे twin objectives लक्षात ठेवण्याचे निर्देश.
एप्रिल 2022
Ramveer Upadhyay v. State of Uttar Pradesh
Supreme Court (Cited by 1084+)
मुद्दा: SC/ST Act — Section 156(3) CrPC अंतर्गत complaint
Special Judge under SC/ST Act ला Section 156(3) CrPC अंतर्गत तपासाचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट केले. पीडितांना थेट न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला केला.
महत्त्व: पोलीस FIR नाकारल्यास Special Court मध्ये जाता येते हे confirm. पीडितांसाठी महत्त्वाचा मार्ग.
जानेवारी 2025
Karuppudayar v. State (DSP) — 2025 INSC 132
Supreme Court (Justice BR Gavai, Justice Augustine George Masih)
मुद्दा: Section 3(1)(r) व 3(1)(s) साठी “Public View” आवश्यक आहे का?
Revenue Inspector च्या office chamber मध्ये जातिय शिवीगाळ झाली. SC ने म्हटले Section 3(1)(r) व (s) साठी गुन्हा “public view” मध्ये घडणे आवश्यक आहे. Office chamber public view नाही — FIR रद्द.
महत्त्व: “Public View” ची व्याख्या स्पष्ट. Private space मधील शिवीगाळ या कलमांखाली येत नाही. तपास अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन.
जानेवारी 2025
Rabindra Kumar Chhatoi v. State of Odisha
Supreme Court (Justice BV Nagrathna, Justice N Kotiswar Singh)
मुद्दा: घराच्या मागील अंगणात घडलेली शिवीगाळ — Section 3(1)(x) लागू होतो का?
घराचे backyard हे “public view” नाही असे ठरवून SC/ST Act खाली खटला रद्द केला. Section 3(1)(x) साठी publicly visible स्थान आवश्यक.
महत्त्व: Public view requirement वर निश्चितता आली. Private property मधील घटनांसाठी Act लागू होण्याचे निकष स्पष्ट.
१ सप्टेंबर 2025
SC/ST Act — Anticipatory Bail Absolute Bar Reaffirmed
Supreme Court (CJI BR Gavai, J. KV Chandran, J. NV Anjaria)
मुद्दा: Bombay High Court ने April 2025 मध्ये SC/ST Act आरोपीला Anticipatory Bail दिली — योग्य आहे का?
Supreme Court ने High Court चा आदेश “manifest error” म्हणून रद्द केला. म्हटले: “Section 18 हे absolute bar आहे.” FIR मध्ये caste-based atrocity उघड होत असेल तर Anticipatory Bail नाही. फक्त FIR च्या तोंडावरच Act लागू नाही हे स्पष्ट झाले तरच bail शक्य.
महत्त्व: 2025 मधील सर्वात महत्त्वाचा SC/ST Act निर्णय. Section 18 चे absolute nature पुन्हा confirm. Bombay HC ने चुकीचे Bail दिल्यावर SC ने हस्तक्षेप केला.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय — Quick Reference Table
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| वर्ष | केस / निर्णय | मुख्य मुद्दा | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1990 | Act अमलात येणे | Notification S.O. 106(E) | कायदा 30 Jan 1990 लागू |
| 1995 | State of Karnataka v. Appa Balu Ingale | SC साक्षीदारांची विश्वासार्हता | Act ची protective nature मान्य |
| 2006 | Masumsha Musalman v. Maharashtra | Anticipatory Bail बंदी | Section 18 = Bail Bar |
| 2012 | Vilas Pandurang Pawar v. Maharashtra | Section 18 Absolute Bar | Anticipatory Bail नाही (1437+ citations) |
| 2017 | Asharfi v. State of UP | Section 3(2)(v) — जातीचे ज्ञान | Knowledge of caste = sufficient |
| मार्च 2018 | Subhash Kashinath Mahajan | FIR आधी चौकशी | निर्णय नंतर Parliament ने रद्द केला |
| ऑगस्ट 2018 | Amendment Act 27 of 2018 | 2018 Amendment | FIR साठी चौकशी नाही; Bail Bar पुन्हा |
| 2019 | Union of India v. Maharashtra | 2018 Amendment validity | Amendment घटनासंमत |
| फेब्रु. 2020 | Prithvi Raj Chauhan v. Union of India | Section 18A validity | Section 18A upheld |
| ऑक्टो. 2021 | CJI NV Ramana Bench | Act चे objective | Humiliation, dignity, Articles 15/17/21 |
| एप्रिल 2022 | Ramveer Upadhyay v. UP | Section 156(3) CrPC | Special Court ला direct complaint |
| जाने. 2025 | Karuppudayar v. State (2025 INSC 132) | “Public View” व्याख्या | Office chamber = Not public view |
| जाने. 2025 | Rabindra Kumar Chhatoi v. Odisha | Backyard = Public View नाही | Private space मधील गुन्हे |
| १ सप्टे. 2025 | CJI BR Gavai Bench — Bombay HC Bail रद्द | Section 18 Absolute Bar | Anticipatory Bail = “Manifest Error” |
३सामाजिक जागृती — हे गुन्हे आहेत हे जाणून घ्या
SC/ST Act फक्त न्यायालयात नाही — रोजच्या जगण्यात याचे उल्लंघन होते. खालील प्रकार कायदेशीर गुन्हे आहेत — समाजाने हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
शाळा/महाविद्यालय
शिक्षण संस्थेतील भेदभाव
SC/ST विद्यार्थ्याला वर्गात मागे बसवणे, स्वतंत्र ताट वापरायला लावणे, शिक्षकाने जातिय टीका करणे.
कायदा: SC/ST Act Section 3(1)(x) + RTE Act 2009सार्वजनिक ठिकाण
पाण्याचे स्रोत / मंदिर
SC/ST व्यक्तीला विहीर, नळ, मंदिर, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे, वेगळे कपस्याने पाणी पिण्यास सांगणे.
कायदा: SC/ST Act 3(1)(iv) + Protection of Civil Rights Act 1955लग्न / घर
जातिय आधारावर नकार
लग्नाला जातिय कारणाने विरोध करत हिंसा करणे, घर भाड्याने जातिय कारणाने नाकारणे.
कायदा: SC/ST Act Section 3(1)(ii) + IPC 153Aसोशल मीडिया
Online जातिय अपमान
Facebook, WhatsApp, YouTube वर जातिय नावाने अपमान, hate speech, जातिय memes शेअर करणे.
कायदा: SC/ST Act 3(1)(x) + IT Act Section 67कामाचे ठिकाण
Workplace भेदभाव
कार्यालयात SC/ST कर्मचाऱ्याला वेगळ्या कपात चहा देणे, जातिय टोमणे मारणे, पदोन्नतीत भेदभाव.
कायदा: SC/ST Act 3(1)(x) + Equal Remuneration Actग्रामीण भाग
जमीन व शेती हक्क
SC/ST शेतकऱ्याची जमीन बळकावणे, सिंचनापासून वंचित ठेवणे, बेगारीस भाग पाडणे.
कायदा: SC/ST Act 3(1)(vii) + Maharashtra Land Revenue Codeआरोग्य
रुग्णालयातील भेदभाव
सरकारी रुग्णालयात SC/ST रुग्णाला उपचार नाकारणे किंवा उशीर करणे, जातिय कारणास्तव वेगळे वागणे.
कायदा: SC/ST Act + Protection of Civil Rights Actहाताने मैला
Manual Scavenging
SC/ST व्यक्तीला हाताने मैला उचलण्यास, मृत जनावरे हाताळण्यास, नाल्या साफ करण्यास जातिय आधारावर भाग पाडणे.
कायदा: SC/ST Act + Manual Scavenging Prohibition Act 2013४महाराष्ट्र — SC/ST Act परिस्थिती (2025-26)
महाराष्ट्रातील ताजी परिस्थिती
- NCRB 2023 नुसार महाराष्ट्रात ~3,800 SC विरुद्ध गुन्हे नोंदवले गेले.
- महाराष्ट्रात 51 Exclusive Special Courts (Atrocity Courts) कार्यरत आहेत.
- Conviction Rate: ~42% (2022 NCRB); Pending cases: 12,500+ (2022)
- Social Justice Department Maharashtra: Victim Compensation, Rehabilitation schemes.
- BARTI (Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute) — SC/ST अधिकार प्रशिक्षण.
- Maharashtra SC/ST Protection Cell (ADGP स्तरावर) — प्रत्येक जिल्ह्यात Nodal Officer.
महाराष्ट्र — Bhima Koregaon (2018) संदर्भ
जानेवारी 2018 मध्ये भीमा कोरेगावच्या 200 व्या वर्धापनदिनी हिंसाचार झाला. SC/ST Act खाली FIRs नोंदवल्या गेल्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. हे प्रकरण SC/ST Act च्या implementation ची गरज अधोरेखित करते.
५राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) — भूमिका व अधिकार
NCSC — National Commission for Scheduled Castes
स्थापना: संविधान कलम 338 अंतर्गत. 89 वी घटना दुरुस्ती 2003 द्वारे स्वतंत्र Commission.
अधिकार: SC/ST Act अंतर्गत तक्रारी स्वीकारणे, चौकशी करणे, शिफारसी करणे. Civil Court चे अधिकार — समन्स, दस्तऐवज मागवणे, साक्ष नोंदवणे.
Annual Report: दरवर्षी Parliament ला report सादर. NCSC Annual Report 2022-23 नुसार SC वर अत्याचारांत वाढ तसेच implementation मध्ये त्रुटी अधोरेखित.
- Online तक्रार: ncsc.nic.in
- Toll Free: 1800-11-5252 (SC/ST तक्रारी)
- Email: chairman-ncsc@nic.in
६Vigilance & Monitoring Committees — SC/ST Act Section 17
राष्ट्रीय पातळी
National Vigilance & Monitoring Committee — केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष. दरवर्षी बैठक. SC/ST Act implementation चा आढावा.
राज्य पातळी
State Vigilance & Monitoring Committee (SVMC) — मुख्यमंत्री अध्यक्ष. दर 6 महिन्यांनी बैठक बंधनकारक. तमिळनाडूत 2013 आणि 2020 मध्ये PIL द्वारे बैठका घडवून आणल्या.
जिल्हा पातळी
District Vigilance & Monitoring Committee — जिल्हाधिकारी अध्यक्ष. दर 3 महिन्यांनी बैठक. SC/ST व्यक्ती, NGO, पोलीस, महसूल अधिकारी सदस्य.
उपजिल्हा (2013 नंतर)
Sub-Divisional Vigilance & Monitoring Committee — 2013 च्या Rules दुरुस्तीने जोडले (Rule 17A). SDM/SDO अध्यक्ष. प्रत्येक 3 महिन्यांनी बैठक बंधनकारक.
Vigilance Committee बैठका नाही — काय करावे?
जर जिल्ह्यात Vigilance Committee बैठका होत नसतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे RTI अर्ज करा. NCSC ला ऑनलाइन तक्रार करा. High Court मध्ये PIL दाखल करण्याचाही पर्याय आहे. (तमिळनाडू मध्ये असे PIL यशस्वी ठरले — Wikipedia SC/ST Act)
७SC/ST समाजाच्या हक्कांसाठी लढलेले — Oldest to Latest
SC/ST हक्कांसाठी लढलेल्या व्यक्तिमत्त्वांचा काळ
| व्यक्तिमत्त्व | काळ | योगदान |
|---|---|---|
| महात्मा ज्योतिराव फुले | 1827–1890 | सत्यशोधक समाज स्थापना, अस्पृश्यतेविरोधी लढा |
| डॉ. भीमराव आंबेडकर | 1891–1956 | संविधान लेखन, Poona Pact, अस्पृश्यता निर्मूलन |
| जगजीवन राम | 1908–1986 | Congress मंत्री, SC हक्कांसाठी राजकीय लढा |
| कांशीराम | 1934–2006 | BSP स्थापना, Dalit political empowerment |
| मायावती | 1956– | UP Chief Minister, SC Political representation |
| रामदास आठवले | 1959– | RPI, SC/ST Act implementation साठी संसदेत लढा |
| प्रकाश आंबेडकर | 1954– | Vanchit Bahujan Aghadi, SC/ST हक्कांसाठी Maharashtra मध्ये लढा |
८Oldest to Latest — Facts & Reference Timeline (1955–2026)
टेबल स्क्रोल करून पाहा
| वर्ष | घटना / कायदा / निर्णय | स्रोत |
|---|---|---|
| 1955 | Protection of Civil Rights Act — अस्पृश्यतेविरुद्ध पहिला कायदा | Parliament of India |
| 1976 | Bonded Labour System (Abolition) Act | Ministry of Labour |
| 1989 | SC/ST (Prevention of Atrocities) Act संमत — 11 Sep 1989 | legislative.gov.in |
| 1990 | Act अमलात — 30 January 1990 (Notification S.O. 106(E)) | Gazette of India |
| 1990 | NCSC/STs Study — Atrocities: Causes & Remedies | National Commission for SC/ST |
| 1993 | Manual Scavenging Prohibition Act | Parliament of India |
| 1995 | SC/ST (POA) Rules, 1995 अधिसूचित — 31 March 1995 | MoSJ&E |
| 1995 | SC निर्णय — State of Karnataka v. Appa Balu Ingale | indiankanoon.org |
| 2006 | SC निर्णय — Masumsha Musalman v. Maharashtra (Bail Bar) | indiankanoon.org |
| 2012 | SC निर्णय — Vilas Pandurang Pawar (Section 18 Absolute Bar) | indiankanoon.org; 1437 citations |
| 2013 | Manual Scavenging Prohibition Act 2013; Rules Amendment (Rule 17A) | Parliament |
| Jan 2016 | Amendment Act 2015 (Act 1 of 2016) अमलात — 47+ गुन्हे, Section 15A | Gazette of India, 1 Jan 2016 |
| Mar 2018 | Subhash Kashinath Mahajan निर्णय — Parliament ने रद्द केला | Supreme Court; indiankanoon.org |
| Aug 2018 | Amendment Act 27 of 2018 — Section 18A जोडले | Parliament of India |
| Oct 2019 | Union of India v. Maharashtra — 2018 Amendment upheld | Supreme Court (A Mishra, 290 citations) |
| Feb 2020 | Prithvi Raj Chauhan v. Union of India — Section 18A constitutional | Supreme Court |
| Jul 2024 | Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 अमलात — IPC replaced | Parliament of India |
| Jan 2025 | Karuppudayar निर्णय — “Public View” व्याख्या (2025 INSC 132) | Supreme Court, sci.gov.in |
| Sep 2025 | NCRB Crime in India 2023 Report प्रकाशित | ncrb.gov.in (Sep 2025) |
| 1 Sep 2025 | CJI BR Gavai — Anticipatory Bail Absolute Bar Reaffirmed | Supreme Court; lawbeat.in |
| Dec 2025 | The Week Report — SC/ST Act Conviction Rate Analysis | The Week (Dec 8, 2025) |
| 31 Mar 2026 | या article ची माहिती update तारीख | ratansardar.in |
१०महाराष्ट्र 2026 — SC/ST Act वादाची ताजी घटना
मार्च 2026
महाराष्ट्र SC/ST Act Arrest Controversy — मंत्री शिरसाट U-Turn
Maharashtra Legislature + Dalit Organisations
मुद्दा: SC/ST Act खाली “Direct Arrest” नाही असे विधानसभेत सांगितले — दलित संघटनांत संताप
महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत असे संकेत दिले की SC/ST Act अंतर्गत “Direct Arrest” प्रक्रियेत बदल केला जाऊ शकतो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या Mahayuti सरकारविरोधात दलित संघटनांत तीव्र संताप उसळला. त्यानंतर मंत्री शिरसाट यांनी U-Turn घेतला आणि स्पष्ट केले: “कायद्यात कोणत्याही प्रकारचे संशोधन केले जाणार नाही — जुनी व्यवस्थाच कायम राहील.”
महत्त्व: SC/ST Act ला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न होताच दलित संघटना सतर्क होतात हे दिसून आले. 2018 च्या Amendment नंतर Act चे संरक्षण अजूनही जनतेच्या मनात आहे. (स्रोत: Navbharat Live, 16 March 2026; News Track, March 2026)
23 एप्रिल 2026
Agra SC/ST Case — 18 वर्षांनंतर जन्मठेप
Special SC/ST Court, Agra, Uttar Pradesh
मुद्दा: 2007-2008 मध्ये दलितांवर मारहाण व आगजनी — न्याय मिळण्यास 18 वर्षे लागली
आग्रा (UP) येथे 2007-2008 च्या SC/ST atrocity प्रकरणात Special Court ने 23 एप्रिल 2026 रोजी आरोपींना जन्मठेप (Life Imprisonment) ची शिक्षा सुनावली. 18 वर्षे न्यायासाठी संघर्ष करावा लागला — हे SC/ST Act च्या जलद न्यायाच्या तरतुदी (60 दिवसांत तपास, 2 महिन्यांत खटला) किती अपूर्णपणे लागू होतात याचे उदाहरण.
महत्त्व: न्याय मिळाला पण 18 वर्षांनंतर — Fast Track Court ची तातडीची गरज अधोरेखित. (स्रोत: Amar Ujala, 23 April 2026)
Forward Press — April 2026 Analysis: “Fading Hope for Justice”
Forward Press च्या एप्रिल 2026 च्या विश्लेषणानुसार — NCRB 2022 data मध्ये 50,000+ SC गुन्ह्यांपैकी 80% Acquittal मध्ये संपली. ST cases मध्ये Conviction Rate 26-28%. राष्ट्रीय सरासरी Conviction Rate 44% असताना SC/ST cases मध्ये ती खूपच कमी. प्रत्येक 10 पैकी 7 आरोपी SC/ST Act मध्ये निर्दोष सुटतात — पोलीस तपासातील कमतरता, साक्षीदारांवर दबाव, witness फिरणे — ही मुख्य कारणे. (स्रोत: Forward Press, April 2026)
महत्त्वाचे हेल्पलाइन नंबर
SC/ST Helpline
14566केंद्र सरकार
पोलीस
10024×7
References — Oldest to Latest (1955–2026)
- [1]Protection of Civil Rights Act, 1955 — Parliament of India.
- [2]Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.
- [3]SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Notification S.O. 106(E), 30 Jan 1990). legislative.gov.in
- [4]State of Karnataka v. Appa Balu Ingale, 1995 — Supreme Court.
- [5]SC/ST (POA) Rules, 1995 — Ministry of Social Justice & Empowerment.
- [6]Masumsha Musalman v. Maharashtra, 2006 — Supreme Court. indiankanoon.org
- [7]Vilas Pandurang Pawar v. State of Maharashtra, 2012 — SC (1437 citations). indiankanoon.org
- [8]Amendment Act 2015 (Act No. 1 of 2016) — Gazette of India, 1 Jan 2016.
- [9]Asharfi v. State of UP, 2017 — Supreme Court. indiankanoon.org
- [10]Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra, March 2018 — Supreme Court.
- [11]Amendment Act 2018 (Act No. 27 of 2018) — 20 Aug 2018. Parliament of India.
- [12]Union of India v. State of Maharashtra, October 2019 — SC (A Mishra, 290 citations).
- [13]Prithvi Raj Chauhan v. Union of India, February 2020 — Supreme Court.
- [14]SC Bench (CJI NV Ramana), October 2021 — SC/ST Act’s purpose reaffirmed.
- [15]Ramveer Upadhyay v. State of UP, April 2022 — SC (1084 citations). indiankanoon.org
- [16]NCRB Crime in India 2022 — Crimes against SC/ST. ncrb.gov.in
- [17]Karuppudayar v. State (DSP), 2025 INSC 132, January 2025 — Supreme Court. sci.gov.in
- [18]NCRB Crime in India 2023 — Released Sep 2025. SC: 57,789 cases; ST: 12,960 cases. ncrb.gov.in
- [19]CJI BR Gavai Bench — Anticipatory Bail Absolute Bar, 1 Sep 2025. lawbeat.in
- [20]The Week — SC/ST Act Conviction Rate Analysis, Dec 8, 2025. theweek.in
- [21]SC/ST Act Wikipedia — Comprehensive history & judgments. (Updated March 2026)
- [22]SC Reservation History — Prof. Ratan Sardar. ratansardar.in
- [23]NCSC Annual Report 2022-23. ncsc.nic.in
- [24]Ministry of Social Justice & Empowerment — SC/ST Act implementation data 2023. socialjustice.gov.in
- [25]Navbharat Live / News Track — Maharashtra SC/ST Act Arrest Controversy, Shirsat U-turn, 16 March 2026. navbharatlive.com
- [26]Amar Ujala — Agra SC/ST Case: Life Imprisonment after 18 Years, 23 April 2026. amarujala.com
- [27]Forward Press — “Atrocities Against Dalits: Fading Hope for Justice,” April 2026. forwardpress.in
- [28]Bombay HC Full Bench — SC/ST Act applies wherever offence committed, not just home state. LiveLaw, Sep 2023.
या मालिकेतील भाग
SC/ST संरक्षण कायदे — Cast Discrimination & Social Justice Series
SC Reservation संपूर्ण इतिहास: ratansardar.in/scheduled-caste-reservation-history-india/